कृषी खात्याची पंपखरेदी अडचणीत

चौकशी सुरु : रक्षक सापळ्यासह पंपांचीही अनावश्यक खरेदी--लोकमतचा प्रभाव

रत्नागिरी : शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानावरील फवारणी पंपाची अनावश्यक खरेदी केल्याचे प्रकरण तत्कालीन कृषी अधीक्षक सी. एस. गायकवाड यांना चांगलेच भोवण्याची चिन्ह आहेत. याबाबत ‘लोकमत’ने आवाज उठवल्यानंतर तत्कालिन कृषी अधीक्षकांची चौकशी सुरू झाली आहे. फवारणी पंपाबरोबरच पाच अश्वशक्तीचे ११९८ शेतीपंप तसेच रक्षक सापळ्यांचीही अनावश्यक खरेदी करण्यात आली होती. रक्षक सापळे व फवारणी पंप शेतकऱ्यांनी खरेदी न केल्याने अद्याप गोदामात पडून आहेत, तर ११९८ शेतीपंपाची आॅर्डर कृषी अधीक्षकांनी रद्द केली आहे. रत्नागिरी जिल्ह्याचा भौगोलिक विचार करता, खरेदी करण्यात आलेले फवारणी पंप वापरले जात नाहीत. कोकणातील शेतकरी नॅपसॅक, ‘गटोर, फूटस्प्रेअर, पॉवरस्प्रेअरसारखेच फवारणी पंप वापरतात. जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयाने खरेदी केलेले फवारणी पंप सुरू करण्यासाठी दोन अश्वशक्तीची मशीन खरेदी करावी लागणार आहे. अन्यथा ट्रॅक्टर, पॉवर टिलरला जोडून सुरू केला जातो. कोकणातील शेतकऱ्यांकडील शेतीचे क्षेत्रही गुंठ्यावर आहे. कमी आकारमानाच्या क्षेत्रात बारमाही शेती केली जात नसल्यामुळे अशा प्रकारच्या पंपांचा वापर केला जाऊ शकत नाही.
राष्ट्रीय कृषीविकास योजनेंतर्गत एकात्मिक भात उत्पादक कार्यक्रमांतर्गत भातपिकाच्या रक्षणासाठी ७५ हजार ६०० रक्षक सापळे मागवण्यात आले. त्यासाठी ८ लाख ३१ हजार ६०० रुपये खर्च करण्यात आले. मात्र, संबंधित रक्षक सापळे भातकापणीनंतर उपलब्ध झाल्यामुळे हे रक्षक सापळे अद्याप कृषीकार्यालयाच्या गोडावूनमध्ये पडून आहेत.
पाच अश्वशक्तीच्या ११९८ शेतीपंपांची आॅर्डर कृषी कार्यालयाने दिली होती, मात्र ती नवीन जिल्हा कृषी अधीक्षकांनी रद्द केली आहे.
तत्कालीन कृषी अधीक्षकांनी फवारणीचे १०२३ पंप मागवले होते. एमईडीसी कंपनीकडून संबंधित पंपाचे वितरण झाले. पण ते शेतकऱ्यांनी नाकारल्यामुळे प्रत्येक तालुक्याच्या गोदामात पंप पडून आहेत. १०२३ पंपांसाठी ७८ लाख ७७ हजार रूपये खर्च आला आहे. त्यापैकी ५० टक्के शासकीय अनुदान शेतकऱ्यांना मिळणार असले तरी ५० टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना भरावी लागणार आहे.
३९ लाख ३८ हजार ५०० रूपये शासकीय अनुदान कंपनीला जमा करण्यात आले आहे. पैकी शेतकरी वाट्याचे ३९ लाख ३८ हजार ५०० रुपये भरण्याचा तगादा कंपनीने कृषी विभागाकडे लावला आहे. मात्र, कृषी अधीक्षकांनी रक्कम भरण्यास स्पष्ट नकार कळवला आहे. ‘आम्ही मागणी केली नव्हती, शिवाय मिळालेल्या मालाची आमच्याकडे पोच नाही. शेतकऱ्यांनी पंप स्वीकारण्यास नकार दर्शविला आहे. त्यामुळे ज्या अधिकाऱ्यांनी या पंपाची आॅर्डर दिली होती त्यांच्याकडून कंपनीने रक्कम वसूल करावी किंवा कारवाई करावी, असे पत्र पाठवण्यात आले आहे. त्यामुळे या पंपखरेदी प्रकाराची कृषी सचिवालयाकडूनही चौकशी सुरू झाली आहे. (प्रतिनिधी)

गोदामात अवजारे सडताहेत...
कृषी कार्यालय हे भ्रष्टाचाराचे कुरण बनले आहे, याचा प्रत्यय खरेदी घोटाळ्यामुळे येत आहे. ‘लोकमत’ने याबाबतचा पाठपुरावा सतत चालू ठेवला. कृषी अवजारांची अनावश्यक खरेदी करायची आणि शेतकऱ्यांचा अत्यल्प प्रतिसाद मिळाल्यावर ती गोदामात टाकून ठेवायची आणि रक्कम लाटायची, असा प्रकार यापूर्वी कृषी कार्यालयात सुरू होता. विशेष म्हणजे, रत्नागिरीसारख्या ठिकाणी अशा प्रकारचे पंप कितपत चालू शकतात, याचा अभ्यास न करताच तत्कालीन कृषी अधीक्षकांनी त्या पंपांची खरेदी केली. शेतकऱ्यांनीही हे पंप खरेदी करण्यास नकार दिला.