पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी ५५४ कोटींचा निधी मंजूर

चिपळूण : जुलै महिन्यातील अतिवृष्टीमुळे राज्यात विविध जिल्ह्यांमध्ये उद्भवलेल्या पूरस्थितीमुळे नागरिकांच्या मालमत्तेचे अतोनात नुकसान झाले. या नुकसानग्रस्तांच्या भरपाई व मदतीसाठी राज्य सरकारने ५५४ कोटी ८७ लाख ५३ हजार रुपयांचा निधी गुरुवारी मंजूर केला. येत्या दोन दिवसात हा निधी त्या-त्या जिल्ह्यांत वर्ग केला जाणार आहे.

गेल्या महिनाभरात राज्याच्या विविध भागात झालेल्या अतिवृष्टीचा कोल्हापूर, सांगली, सातारा, कोकण, नाशिक या भागांना मोठा फटका बसला. पूरग्रस्त भागात राहणाऱ्या नागरिकांचे जनजीवन यामुळे विस्कळीत झाले, अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले. या पूरग्रस्त भागातील नागरिकांच्या मदतीसाठी राज्य सरकारने अनुदान स्वरूपात मदत देण्याची घोषणा केली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही महाराष्ट्रातील पावसाच्या परिस्थितीबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा केली होती. केंद्राकडून आवश्यक मदत पुरविण्याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना आश्वासन दिले आहे. याशिवाय राज्यातील पूरपरिस्थितीवर मात करण्यासाठी समाजातील प्रत्येक घटकाने शक्य होईल तितकी मदत नुकसानग्रस्तांना करण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केले होते. या पार्श्वभूमीवर ३ ऑगस्ट रोजी मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्यात आली हाेती. या बैठकीतील निर्णयानुसार बाधित नागरिकांच्या मदतीसाठी हा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

अतिवृष्टीमुळे राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये जुलै २०२१मध्ये उद्भवलेल्या पूरपरिस्थितीमुळे मृत जनावरांसाठी, शिवाय पूर्णत: नष्ट किंवा अंशत: पडझड झालेली कच्ची व पक्की घरे, झोपडी, गोठे, मत्स्य बोटी व जाळ्यांसाठी तसेच मत्स्यबीज शेतीसाठी मदत दिली जाणार आहे. याशिवाय दुकानदार, टपरीधारक व कुक्कुटपालन शेडच्या नुकसानासाठी मदत व इतर अनुज्ञेय बाबींकरिता बाधितांना मदतीचे वाटप करण्याकरिता राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी व राज्य शासनाच्या निधीमधून मदत केली जाणार आहे. त्यासाठी ५५४ कोटी ८७ लाख ५३ हजार रुपये इतका निधी विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत जिल्ह्यांना वितरित करण्यास शासनाकडून मंजुरी देण्यात आली आहे.

अतिवृष्टीमुळे महाड (जि. रायगड)सह रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण, राजापूर ही शहरे उद्ध्वस्त झाली आहेत. येथील व्यापारी व शेतकरी आजही मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यासाठी वेळोवेळी निवेदन व बैठका घेतल्या जात आहेत तसेच वरिष्ठ पातळीवर सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. आता या शासन निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे.