अजमेरच्या ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती दर्ग्यासंदर्भात हिंदू पक्षाने एक याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका स्वीकारत, राजस्थानन्यायालयाने बुधवारी (27 नोव्हेंबर 2024) केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालय आणि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) यांना नोटीस बजावली आहे. यानंतर आता, न्यायालय 20 डिसेंबरला यासंदर्भात सुनावणी करणार आहे.
हिंदू पक्षाकडून दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेत, हे पूर्वी शिवमंदिर होते आणि आजही येथे मंदिराचे अवशेष विद्यमान आहेत. तसेच, दर्ग्याच्या घुमटात मंदिराच्या अवशेशांचा वापर करण्यात आला आहे, असा दावा हिंदू पक्षाकडून करण्यात आला आहे. महत्वाचे म्हणजे, हा दर्गा प्रभू श्री संकटमोचन महादेव विराजमान मंदिर म्हणून घोषित करण्यात यावा आणि दर्गा समितीचा अनधिकृत कब्जा हटवण्यात यावा, असेही याचिका कर्त्याचे म्हणणे आहे. 13व्या शतकातील सूफी संत यांचा पांढरा मकबरा बांधण्यापूर्वी तेथे एक मंदिर होते, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.
नेमके काय आहे याचिकेत? -- हिंदू पक्षाच्या वतीने तीन वकिलांनी यासंदर्भात न्यायालयात माहिती दिली आहे. अधिवक्ता योगेश सुरोलिया यांनी म्हटले आहे की, कायदेशीर टीमने न्यायालयात, माजी न्यायिक अधिकारी आणि शिक्षणतज्ज्ञ हर बिलास सरदार यांनी 1911 साली लिहिलेले, अजमेर: हिस्टोरिकल अँड डिस्क्रिप्टिव या पुस्तकाची प्रत सादर केली आहे. यात शिव मंदिराच्या अवशेषांचा उल्लेख आहे, ज्यावर दर्गा बांधण्यात आला.
- दुसरे वकील राम स्वरूप बिश्नोई यांनी सांगितले की, मंदिर नष्ट होईपर्यंत तेथे पूजा आणि दैनंदिन विधी होत होते, हे न्यायालयाला सांगण्यात आले आहे.
- तिसरे वकील विजय शर्मा यांनी याचिकाकर्त्याच्या दाव्याची खातरजमा करण्यासाठी एएसआय सर्वेक्षणाची मागणी केली आहे. ज्यात, दर्ग्याच्या घुमटात मंदिराचे अवशेष आजही विद्यमान आहेतत आणि तळघरात गर्भगृह असल्याचे पुरावेही आहेत, असा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे. याशिवाय, वकिलाने म्हटले आहे की, 38 पानांच्या या याचिकेत अशी अनेक तथ्ये आहेत, ज्यावरून तेथे पूर्वीपासून एक शिव मंदिर अस्तित्वात होते, असे दिसते. ज्ञानवापी प्रकरणाप्रमाणेच हे प्रकरण फेटाळण्यासाठीही प्रार्थनास्थळ कायदा, 1991 लागू केला जाऊ शकत नाही.