अडीच तासात ३५ तक्रारी दाखल--विजया रहाटकर

रत्नागिरी : ‘महिला आयोग आपल्या दारी’ या उपक्रमांतर्गत रत्नागिरीत आयोजित केलेल्या जनसुनावणीत केवळ अडीच तासामध्ये ३५ तक्रारी नोंदविल्या गेल्या.

ठळक मुद्दे ‘महिला आयोग आपल्या दारी’मध्ये जनसुनावणीकौटुंबिक हिंसाचार, पती-पत्नी यातील बेबनाव, सरकारच्या निर्णयाविरोधातील तक्रारी, पोलीस विभाग, लैंगिक अत्याचार आदी प्रकरणांचा समावेशकार्यालयांच्या प्रमुखांवर त्वरित कारवाई करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी यांना

लोकमत न्यूज नेटवर्क
रत्नागिरी : ‘महिला आयोग आपल्या दारी’ या उपक्रमांतर्गत रत्नागिरीत आयोजित केलेल्या जनसुनावणीत केवळ अडीच तासामध्ये ३५ तक्रारी नोंदविल्या गेल्या. महिला आयोग या सर्व तक्रारींची सुनावणी करूनच जाणार असल्याची माहिती राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

दिवसेंदिवस महिलावर्गाबाबत सायबर क्राईम, कौटुंबिक हिंसाचार, लैंगिक अत्याचार आदी अत्याचार घडत आहेत. महिलांना या समस्या घेऊन मुंबईला येणे शक्य नाही. म्हणूनच ‘महिला आयोग आपल्या दारी’ हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. या खुल्या सुनावणीत पीडित महिला आपली तक्रार साध्या कागदावर लिहून आयोगासमोर मांडू शकते. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या दोन जिल्ह्यांसाठी रत्नागिरीत गुुरुवारी घेतलेल्या या जनसुनावणीत मुंबई आयोगाकडे आलेल्या २० तक्रारी आणि गुरुवारी दाखल झालेल्या ३५ तक्रारींवर सुनावणी झाली.

यात कौटुंबिक हिंसाचार, पती-पत्नी यातील बेबनाव, सरकारच्या निर्णयाविरोधातील तक्रारी, पोलीस विभाग, लैंगिक अत्याचार आदी प्रकरणांचा समावेश असल्याची माहिती रहाटकर यांनी यावेळी दिली.त्या म्हणाल्या की, राज्य महिला आयोग पूर्ण क्षमतेने काम करीत आहे. केवळ जनसुनावणी घेणे एवढ्यापुरतेच आयोगाचे काम सीमित नाही, तर महिलांविषयीच्या विविध कायद्यांची माहिती करून घेणे, त्यातील त्रुटींविषयी अभ्यास करून सरकारला सूचना करणे, हेही काम आयोग करीत आहे.

काही वेळा या कायद्याचा वापर करून खोट्या तक्रारी दाखल होऊ शकतात. मात्र, एका प्रकरणावरून सर्वांनाच तसे जोखू नये. अर्थात हा आयोग महिलांच्या संरक्षणासाठी किंवा महिलांविषयीच्या कायद्यासाठी काम करीत असला तरी कायदा निरपेक्ष आहे.
त्यामुळे यात जे दोषी असतील त्यांनाच शिक्षा होणार आहे. जे निरपराध आहेत त्यांना न्याय मिळेलच. त्यामुळे पुरुषवर्गानेही भीती बाळगू नये, असेही त्यांनी सांगितले.पीडित महिलेला न्याय मिळावा यासाठी जिल्हा महिला बाल विकास विभाग, संरक्षण अधिकारी, समुपदेशक तसेच या संबंधित विविध यंत्रणा यांच्या एकत्रिकरणाची गरज आहे. यासाठी महिला आयोग प्रयत्नशील असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

अशा आस्थापनांवर कारवाई
कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम २०१३ अंतर्गत सरकारी, निमसरकारी, खासगी संस्था तसेच मनोरंजनांची व खेळांची ठिकाणे आणि शैक्षणिक संकुल तसेच जेथे दहापेक्षा जास्त स्त्री किंवा पुरुष काम करतात अशा आस्थापना आदी ठिकाणी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यामुळे अशा समिती ज्या कार्यालयात अथवा खासगी आस्थापनांमध्ये स्थापन होणार नाहीत, अशा कार्यालयांच्या प्रमुखांवर त्वरित कारवाई करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आल्याचे रहाटकर यांनी सांगितले.

महिला आयोगाकडे तक्रार मांडण्यासाठी आलेल्या रत्नागिरी तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील महिलांच्या तक्रारींवर तत्काळ सुनावणीचे काम सुरू करण्यात आले.