बहादूरशेख झोपडपट्टी हटविण्यासाठी ३१ मेची डेडलाईन

चिपळूण पालिका : पोलीस फौजफाट्यासह मुख्याधिकारीही घटनास्थळी, वातावरणात तणाव--लोकमतचा दणका

चिपळूण : शहरातील बहादूरशेख नाका, राधाकृष्णनगर परिसरात नगर परिषदेच्या जागेवर बांधण्यात आलेल्या अनधिकृत झोपड्या हटविण्यासाठी मुख्याधिकारी प्रकाश पाटील, पोलीस निरीक्षक प्रमोद मकेश्वर, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक आनंद कोकरे यांच्यासह पोलीस फौज फाटा व कर्मचारी घटनास्थळी उपस्थित होते. रहिवाशांनी व इतर पदाधिकाऱ्यांनी विनंती केल्याने मुख्याधिकाऱ्यांनी ३१ मेपर्यंत डेडलाईन दिली असून या दिवसापर्यंत झोपड्या स्वत:हून काढण्याची तयारी दर्शवली आहे.
बहादूरशेख नाका परिसरात नगर परिषदेच्या एमआयडीसी जागेवर अतिक्रमण करुन परजिल्ह्यातील कामगारांनी झोपड्या उभारल्या आहेत. नगर परिषदेने यापूर्वी या झोपड्या हटविल्या होत्या. नव्याने झोपड्या उभारल्यानंतर त्या हटविण्यासाठी मुख्याधिकाऱ्यांनी दोन वेळा नोटीस बजावली. स्वत: काही रहिवाशांना घटनास्थळी भेट देवून झोपड्या हटविण्यास सांगण्यात आले. परंतु, त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे मंगळवारी मुख्याधिकारी प्रकाश पाटील पोलीस बंदोबस्त घेवून झोपड्यांवर कारवाई करण्यासाठी घटनास्थळी कर्मचाऱ्यांसह आले होते. यावेळी बहुजन समाज पक्षाचे तालुकाध्यक्ष सुभाष जाधव, नगरसेवक राजेश देवळेकर यांनी पावसाळा जवळ असल्याने चार महिने मुदतवाढ द्या, अशी विनंती केली. मात्र मुख्याधिकारी मुदतवाढ देण्यास तयार नव्हते. शहरातील अनधिकृत बांधकामे आपल्याला दिसत नाहीत. आपण बिल्डरना पाठिशी घालता आणि गरिबांचे संसार उध्वस्त करता हे योग्य नाही, असे सातत्याने जाधव व देवळेकर सांगत होते. परंतु, हे नेहमीचेच झाले आहे. कारवाईच्या वेळेला कोणीतरी राजकीय पुढारी हस्तक्षेप करतात आणि कारवाई थांबविली जाते आता हे चालणार नाही, अशी भूमिका मुख्याधिकाऱ्यांनी घेतली. यावेळी १५० ते २०० कर्मचारी, नागरिक व पोलीस रस्त्यावर उभे होते. सातत्याने विनवणी केल्यानंतर मध्येच मुख्याधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांना कारवाईचे आदेश दिले. कर्मचारी झोपड्या उठविण्यासाठी कामाला लागले. यावेळी पुन्हा जाधव यांनी आम्ही चर्चा करतोय आणि तुम्ही कारवाई करताय हे अयोग्य आहे, असे सांगितले. यावेळी मुख्याधिकाऱ्यांनी तुमच्यावरही कारवाई केली जाईल. तेव्हा आम्हांला आमचे काम करु द्या असे सांगितले. मुख्याधिकाऱ्यांनी रहिवाशी व पदाधिकाऱ्यांच्या विनंतीला मान देवून ३१ मेपर्यंत मुदत देण्याचे कबूल केले. (प्रतिनिधी)



नगरसेवक राजेश देवळेकर कारवाईच्यावेळी जेवढे आक्रमक नसतात त्याहीपेक्षा जास्त आक्रमक ते यावेळी दिसले. रहिवाशांना चार महिने मुदतवाढ मिळावी यासाठी त्यांचा आटापिटा सुरु होता. ही त्यांची वैयक्तिक भूमिका होती की शिवसेनेची भूमिका होती असा प्रश्न उपस्थितांमध्ये चर्चिला जात होता. गरीबांचा आपल्याला कळवळा आहे हे दाखविण्यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतला असावा असेही बोलले जात होते.



नगर परिषदेच्या ज्या जागेवर ही झोपडपट्टी उभारली आहे. या झोपडपट्टीतील रहिवाशांना रेशनकार्ड व मतदान ओळखपत्र देण्यात आले आहे. कायमचा पत्ता नसताना अनधिकृत असलेल्या झोपड्यातील रहिवाशांना रेशनकार्ड तहसीलदारांनी दिले कसे? आणि कोणाच्या आशीर्वादाने? याची चौकशी व्हावी आणि असे असतानाही त्यांच्यावर कारवाई का केली जाते, असा सवाल सुभाष जाधव यांनी व्यक्त केला आहे.

नगर परिषदेच्या ज्या जागेवर ही झोपडपट्टी उभारली आहे. या झोपडपट्टीतील रहिवाशांना रेशनकार्ड व मतदान ओळखपत्र देण्यात आले आहे. कायमचा पत्ता नसताना अनधिकृत असलेल्या झोपड्यातील रहिवाशांना रेशनकार्ड तहसीलदारांनी दिले कसे? आणि कोणाच्या आशीर्वादाने? याची चौकशी व्हावी आणि असे असतानाही त्यांच्यावर कारवाई का केली जाते, असा सवाल सुभाष जाधव यांनी व्यक्त केला आहे.