गुळगुळीत रस्त्यांसाठी १९३ कोटी गरजेचे!

जिल्हा परिषद : सत्ताधाऱ्यांनाच निधीची टंचाई

रहिम दलाल-रत्नागिरी--जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाकडून १९३ कोटी ४८ लाख रुपयांच्या मागणीचा प्रस्ताव शासनाला सादर करण्यात आला आहे. हा निधी न मिळाल्यास ग्रामीण भागातील रस्त्यांवरून वाहतूक करणे मुश्किल होणार आहे. मात्र, राज्यात व जिल्हा परिषदेत युतीची सत्ता असतानाही रस्त्यासाठी निधी न मिळाल्याने सदस्य व पदाधिकाऱ्यांना अडचणीचे ठरत आहे. पूरग्रस्त रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदेतील पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांनी अनेक शासनस्तरावर मंत्र्यांशी चर्चा केली होती. त्यानंतर जिल्हा परिषदेला १७ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. या निधीवरून जोरदार राजकारण जिल्हा परिषदेत सुरु होते. त्यात बांधकाम विभागाचे अधिकारी अडचणीत आले होते. जिल्ह्याच्या शहरी भागातील रस्ते चकाचक दिसत असले तरी ग्रामीण भागातील रस्त्यांची स्थिती त्याउलट आहे. रत्नागिरी जिल्ह्याची भौगोलिक स्थिती पाहता ग्रामीण भाग डोंगराळ व दुर्गम आहे. ग्रामीण भागातील रस्ते वाईट स्थितीत आहेत. मागील तीन वर्षांमध्ये पावसाळ्यामध्ये आलेल्या पुरामुळे रस्ते, साकव उखडले होते. त्यामुळे ग्रामीण भागातील जनतेला दळणवळणाच्या दृष्टीने फारच त्रासदायक ठरत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित ग्रामीण मार्ग आणि इतर जिल्हा मार्ग येतात. केवळ महामार्गाकडे शासनाने लक्ष दिले. मात्र, ग्रामीण भागातील अंतर्गत रस्ते गेल्या कित्येक वर्षांपासून दुर्लक्षितच राहिले. जिल्हा परिषदेच्या रत्नागिरी व चिपळूण या बांधकाम विभागांच्या अभियंत्यांनी ग्रामीण भागातील रस्त्यांची पाहणी केली असता त्यांनी ६७८७ किलोमीटरच्या रस्त्यांची चाळण झाल्याचे समोर आले. त्यामध्ये चिपळूण विभागात ३३८६ किलोमीटर आणि रत्नागिरी विभागात ३४०१ किलोमीटर रस्त्यांचा समावेश आहे.
एवढ्या मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण भागातील रस्त्यांची चाळण होऊनही त्याकडे गेल्या कित्येक वर्षांपासून शासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. हे रस्त्यांची आणखी एक-दोन वर्षे दुरुस्ती न झाल्यास या रस्त्यांवरून चालणे मुश्किल होऊन ग्रामीण जनतेचे हाल होणार आहेत. जिल्हा परिषदेने रस्ते विशेष दुरुस्ती योजनेअंतर्गत या रस्त्यांसाठी शासनाकडे १९४ कोटी ९३ कोटींचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला होता. त्यापैकी केवळ १ कोटी ५१ लाख रुपये एवढा कमी निधी शासनाकडून देण्यात आला होता. शासनाने ही जिल्हा परिषदेची एकप्रकारे थट्टाच केली होती.

जनतेत संताप : युतीची सत्ता असूनही हाती धत्तुरा
राज्यात आघाडीची सत्ता असताना जिल्हा परिषदेतील युतीचे पदाधिकारी व सदस्य रस्त्यांच्या निधीसाठी आक्रमक बनले होते. त्यांनी उपोषणाचा मार्गही अवलंबला होता. आता राज्यात व जिल्ह्यात शिवसेना-भाजप युतीची सत्ता आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेला निधी मोठ्या प्रमाणात मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र, प्रत्यक्षात जिल्हा परिषदेला निधी न मिळाल्याने सदस्य व पदाधिकारी अडचणीत आले आहेत. रस्त्यांच्या दुरुस्तीबाबत त्यांना जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे.

एकत्र येणे गरजेचे
जिल्हा परिषदेबरोरबच राज्य आणि केंद्रातही युतीची सत्ता आहे. मात्र, तरीही जिल्ह्यातील रस्त्यांसाठी जिल्हा परिषदेला निधी मिळत नसल्याने याबाबत जिल्हा परिषद सदस्यांनी एकत्र येणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.