मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा ; रेल्वे प्रकल्पग्रस्तांच्या बैठकीत निर्णय

कोकण रेल्वेसाठी भूसंपादन झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना आजही नोकरीपासून वंचित राहावे लागत आहे, ते राजकीय व प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळेच.

वडखळ : कोकण रेल्वेसाठी भूसंपादन झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना आजही नोकरीपासून वंचित राहावे लागत आहे, ते राजकीय व प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळेच. यामुळेच कोकण रेल्वे प्रकल्पग्रस्तांनी कार्यकारिणीच्या बैठकीमध्ये २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिला आहे.
१९७८-८४ या कालावधीत कोकण रेल्वे प्रकल्पाकरिता आपटा ते रत्नागिरी मंगळुरूपर्यंत भूसंपादन करण्यात आले होते. कोकण रेल्वे प्रकल्पाकरिता आपटापासून पुढे भूसंपादन एकत्रित केले गेले. मात्र, १९९५ मध्ये कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन गठीत करून आपटा ते रोहा दरम्यानच्या सर्वच प्रकल्पग्रस्तांना वाऱ्यावर सोडण्यात आले आणि रोहा पुढील प्रकल्पग्रस्तांना मात्र, नोकरीत सामावून घेतले आहे. एकत्रित भूसंपादन केले गेले. मात्र, नोकरी रोहा पुढील प्रकल्पग्रस्तांनाच का? असा प्रश्न आहे. तत्कालीन भूसंपादन अधिकारी रायगड यांनी त्या वेळी काही प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीसाठी दाखलेसुद्धा देऊ केले होते. मात्र, ते दाखले सध्या नामधारी कागद उरले असल्याचे दिसत आहे. आजही आपटा ते रोहा या रेल्वेच्या ७/१२ वर कोकण रेल्वे हेच नाव आहे, तरी आपटा ते रोहा या रेल्वेमार्ग मध्य रेल्वेकडे वर्ग करून प्रकल्पग्रस्तांची दिशाभूल केली. प्रकल्पग्रस्तांनी संघटना नोंदणीकृत करून रेल्वे प्रशासनाला जाग आणण्याचे मार्गसुद्धा अवलंबले, मध्य रेल्वेच्या जनरल मॅनेजर यांची भेट, लाक्षणिक उपोषण, नवी दिल्ली रेल्वे बोर्ड येथे पत्रव्यवहार यांच्यासह राजकीय पक्षांच्या नेत्याची भेट घेत त्यांना निवेदन दिले आहे. मात्र, कोणीही प्रतिसाद न दिल्याने कार्यकारिणीच्या बैठकीमध्ये लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचे सर्वांनी एकमताने मंजूर केले.