शेतकरी नुकसानभरपाईच्या प्रतीक्षेत, श्रमिक मुक्ती दलाचे निवेदन

पेण तालुक्यातील गडब-कासूसह इतर ११ महसुली गावांचे समुद्र संरक्षक बंधारे खारभूमी विभागाने बांधलेले नाहीत.

जयंत धुळप अलिबाग : पेण तालुक्यातील गडब-कासूसह इतर ११ महसुली गावांचे समुद्र संरक्षक बंधारे खारभूमी विभागाने बांधलेले नाहीत. त्यामुळे खारे पाणी घुसल्याने शेती नापीक झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळण्याकरिता शासनास प्रस्ताव पाठवावा या प्रमुख मागणीसह खारभूमी संरक्षित क्षेत्राची नोंद शेतकºयांच्या ७/१२ उताºयावर व इतर अधिकारात करण्यात यावी आणि खारभूमी नापीक क्षेत्राचे सर्वेक्षण तातडीने करावे, अशा तीन प्रमुख मागण्या श्रमिक मुक्ती दलाने एका लेखी पत्रान्वये सोमवारी रायगडचे जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्याकडे केल्याची माहिती श्रमिक मुक्ती दलाचे रायगड जिल्हा समन्वयक राजन भगत यांनी दिली आहे.खारभूमी विभागाने रायगड जिल्ह्यात ५३ हजार २४० एकर इतके क्षेत्र उपजाऊ (लाभक्षेत्र) तयार केले आहे. २५ डिसेंबर २००३ रोजी सरकारी राजपत्राद्वारे ते घोषित झाले आहे. त्यात अलिबाग तालुक्यात १४ हजार ९८२ एकर व पेण तालुक्यात १६ हजार ४३२ एकर इतके खारभूमी क्षेत्र आहे. खारभूमी कायदा १९७९च्या कलम १२ नुसार खारभूमी उपजाऊ क्षेत्राच्या ७/१२ उताºयांवर खारभूमी संरक्षित क्षेत्राची नोंद करणे अनिवार्य आहे. ही नोंद करण्याची जबाबदारी खारभूमी विभागाइतकी महसूल खात्याची देखील आहे. श्रमिक मुक्ती दलाने ५आंदोलने केल्यानंतर अलिबाग तालुक्यातील धेरंड या गावी १४९ एकर खारभूमी संरक्षित क्षेत्राचे शिक्के बसले व नंतर काही गावांमध्ये नोंदी झाल्या. परंतु खारभूमी विभागाच्या उपजाऊ क्षेत्रावर खारभूमीची नोंदच नाही. परिणामी या विभागास निधी मिळण्यात अडचणी येत आहेत.गेल्या काही वर्षात जमिनी सतत नापीक ठेवून त्या भांडवलदारांना सहज मिळतील असे नियोजन चालू आहे. ते प्रत्यक्षात दिसत आहे. तसेच त्या जमिनीवरील प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार न मिळाल्याने हीच माणसे शहराकडे कमी दर्जाचे राहणीमान स्वीकारत आहेत. महसूल खात्यास योग्य ते निर्देश देऊन ७/१२ वर खारभूमीच्या नोंदी करण्यास तत्काळ सुरु वात करावी, या कामी काही मदत लागल्यास आम्ही निश्चितच आपणांस मदत करू, असेही अभिवचन या निवेदनात देण्यात आले आहे.जिल्ह्यातील खारभूमी विभागाने बंधारे न बांधल्याने खारे पाणी घुसून ज्या जमिनी नापीक झाल्या त्यांचे गावनिहाय सर्वेक्षण करण्यासाठी तलाठी, कृषी व खारभूमी यांचा चमू बनवून खारभूमी नापीक क्षेत्राचे सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश ५ डिसेंबर २०१५ रोजीच्या जिल्हा नियोजन बैठकीमध्ये दिले होते. श्रमिक मुक्ती दलाने आपणांस याबाबत २ स्मरण पत्रे दिली आहेत. तसेच मार्च महिन्यात लोकशाही दिनातही तक्र ार केली आहे. हे सर्वेक्षण न झाल्याने एकूण किती एकर खारभूमी क्षेत्र नापीक झाले आहे व त्या अनुषंगाने शेतकºयांचे किती नुकसान झाले आहे, याची आकडेवारी शासनास उपलब्ध होऊ शकत नाही. पर्यायाने शासनाने या शेतकºयांना मदत द्यावी असा निर्णय होऊ शकत नाही. आणि मदत द्यावयाचा निर्णय झाला तर कोणत्या वर्षापासून ती द्यायची याची माहिती सरकारकडे नाही. याबाबत आपण पुढाकार घ्यावा व एक ठोस कार्यक्र म बनवावा असेही निवेदनात नमूद केले आहे.महसूल खात्याचीही जबाबदारीअलिबाग तालुक्यात १४ हजार ९८२ एकर व पेण तालुक्यात १६ हजार ४३२ एकर इतके खारभूमी क्षेत्र आहे. खारभूमी कायदा १९७९च्या कलम १२ नुसार खारभूमी उपजाऊ क्षेत्राच्या ७/१२ उताºयांवर खारभूमी संरक्षित क्षेत्राची नोंद करणे अनिवार्य आहे. ही नोंद करण्याची जबाबदारी खारभूमी विभागाइतकी महसूल खात्याची देखील आहे.अलिबाग तालुक्यातील खारभूमी विभागाने नापीक केलेल्या क्षेत्रातील शेतकºयांना नुकसानभरपाई मिळावी म्हणून शासनास आपण प्रस्ताव सादर केला आहे.त्याचप्रमाणे, पेण तालुक्यातील खारेपाटातील नुकसानग्रस्त शेतकरी देखील आमचे बांधव आहेत. शेतकरी म्हणून आमची त्यांच्याशी भावकी आहे. त्यांना देखील न्याय मिळाला पाहिजे.खारभूमी नापीक क्षेत्राचे सर्वेक्षण व त्या आधारे पेण तालुक्यातील नापीक खारभूमी क्षेत्रास देखील नुकसानभरपाई मिळावी, याकरिता राज्याच्या मदत व पुनर्वसन विभागास प्रस्ताव सादर करावा, अशी विनंती भगत यांनी केली आहे.