जिल्ह्यातील सर्वच सायबर कॅफे बेकायदा

परवान्यासाठी डीडी-५ या विशेष नमुन्यात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावा लागतो.

रत्नागिरी : जिल्ह्यात ५० सायबर कॅफे कार्यरत असून, हे सर्व कॅफे बिगर परवाना असल्याचे पोलीस तपासात उघडकीस आले आहे. यापैकी एकाही सायबर कॅफे चालकाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आवश्यक परवाना घेतलेला नसून, शासनाचा महसूल बुडवला आहे. त्यामुळे जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. संजय शिंदे यांंच्या मार्गदर्शनानुसार रत्नागिरी स्थानिक गुन्हा अन्वेषण शाखेने रत्नागिरी शहर परिसरातील १० सायबर कॅफे चालकांविरोधात प्रतिबंधात्मक कारवाई केली. या दहाजणांना न्यायालयाने दंड ठोठावला आहे.
गेल्या काही वर्षांत राज्यात सायबर कॅफेचे प्रमाण वाढले आहे. मात्र, अलिकडे स्मार्ट फोनमुळे इंटरनेट घरोघरी उपलब्ध होत असल्याने सायबर कॅफेत जाणाऱ्यांची संख्या रोडावली आहे. असे असले तरी जिल्ह्यात अद्यापही ५० सायबर कॅफे कार्यरत आहेत. त्यांच्याकडे शॉप अ‍ॅक्टनुसार व्यवसाय परवाने असले तरी सायबर कायद्यानुसार अशा सायबर कॅफेसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अधिकृत परवाना घेणे आवश्यक आहे. परवान्यासाठी डीडी-५ या विशेष नमुन्यात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावा लागतो. मात्र, जिल्ह्यातील कार्यरत एकाही सायबर कॅफेकडून असा अधिकृत परवाना घेतला गेलेला नाही.
जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. शिंंदे यांनी यापूर्वी सायबर शाखेत वरिष्ठ म्हणून काम केल्याने जिल्ह्यातील सायबर कॅफेंची माहिती घेतली. त्यावेळी जिल्ह्यात कोणाकडेही अधिकृत परवाना नाही, असे स्पष्ट झाले. स्थानिक गुन्हा अन्वेषण शाखेचे पोलीस निरीक्षक शिवाजी पाटील, परिविक्षाधीन पोलीस उपअधीक्षक डॉ. नीलेश पांडे, गुुन्हा अन्वेषणचे सुनील पवार यांच्या पथकाने सायबर कॅफेबाबत माहिती गोळा करून त्यानंतर रत्नागिरी शहर परिसरातील १० सायबर कॅफेवर प्रतिबंधात्मक कारवाई केली व गुन्हे दाखल करण्यात आले.
बेकायदा सायबर कॅफे चालविणाऱ्या या दहा जणांना न्यालयात हजर करण्यात आले असता न्यायालयाने त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली आहे. झालेला दंड या कॅफे चालकांनी भरला आहे. (प्रतिनिधी)