Uttarakhand UCC :उत्तराखंड राज्यात पुष्करसिंह धामी सरकारने आज विधानसभेत समान नागरी कायदा (UCC) विधेयक सादर केले. यानंतर आता राजस्थानमध्येही हे आणण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. राजस्थानचे कॅबिनेट मंत्री कन्हैया लाल चौधरी यांनी सांगितले की, आम्ही UCC लागू करण्याचा प्रयत्न करत आहोत आणि त्यासाठी तयारीही सुरू झाली आहे. यूसीसी आणल्याबद्दल त्यांनी उत्तराखंड सरकारचे अभिनंदनही केले.
कॅबिनेट मंत्री कन्हैया लाल चौधरी म्हणाले की, यूसीसी आणणारे उत्तराखंड पहिले राज्य ठरले, त्यांचे अभिनंदन. आम्हीही UCC लागू करण्याची तयारी करत आहोत. UCC भारतात खूप महत्वाचे आहे. देशात एकच कायदा चालेल, दोन नाहीत. मुख्यमंत्र्यांशी बोलून त्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत चर्चा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, गेल्या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणूक जिंकून भाजप राजस्थानमध्ये सत्तेवर आला. यानंतर भजनलाल शर्मा यांना मुख्यमंत्री करण्यात आले. भाजप सरकार परत आल्यापासून राजस्थानमध्ये यूसीसीची चर्चा आणि मागणी सुरू झाली. भजनलाल सरकारमधील अनेक मंत्र्यांचे असे मत आहे की, राज्यात यूसीसी खूप महत्त्वाचे आहे.
उत्तराखंड विधानसभेत UCC विधेयक सादर उत्तराखंडच्या पुष्करसिंह धामी सरकारने आज म्हणजेच मंगळवारी विधानसभेत UCC विधेयक सादर केले. आता या विधेयकावर चर्चा होऊन ते मंजूर करण्यासाठी मतदान होणार आहे. विधानसभेत भाजप बहुमतात आहे, त्यामुळे या अधिवेशनातच विधेयक मंजूर होण्याची शक्यता आहे. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ते राज्यपालांकडे पाठवले जाईल.
या विधेयकात काय आहे?UCC अंतर्गत सर्व धर्मातील मुलींच्या लग्नाचे किमान वय 18 वर्षे असेल.स्त्री-पुरुषांना घटस्फोटाचा समान अधिकार मिळेल.लिव्ह इन रिलेशनशिप घोषित करणे आवश्यक आहे.लिव्ह-इन नोंदणी न केल्यास 10,000 रुपये दंड आकारला जाईल.लिव्ह-इन मॅरेजमध्ये जन्मलेल्या मुलांना मालमत्तेत समान अधिकार असतील.स्त्रीला पुनर्विवाह करण्यासाठी कोणत्याही अटी नाही.बहुपत्नीत्वावर बंदी, पती-पत्नी जिवंत असताना दुसरा विवाह होऊ शकत नाही.मुलींना वारसाहक्कात समान हक्क मिळेल. इत्यादी...
विधानसभेत विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आणि राज्यपालांकडून ग्रीन सिग्नल मिळाल्यानंतर, देवभूमी उत्तराखंड हे UCC लागू करणारे देशातील पहिले राज्य असेल. मिळालेल्या माहितीनुसार, मसुद्यात 400 हून अधिक विभाग आहेत, ज्याचा उद्देश पारंपारिक रीतिरिवाजांमुळे उद्भवणाऱ्या विसंगती दूर करणे हा आहे. धामी सरकारने UCC वर लोक आणि तज्ञांची मते गोळा करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती. या समितीने नुकताच आपला अहवाल सरकारला सादर केला, त्यानंतर आता सरकारने हे विधेयक विधानसभेत मांडले आहे.