तीन वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर आता राज्य हज समितीचे गठन

समस्या मिटणार : कोकणातील तीन जिल्ह्यांना प्रतिनिधित्त्व

रत्नागिरी : गेली तीन वर्षे राज्य हज समितीचे गठन केले न गेल्याने राज्यातील हजारो यात्रेकरुंना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत होते. मात्र, अनेक निवेदने, मागण्या व सततच्या गाठीभेटीनंतर राज्य शासनाने राज्य हज समितीचे गठन केले आहे. नवीन हज समितीमध्ये राज्यातील बहुतांश जिल्हा विभागाला प्रतिनिधीत्व देण्यात आले आहे. कोकणातील ठाणे, रायगड, रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये प्रतिनिधीत्व देण्यात आले आहे.
राज्य हज समितीच्या घटनेनुसार गठीत समितीचा कार्यकाल तीन वर्षांचा आहे. या मुदतीच्या दरम्यान सत्तापरिवर्तन झाल्यास या समितीला बरखास्त करता येत नाही. तसेच गठीत समितीची मुदत पूर्ण होताच तिच्या बरखास्तीचे आदेश काढण्याची आवश्यकता नाही. ती मुदतीनंतर तत्काळ बरखास्त होत असते. या समितीमध्ये एक खासदार, दोन आमदारपैकी एक विधानसभा व एक विधानपरिषद, तीन नगरसेवक तीन मुस्लिम धर्मगुरु (आलीमेदीन व एक शिया पंथीय)पाच सामाजिक कार्यकर्ते, वक्फ मंडळातील व मंत्रालयातील किमान उपसचिव पदाचा असा प्रत्येकी एक अधिकारी याचा समावेश आहे. मागील राज्य हज समितीची मुदत २९ मे २०११ रोजी समाप्त झाल्यानंतर तीन वर्षांनंतर पुन्हा नवीन समितीचे गठन करण्यात आले आहे.
या समितीवर राज्यसभा खासदार अ‍ॅड. मजीद मेमन, विधानसभा आमदार नवाब मलीक, विधानपरिषद आमदार हुस्नबानू खलिफे, नगरसेवक सय्यद फारुख सय्यद करीम, तांबोली शेख फिरोज लाला, नजीब सुलेमान मुल्ला, मौलाना अ. जब्बार माहेरुन काद्री, मौलाना मोईनुद्दीन कासमी, मौलाना अन्सारअली (शिया पंथीय) रियाज इस्माईल सय्यद (पुणे), इब्राहीम गुलामअली शेख (मुंबई), रफीक शफी परकार (रायगड), अ‍ॅड. मेहताब हुसेन काजी (मुंबई), सुलतान शेख (अमरावती), वक्फ मंडळाचे अध्यक्ष व राज्य हज समितीचे कार्यकारी यांची निवड करण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)