पाणीटंचाई निवारणात ‘जलयुक्त’ अपयशी? तलाव क्षेत्रात वाढ झाली तरी समस्या कायम

राज्यात निर्माण होणाऱ्या उन्हाळी पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जलयुक्त शिवार अभियान ही नवी योजना राबविण्याचा निर्णय गतवर्षी घेतला. . या योजनेद्वारे २०१९ पर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्र पाणी टंचाईमुक्त करण्याचा निर्धार करण्यात आला होता. मात्र या निर्धारानुसार रायगड जिल्ह्यात मात्र अपेक्षित यश मिळाले नाही.

- जयंत धुळपअलिबाग -  राज्यात निर्माण होणाऱ्या उन्हाळी पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जलयुक्त शिवार अभियान ही नवी योजना राबविण्याचा निर्णय गतवर्षी घेतला. या नावीन्यपूर्ण योजनेनुसार जलसंधारणांतर्गत सर्वसमावेशक उपाययोजनाद्वारे एकात्मिक पद्धतीने शाश्वत शेतीसाठी पाणी आणि पिण्याचे पाणी उपलब्ध करुन देण्यास प्राधान्य देण्यात आले. या योजनेद्वारे २०१९ पर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्र पाणी टंचाईमुक्त करण्याचा निर्धार करण्यात आला होता. मात्र या निर्धारानुसार रायगड जिल्ह्यात मात्र अपेक्षित यश मिळाले नाही.जलयुक्त शिवार अभियान २०१८-१९ अंतर्गत ३१ कोटी २२ लाख ८७ हजार रुपयांची एकूण १ हजार ०१७ कामे प्रस्तावित करण्यात आली होती. त्यापैकी १ हजार १५ कामांना प्रशासकीय मंजुरी प्राप्त होवून ३० कोटी ५२ लाख ७ हजार रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता. प्रशासकीय मंजुरी प्राप्त १ हजार १५ कामांपैकी ७९४ कामे जिल्ह्यात प्रत्यक्ष सुरु होवू शकली. प्रस्तावित कामांपैकी ३४ टक्के म्हणजे ३५० कामे पूर्ण होवून त्यावर एकूण ४ कोटी ७ लाख ११ हजार रुपयांची निधी खर्च झाला आहे. उर्वरित ४४४ कामे प्रगतीपथावर असून त्यावर १४ लाख ५ हजार रुपये खर्च झाला आहे. ८ मे २०१९ अखेर एकूण मंजूर ३० कोटी ५२ लाख ७ हजार रुपये मंजूर निधी पैकी ४ कोटी २१ लाख १६ हजार रुपयांचा निधी जिल्ह्यात खर्च झाला आहे. जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत झालेल्या विविध कामांमुळे जिल्ह्याच्या तलाव क्षेत्रात काही प्रमाणात वाढ झाल्याची माहिती रायगड जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी पांडुरंग शेळके यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली आहे.जिल्ह्याातील १ हजार १७ प्रस्तावित कामांपैकी प्रशासकीय मान्यता प्राप्त १ हजार १५ कामांपैकी सर्वाधिक ७२५ कामे कृषी विभागाच्या अंतर्गत असून त्यातील ५०५ कामे प्रत्यक्षात सुरु झाली. त्यापैकी ३९ टक्के म्हणजे १९९ कामे प्रत्यक्षात पूर्ण झाली, तर ३०६ कामे अपूर्ण आहेत. यावर एकूण खर्च ४ कोटी २१ लाख १६ हजार रुपये झाला आहे. कृषि विभागाच्या माध्यमातून झालेल्या या कामांमुळे काही प्रमाणात तलाव क्षेत्र वाढले असले तरी जिल्ह्यातील उन्हाळी पाणीटंचाईवर मात करण्यास पोषक परिस्थिती मात्र यातून निर्माण होवू शकलेली नाही.अलिबाग वन विभागाच्या ११३ कामांना प्रशासकीय मंजुरी प्राप्त होवून त्याकरिता १ कोटी २० लाख ३९ हजार रुपयांचा निधी मंजूर झाला. या मंजूर कामांपैकी १०० टक्के म्हणजे ११३ कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. रोहा वन विभागाच्या ११३ कामांना प्रशासकीय मंजुरी मिळून १ कोटी २० लाख ३९ हजार रुपये निधी मंजूर झाला. त्या पैकी ७८ कामे प्रत्यक्षात सुरु होवून केवळ २३ टक्के म्हणजे १८ कामे पूर्ण होवू शकली आहेत, तर उर्वरित ६० कामे अपूर्ण आहेत. या पूर्ण केलेल्या कामांचे परिणाम यंदाच्या पावसाळ््यात व पावसाळ््यानंतर दिसू शकणार आहेत.ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाची ७६ कामे अपूर्णरायगड जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या ९६ कामांना प्रशासकीय मान्यता देवून ७ कोटी ७७ लाख १३ हजार रुपयांचा निधी देण्यात आला.सर्व म्हणजे ९६ कामे सुरु झाली पैकी केवळ २० कामे पूर्ण होवू शकली आहेत.तर ७६ काम अपूर्णावस्थेत आहेत. ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाची सर्व कामे प्राधान्याने पूर्ण झाली असती तर पाणी टंचाई निवारणात मोठे यश प्राप्त करता आले असते परंतु ते घडू शकलेले नाही.अभियानाचे प्रमुख उद्देशपावसाचे पाणी गावाच्या शिवारातच अडविणे.भूगर्भातील पाणी पातळीत वाढ करणे.सिंचन क्षेत्रात वाढ करु न शेतीसाठी संरक्षित पाणी व पाण्याच्या वापराच्या कार्यक्षमतेत वाढ करणे.सर्वांना पुरेसे पाणी उपलब्ध करण्याची शाश्वती निर्माण करणे.भूजल अधिनियमाची अंमलबजावणी करुन विकेंद्रीत पाणीसाठा निर्माण करणे.पाणी साठवण क्षमता निर्माण करणारी नवीन कामे हाती घेणे.अस्तित्वात असलेले व निकामी झालेले बंधारे, गावतलाव, पाझरतलाव, सिमेंट बंधारे आदि जलस्रोतांची साठवण क्षमता वाढविणे.जलस्रोतांतील गाळ लोकसहभागातून काढून पाणीसाठा वाढविणे.पाण्याच्या ताळेबंदाबाबत आणि कार्यक्षम वापराबाबत प्रभावी जनजागृती.वृक्षलागवडीस प्राधान्य देणे.जलयुक्तशिवारअभियान २०१८-१९जलयुक्त शिवार अभियानाव्दारे महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर बांधारे बांधण्यात आले. काही ठिकाणी या अभियानाला यश आहे, मात्र रायगडमधील पाणीटंचाई पहाता येथे अपयश आले असल्याचे स्पष्ट होत आहे.हाती घेण्यात आलेली कामेपाणलोट विकासाची कामे, साखळी सिमेंट नालाबांधाची खोलीकरण व रु ंदीकरण.जुन्या जलसंरचनांचे पुनर्जीवन.कोल्हापूर पद्धतीच्या व साठवण बंधाऱ्यांची दुरु स्ती.पाझर तलाव, लघुसिंचन तलाव दुरु स्ती.नूतनीकरण व क्षमता पुनर्स्थापित करणेपाझर, गाव, साठवण, शिवकालीन, ब्रिटीशकालीन आणि निजामकालीन तलावातील माती व नालाबांधातील गाळ काढणे.मध्यम व मोठ्या प्रकल्पाच्या सिंचन क्षमतेनुसार प्रत्यक्ष वापर होण्यासाठी उपाययोजना करणेछोटे ओढे,नाले जोड प्रकल्प राबविणे.विहीर,बोअरवेल पुनर्भरण, पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत तसेच पाणी वापर संस्थाचे बळकटीकरण.कालवा दुरु स्ती.