आरटीपीसीआर असेल, तरच शिक्षण विभागात प्रवेश

रत्नागिरी : जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण विभागामध्ये जाण्यासाठी प्रत्येक शिक्षकाची आरटीपीसीआर टेस्ट निगेटिव्ह असणे बंधनकारक असल्याचे आदेश शिक्षणाधिकारी माध्यमिक नीशादेवी वाघमोडे यांनी नुकताच काढला आहे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आढावा सभेमध्ये दिलेल्या तोंडी सूचनेनुसार या कार्यालयामध्ये येणाऱ्या प्रत्येक शिक्षकाने आरटीपीसीआर चाचणी करणे बंधनकारक असल्याचे या आदेशात नमूद आहे. शाळेत मात्र येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना केवळ थर्मल स्क्रिनिंग व ऑक्सिजन पातळी पाहून प्रवेश दिला जातो आणि कार्यालयात मात्र प्रवेशासाठी आरटीपीसीआर बंधनकारक केली जाते, या विरोधाभासी निर्णयाची जिल्ह्यातील शिक्षकांमध्ये चर्चा सुरू आहे.

जिल्ह्यात कोविडचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने जिल्हा परिषदेकडे शासकीय कामानिमित्त येणाऱ्या सर्व व्यवस्थापनाच्या सर्व माध्यमांच्या प्राथमिक, माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कोरोना आरटीपीसीआर चाचणी निगेटिव्ह असल्याचे प्रमाणपत्र घेऊनच तसेच गटशिक्षणाधिकारी यांच्या परवानगीने शिक्षण विभागात येण्याचा आदेश शिक्षणाधिकारी प्राथमिक माध्यमिक नीशादेवी वाघमोडे यांनी नुकताच काढला आहे. हा आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद, रत्नागिरी यांनी आढावा सभेमध्ये दिलेल्या सूचनांच्या काढला असल्याचे या आदेशामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

सध्या जिल्ह्यामध्ये पाचवी ते बारावीचे वर्ग शासनाच्या नियमांप्रमाणे सुरू आहेत. प्रत्येकदिवशी विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश देत असताना त्यांचे थर्मल स्क्रिनिंग केले जाते व ऑक्सिमीटरवर ऑक्सिजनची पातळी तपासली जाते. त्यानुसार विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश दिला जातो. शाळांमध्ये प्रवेशासाठी एवढेच निकष असताना शिक्षण विभागामध्ये जाण्यासाठी मात्र शिक्षकांना आरटी पीसीआर बंधनकारक केली जाते, हा विरोधाभास असल्याची चर्चा शाळांमध्ये सुरू आहे.

......................

कोट

अजून कितीवेळा टेस्ट करायची?

जिल्ह्यातील माध्यमिक शाळांमधील अनेक शिक्षकांना दोन ते तीनवेळा कोरोना चाचणी करावी लागली आहे. आता पुन्हा शिक्षण विभागात जाण्यासाठी आरटीपीसीआर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे केवळ शिक्षकांनाच कोरोना होतो का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एका फेरीमध्ये शिक्षण विभागातील काम पूर्ण होईल का? तसे नाही झाले, तर प्रत्येक फेरीला आरटीपीसीआर करायची का? शिक्षण विभागाने या निर्णयाचा पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे.

- सागर पाटील,

अध्यक्ष, रत्नागिरी जिल्हा माध्यमिक अध्यापक संघ