देवळे धरणातून पाणीगळती, १९९४ ते २००३ पर्यंत कामावर ४ कोटी ३५ लाख २२ हजार रुपये खर्च

तालुक्यातील देवळे येथे बांधण्यात आलेल्या धरणाचे बांधकाम निकृष्ट मुरूम साहित्य व दगडी पिचिंग व्यवस्थितरीत्या न केल्यामुळे धरण बांधातून व मुख्य विमोचकातून मोठ्या प्रमाणात पाणी गळती होत आहे.

- प्रकाश कदमपोलादपूर : तालुक्यातील देवळे येथे बांधण्यात आलेल्या धरणाचे बांधकाम निकृष्ट मुरूम साहित्य व दगडी पिचिंग व्यवस्थितरीत्या न केल्यामुळे धरण बांधातून व मुख्य विमोचकातून मोठ्या प्रमाणात पाणी गळती होत आहे. चार कोटी रुपये खर्चून बांधलेल्या या धरणास १५ वर्षे झाली तरी ग्रामस्थ व शेतकºयांना थेंबभर पाणी मिळत नसल्याने शासनाचे कोट्यवधी रु पये वाया गेल्याचे समोर आले आहे.शासनाच्या जलसंधारण (लघु पाटबंधारे विभाग) विभागाकडून करण्यात आलेल्या, देवळे धरणाचे बांधकाम अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे झाले असून संबंधित अधिकारी व ठेकेदार यांनी संगनमताने कोट्यवधी रु पयांचा गैरव्यवहार केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. १९९४ ते २००३ पर्यंत झालेल्या या कामावर ४ कोटी ३५ लाख २२ हजार रूपये खर्च करूनही डिसेंबरअखेर या धरणात पाणी साठा राहात नसल्याने देवळे ग्रामस्थ व सिंचन क्षेत्रातील शेतकºयांना या धरणाचा काडीमात्र उपयोग होत नाही. २० हून अधिक शेतकरी बांधवांनी या धरणासाठी आपल्या जमिनी कवडीमोल भावाने दिल्या. त्यातील काही शेतकरी अल्पभूधारक व तर काही भूमिहीन झाले. त्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येऊन पोटापाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी गाव सोडून परागंदा होण्याची वेळ आली आहे. रोजगारासाठी काही शेतकºयांना मुंबई, पुणे, बडोद्याची वाट धरावी लागली आहे. देवळे धरणाने गावकºयांच्या पदरी निराशाच टाकली आहे.देवळे धरणाची प्रथम प्रशासकीय मान्यता १९८३ साली मिळाली. त्यावेळी या धरणाचा अंदाजे खर्च ३२ लाख ६० हजार रूपये होता.त्यानंतर पुन:सर्वेक्षण होऊ न १९९६ मध्ये या कामासाठी २ कोटी ८ लाख ३५ हजार रुपये रकमेची सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पाचा खर्च दहा पट वाढवून यात फक्त ठेकेदाराचे हितसंबंध जपल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. या धरणात पाणी साठा उपलब्ध होत नसल्याने या कामात मोठ्या प्रमाण गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार तत्कालीन पालकमंत्री सुनील तटकरे यांच्याकडे बाबा केसरकर यांच्या नेतृत्वाखालील धरणग्रस्त शेतकरी संघर्ष समितीने केली होती, मात्र याबाबत कोणतीही कारवाई केली गेली नाही. त्यानंतर २०१४ देवळे ग्रामपंचायतीने तत्कालीन सरपंचांनी आमसभेत या देवळे धरणाची दुरूस्ती व्हावी यासाठी लेखी मागणी केली. आमसभेत लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना संबंधित अधिकाºयांनी या धरणामध्ये मुख्य विमोचक व सी. ओटी वर्गमधून पाणी गळती होत असल्याचे मान्य करून गळती थांबविण्याच्या दृष्टीने धरणाच्या दुरूस्तीसाठी एक कोटी ६० लाख रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार करून मुख्य अभियंता (ल.पा.स्थानिक स्तर) यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आल्याची माहिती दिली. मान्यतेसाठी हे प्रकरण नाशिक येथील संकल्प चित्र संघटनेकडे पाठविल्याची माहिती दिली. मात्र आता तीन वर्षे उलटूनही या धरण दुरूस्तीच्या कामाला मान्यता मिळाली नाही.देवळे धरणाचे काम निकृष्ट झाल्याचे मान्य करून संबंधित खात्याने संबंधित अधिकारी व ठेकेदार यांच्यावर विभागामार्फत कारवाई चालू असल्याचे सांगितले. या कामाची शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार गुण नियंत्रण विभागाकडून गुणवत्ता चाचणी झाली अथवा नाही याबाबत उपविभाग माणगाव यांच्याकडे माहिती उपलब्ध नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.देवळे धरण दुरुस्तीचे कामतातडीने करण्याची मागणीच्देवळे धरण हे तातडीने दुरुस्त होणे गरजेचे आहे. बांधातून होणाºया पाणी गळतीमुळे बांधाला भेगा पडून बांध कोसळल्यास देवळे ग्रामस्थांना त्याचा धोका होऊ शकतो.च्पावसाळ्यात या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात पावसाचे प्रमाण असते त्यामुळे हे धरण लवकरात लवकर दुरुस्त होणे आवश्यक आहे.च्सतत पाठपुरावा करूनही संबंधित खाते याबाबीकडे दुर्लक्ष करीत आहे. या कामाची चौकशी होऊ न संबंधित ठेकेदारावर कारवाई करून तातडीने देवळे धरण दुरुस्तीचे काम हाती घ्यावे, अशी मागणी देवळे ग्रा.पं.चे सरपंच गुणाजी दळवी यांनी केली आहे.२०३ हेक्टर सिंचन क्षमता असणारे धरण१प्रकल्पाचे काम १९९७ रोजी सुरू करण्यात आले. एकूण २०३ हेक्टर सिंचन क्षमता असलेल्या या धरणाचा फायदा देवळे, बोजर, पितळवाडी, चाळीचा कोंड येथील शेतकºयांना होणार होता. सुरूवातीला एस.पी.रेड्डी ठेकेदार होते. नंतर संबंधित खात्याने ठेकेदार बदलून हे काम सुरू ठेवले.२परंतु धरण क्षेत्रातील आजूबाजूला असणारा निकृष्ट दर्जाचा मुरूम वापरून हा बांध केल्याने व रोलिंग व्यवस्थित न झाल्याने या बांधातून मोठ्या प्रमाणात पाणी गळती सुरू झाली. बांधाला दगडी पिचिंग व्यवस्थितरीत्या केले नाही.३तसेच मुख्य विमोचक व बाजूने मोठ्या प्रमाणात पाणी गळती होत असल्याने, जानेवारी दरम्यान देखील जनावरांना सुध्दा पाणी पिण्यास मिळत नाही. २००३ साली हे काम पूर्ण झाल्याचे दाखवून संबंधित ठेकेदाराला चार कोटी पस्तीस लाख बावीस हजार रूपयांचे बिल अदा करण्यात आले.प्रकल्पग्रस्त शेतकरी दाखला देण्यास विलंबच्धरणासाठी ज्या जमिनीचे अधिग्रहण करण्यात आले अशा भूसंपादन झालेल्या शेतकºयांना प्रकल्पग्रस्त शेतकरी असल्याचा दाखला देण्यास विलंब होत असल्याने या शेतकºयांच्या मुलांना शासकीय नोकरीत सामावून घेतले जात नाही. धरण सिंचन क्षेत्रात काही शेतकºयांनी उन्हाळी शेती करण्याचा प्रयत्न केला मात्र पाण्याआभावी त्यांची पिके जळून गेली. या धरणातील पाणी गळतीमुळे सर्वाधिक फटका शेतकºयांना बसला असून गेली पंधरा वर्षे पाण्याची वाट बघणाºया शेतकºयांना पाण्यासाठी अजून किती वर्षे वाट पाहावी लागणार आहे, हाच खरा प्रश्न आहे.