दोन कोटी रूपयांनाच लागणार गळती ?

ठिबक सिंचन योजना : अर्ज भरण्याचा कालावधी संपला

मेहरुन नाकाडे / रत्नागिरी
केंद्र शासनाकडून रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी ठिबक सिंचन योजना राबविण्याकरिता १ कोटी ९५ लाखांचे अनुदान प्राप्त झाले होते. मात्र, आॅनलाईन अर्ज भरण्याची मुदत संपल्यामुळे हे अनुदान परत जाण्याची शक्यता आहे.
रत्नागिरी जिल्हा हा फलोत्पादन जिल्हा म्हणून घोषित केल्यापासून फळपीक लागवडीला चालना मिळाली. जिल्ह्यात एक लाख ६२ हजार ५४७ हेक्टर क्षेत्रावर फळपीक लागवड करण्यात आली आहे. डोंगरदऱ्यांमधून हे भौगोलिक क्षेत्र विखुरले आहे. लागवडीनंतर पिकांच्या वाढीसाठी पाण्याची आवश्यकता असते. त्यासाठी ठिबक सिंचन फार उपयोगी पडत आहे. जिल्ह्यात ४०० शेतकऱ्यांनी ठिबक सिंचन योजनेचा लाभ घेतला आहे. दरवर्षी ३० ते ३५ लाखांचे अनुदान ‘ठिबक’साठी वितरीत करण्यात येते. मात्र, यावर्षी केंद्र शासनाकडून भरघोस निधी जाहीर करण्यात आला. अर्ज भरण्यासाठी १ ते १५ नोव्हेंबरअखेर कालावधी निश्चित करण्यात आला होता. परंतु, दि. १० ते १५ नोव्हेंबरअखेर दिवाळीची सुटी शासकीय कार्यालयांना होती. उर्वरित नऊ दिवसांमध्ये शेतकऱ्यांकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. दिवाळीनंतर कृषी विभागाकडे २५ अर्ज शेतकऱ्यांनी ठिबकसाठी पाठवले आहेत. मात्र, संबंधित शेतकऱ्यांनी हे अर्ज उशिरा पाठवल्यामुळे ते या अनुदानापासून वंचित राहणार आहेत.
गेल्या दोन वर्षांपासून ठिबक योजना आॅनलाईन पध्दतीने सुरू करण्यात आली आहे. ठिबक योजनेकरिता अनुसूचित जाती जमातीसाठी ४५ टक्के, तर खुल्या गटासाठी ३५ टक्के अनुदान शासनाकडून देण्यात येते. बदलत्या हवामानामुळे कलमे जगवण्यासाठी शेतकरी ठिबकचा वापर करू लागले आहेत. परंतु, चुकीच्या वेळेत शासनाकडून अर्ज पाठवण्याचा कालावधी जाहीर करण्यात आल्याने आलेला निधी परत जाणार आहे.
वास्तविक यावर्षी नोव्हेंबरअखेर भातकापणी सुरू होती. कापणीच्या कामात शेतकरी व्यस्त असल्यामुळे ठिबकचे आॅनलाईन अर्ज शेतकरी भरू शकले नाहीत. आर्थिक वर्ष मार्चमध्ये संपत असल्यामुळे हा निधी परत जाणार आहे. गेली चार वर्षे कोकणातील शेतकरी बदलत्या हवामानामुळे आर्थिक संकटांचा मुकाबला करत आहेत. यावर्षीसुध्दा अद्याप थंडी नसल्यामुळे मोहोर प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. त्यामुळे शेतकरी धास्तावलेला आहे. कोकणातील शेतकऱ्यांसाठी पुन्हा एकदा आॅनलाईन अर्ज भरण्यासाठी मुदत जाहीर करण्याची मागणी येथील शेतकरीवर्गातून होत आहे. (प्रतिनिधी)
अर्ज पडून : कोकणासाठी अट शिथिल करण्याची मागणी
शासनाकडून कोणत्याही योजनेसाठी सरसकट कालावधी निश्चित केला जातो. मात्र, कोकणातील बदलते हवामान व भौगोलिक क्षेत्र विचारात घेता कोकणासाठी सरसकट कालावधी निश्चित करण्याची अट शिथिल करून विशिष्ट कालावधी जाहीर करावा. सध्या कृषी विभागाकडे २५ अर्ज शेतकऱ्यांचे पडून आहे. आर्थिक वर्ष समाप्तीपूर्वी पुन्हा एकदा अर्ज भरण्यासाठी कालावधी निश्चित केला तर नक्कीच त्याचा फायदा येथील शेतकऱ्यांना होऊ शकेल. त्यामुळे हा कालावधी वाढवून देण्याची मागणी करण्यात येत आहे.