सत्ता सहभागानंतरही विरोध टिकेल?

जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प : आता प्रकल्पग्रस्तांचे लक्ष शिवसेनेच्या भूमिकेकडे

राजापूर : अखेर राज्य मंत्रिमंडळात शिवसेना सहभागी झाल्याने आता जैतापूर प्रकल्पाबाबत शिवसेनेची भूमिका कोणती असेल, याचीच उत्सुकता तालुकावासीयांना लागून राहिली आहे. मागील अनेक वर्षे जैतापूर प्रकल्पाविरुद्ध शिवसेना प्राणपणाने लढत असतानाच दुसरीकडे भाजपने मात्र या प्रकल्पाचे समर्थन केले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर या दोन्ही पक्षांकडून जैतापूरचे प्रकरण कसे हाताळले जाते, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.
देशातील सुमारे ९ हजार मेगावॅट एवढी अणुऊर्जा निर्मिती करणारा प्रकल्प जैतापुरात उभारला जात आहे. प्राथमिक स्तरावरील त्याची कामे सुरु असून, प्रत्यक्ष ऊर्जा निर्मिती होईपर्यंत आणखी काही वर्षे लोटतील, असे इथले चित्र आहे. या प्रकल्पामुळे मानवी जीवनासह भातशेती, बागायती, मच्छिमारी आदींवर कमालीचा विपरीत परिणाम होईल, या भीतीपोटी मागील काही वर्षे जैतापूर परिसरातील जनता त्या प्रकल्पाविरुद्ध लढत आहे. त्यांच्या लढ्याला शिवसेनेने जोरदार समर्थन दिले आहे. त्यासाठी मागील काही वर्षात विविध आंदोलने करत शिवसेनेने जैतापूर प्रकल्प कोणत्याही परिस्थितीत रद्द केला जावा, अशी मागणी रेटून धरली आहे. त्याचा राजकीय फायदा शिवसेनेने मागील अनेक निवडणुकीत उठवला होता. विशेषत: देवाचेगोठणे व सागवे या दोन विभागांत तर शिवसेनेशिवाय पर्यायच राहिलेला नाही, अशी राजकीय परिस्थिती बनली आहे.
केंद्रात व राज्यात आपली सत्ता आली की, जैतापूर प्रकल्प रद्द करु, असे आश्वासन शिवसेनेने यापूर्वीच दिले होते. त्यानुसार केंद्रात शिवसेनेची सत्ता आहे. त्याचबरोबर मतदार संघाचे खासदारही शिवसेनेचेच आहेत. राजापूरचे आमदार राजन साळवींनादेखील मतदारांनी पुन्हा निवडून दिले आहे. त्यानंतर आता राज्यातील भाजप सरकारला स्थैर्य देण्यासाठी शिवसेना सत्तेत सहभागी झाला आहे. त्यामुळे सेनेने दिलेल्या वचनाप्रमाणे आता जैतापूर प्रकल्प रद्द होतो का, याचीच उत्सुकता तालुकावासीयांना लागून राहिली आहे. मात्र, या प्रकल्पावरुन सेनेच्या मताशी भाजप सहमत नसल्याचे यापूर्वीच सिद्ध झाले आहे. भाजपच्या सरकारने या प्रकल्पाला जाहीर पाठिंबा दिलेला असल्याने शिवसेना कोणती भूमिका घेते, ते महत्त्वाचे ठरणार आहे. शिवसेनेने आपली विरोधी भूमिका कायम ठेवली, तर भाजप ते स्वीकारील का, हादेखील तेवढाच महत्त्वाचा मुद्दा आहे. कारण मागील ७० दिवस आपापसात लढणारे पूर्वाश्रमीचे २५ वर्षांचे हे दोन मित्रपक्ष चर्चेच्या गुऱ्हाळाअंती राज्याला स्थैर्य देण्यासाठी एकत्र आले आहेत. शिवसेनेच्या अनेक अटी भाजपने झिडकारल्या आहेत. त्यामुळे भाजप जैतापूर प्रकल्पाचा विरोध फेटाळून लावील की सेनेची सरशी होणार, ते पुढे घडणाऱ्या घटनांवरुन सिद्ध होणार आहे. मात्र, विरोधी पक्ष म्हणून काम पाहणारे काँग्रेस - राष्ट्रवादी हे अनेक वर्षांचे सत्ताधारी जैतापूर प्रश्नावरुन सरकारची कोंडी करत सेना - भाजपातील शमलेला संघर्ष पुन्हा कसा उफाळून वर येईल, यासाठी जोरदार हल्ले करणार हे निश्चित आहे. त्यामुळे अच्छे दिन आले, असे सेना-भाजपच्या समेटानंतर गर्जना होत असल्या तरी जैतापूर प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या जनतेला हा प्रकल्प रद्द करत शासन अच्छे दिन दाखवेल का, हाच खरा महत्त्वाचा भाग आहे. त्यामुळे नवीन राज्य शासन जैतापूर प्रश्नाकडे कसे पाहाते, त्यावरच प्रकल्पाचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. निवडणुकीपूर्वी जैतापूर हा शिवसेना व भाजपाच्या दृष्टीने कळीचा मुद्दा ठरला होता. आता शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. (प्रतिनिधी)

‘तू तू मैं मैं’ची लढाई संपणार...
अनेक महिने जैतापूर प्रकल्पावरून शिवसेना-भाजप यांच्यात तू तू मैं मैं सुरू होते. आता भाजप सरकारमध्ये तब्बल सत्तर दिवसांनंतर शिवसेना सहभागी झाली आहे. नव्या सरकारमध्ये सहभागी झाल्यानंतर जैतापूरला विरोध करणारी शिवसेना पुढे काय करते, याकडे लक्ष लागले आहे. आता युती म्हणून हा प्रश्न कोणत्या पध्दतीने सोडविला जातो, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.


९ हजार मेगावॅट अणुऊर्जा निर्मिती करणारा जैतापूर प्रकल्प.
प्रकल्पामुळे मानवी जीवनासह भातशेती, बागायती, मच्छिमारी आदींवर विपरीत परिणाम होण्याची भीती.
कोणत्याही परिस्थितीत जैतापूर प्रकल्प रद्द केला जावा, अशी शिवसेनेची मागणी.
केंद्रात व राज्यात आपली सत्ता आली की, जैतापूर प्रकल्प रद्द करण्याचे शिवसेनेचे आश्वासन.
मात्र, भाजपचा जाहीर पाठिंबा.