पदोन्नती आरक्षणाची संविधानिक न्याय मागणी मान्य करा

लाेकमत न्यूज नेटवर्क

मंडणगड : पदोन्नती आरक्षणाची संविधानिक न्याय मागणी मान्य करा, अशी मागणी कास्ट्राइब कर्मचारी महासंघाच्या मंडणगड शाखेतर्फे करण्यात आली आहे़ याबाबतचे निवेदन मुख्यमंत्री यांना देण्यासाठी तहसीलदार नारायण वेंगुर्लेकर यांच्याकडे देण्यात आले़

या निवेदनातील मागण्यानुसार राज्य शासनाने निर्णय घेऊन शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांचे पदोन्नती आरक्षण रद्द केले आहे. शासनाने पदोन्नतीच्या कोट्यातील पदे भरण्यासंदर्भात निर्णय घेऊन कोट्यातील ३३ टक्के पदे रिक्त ठेवली आहेत. केवळ खुल्या प्रवर्गातील रिक्त पदे सेवा जेष्ठतेच्या नियमानुसार भरण्यास मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. हा निर्णय पक्षपाती आहे. मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या अनुशेष भरतीबाबत व पदोन्नती आरक्षणाबाबत नकारात्मक दृष्टिकोन दिसून येत आहे. सरकारच्या या धोरणात्मक निर्णयामुळे असंतोषाचे वातावरण निर्माण पसरले आहे. आंदोलनाचा भाग म्हणून शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी निवेदन सादर करण्यात आले़

तहसील कार्यालयात निवेदन सादर देताना कास्ट्राइब कर्मचारी महासंघाच्या तालुका शाखेचे अध्यक्ष प्रमोद जाधव, सचिव आर. के. गवारी, ज्येष्ठ मार्गदर्शक शांताराम पवार, किशोर कासारे, श्रीकांत जाधव, सुशांत पवार उपस्थित होते.

---------------------------

पदाेन्नती आरक्षणाबाबत कास्ट्राइब कर्मचारी महासंघाच्या मंडणगड शाखेतर्फे तहसीलदार नारायण वेगुर्लेकर यांच्याकडे निवेदन देण्यात आले़