जिल्हा परिषदेचा ५१ कोटींचा अर्थसंकल्प, सर्व सदस्यांचा पाठिंबा

रायगड जिल्हा परिषदेचे अर्थ व बांधकाम सभापती आस्वाद पाटील यांनी तब्बल ५१कोटी रु पयांचा अर्थसंकल्प सभागृहात सादर केला. सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी असणाºया शिवसेना, काँॅग्रेस आणि भाजपा अशा सर्वच सदस्यांनी अर्थसंकल्पाला पाठिंबा देत जिल्हा परिषद अध्यक्षा अदिती तटकरे यांनी तो सर्वानुमते पारित केला.

अलिबाग : रायगड जिल्हा परिषदेचे अर्थ व बांधकाम सभापती आस्वाद पाटील यांनी तब्बल ५१कोटी रु पयांचा अर्थसंकल्प सभागृहात सादर केला. सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी असणाºया शिवसेना, काँॅग्रेस आणि भाजपा अशा सर्वच सदस्यांनी अर्थसंकल्पाला पाठिंबा देत जिल्हा परिषद अध्यक्षा अदिती तटकरे यांनी तो सर्वानुमते पारित केला. चित्रा पाटील अर्थ व बांधकाम सभापती असताना शंभर कोटी रु पयांचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. मात्र पनवेल महानगरपालिका अस्तित्वात आल्याने जिल्हा परिषदेचे निम्म्याहून अधिक उत्पन्नाचे साधन घटले आहे. त्यानंतर प्रशासनाने फक्त ४३ कोटी रु पयांचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. पदाधिकाºयांनी कारभार हातात घेताच उत्पन्नामध्ये तब्बल सहा कोटी रुपयांची घसघशीत वाढ केली असल्याचे दिसून येते.
सभागृहामध्ये अर्थ व बांधकाम सभापती आस्वाद पाटील यांनी अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर सत्ताधारी शेकाप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांनी बाके वाजवून स्वागत केले. पनवेल महापालिकेमुळे उत्पन्नाचे साधन घटल्यामुळे हा अर्थसंकल्प सुमारे ४५ कोटी रु पयांवर येईल, असे बोलले जात होते. त्यासाठी सत्ताधाºयांना अन्य उत्पन्नाच्या स्रोतांचा आधार घेऊन उत्पन्न वाढवण्यावर भर देणे गरजेचे होते. त्यानुसार आस्वाद पाटील यांनी २०१८-१९ मध्ये उत्पन्न वाढवत तो ५१ कोटी रु पयांवर नेऊन ठेवण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून आले. समाजातील विविध घटकांना न्याय देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न अर्थसंकल्पात केल्याचे आस्वाद पाटील यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात नमूद केले.
अर्थसंकल्पातील विशेष बाब म्हणजे महिला व बाल कल्याण विभागामार्फत ग्रामीण भागातील महिलांना रोजगार उपलब्ध करून देतानाच ग्रामीण भागातील महिलांचे आरोग्य सुदृढ राहावे यासाठी बचत गटांना सॅनिटरी नॅपकिन मशिन पुरवण्यासाठी २५ लाख रु पयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.
त्याचप्रमाणे शिक्षण विभागामार्फत जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील विद्यार्थिनींची आरोग्य तपासणी करून त्यांना हेल्थकार्ड देण्यात येणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या आरोग्याचा संपूर्ण डेटा त्या हेल्थकार्डवर उपलब्ध राहणार असल्याचे अदिती तटकरे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.

शिक्षणासाठी १ कोटी २५ लाखांची तरतूद
पनवेल महापालिका अस्तित्वात आल्याने उत्पन्नाचे साधन बुडाले आहे. परिणामी विविध विभागांच्या निधीवर कात्री लागली आहे. त्यामध्ये सामान्य प्रशासनासाठी दोन कोटी ३६ लाख ५० हजार रु पयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शिक्षण १ कोटी २५ लाख, इमारती व दळणवळणमध्ये रस्ते बांधण्यासाठी ११ कोटी ४७ लाख नऊ हजार, इमारती बांधण्यासाठी ७९ लाख, जिल्हा परिषद प्रशासकीय इमारत एक कोटी ५२ हजार, दुरु स्ती दोन कोटी असे एकूण १४ कोटी, पाटबंधारे १० कोटी, सार्वजनिक आरोग्य नऊ कोटी ५० लाख, कृषी १० कोटी, पशुसंवर्धन ८० लाख, समाजकल्याण नऊ कोटी ५० लाख, अपंग कल्याण एक कोटी ५० लाख, सामूहिक विकास चार कोटी ७५ लाख, संकिर्ण (बांधकाम) दोन कोटी ६० लाख यासह अन्य अशी एकूण सुमारे ५१ कोटी रु पयांची तरतूद करण्यात आली आहे.