कालव्याचे पाणी चिल्लार नदीत वळवावे

तालुक्यात दोन प्रमुख नद्या उन्हाळ्यात कोरड्या असतात. राजनाला कालव्याचे पाणी मालेगावजवळ नवीन कालवा काढून वळविण्याचा निर्णय पाटबंधारे विभागाने घेतल्यास चिल्लार नदी

कर्जत : तालुक्यात दोन प्रमुख नद्या उन्हाळ्यात कोरड्या असतात. राजनाला कालव्याचे पाणी मालेगावजवळ नवीन कालवा काढून वळविण्याचा निर्णय पाटबंधारे विभागाने घेतल्यास चिल्लार नदी परिसरातील २० गावांतील आणि २५ आदिवासी वाड्यांमधील पाणीटंचाई दूर होण्यास मदत होऊ शकते. या प्रस्तावाला आदिवासी उपयोजनेतून निधी मिळावा यासाठी कर्जत तालुका आदिवासी संघटनेने राज्याच्या आदिवासी विकास मंत्र्यांना निवेदन दिले आहे.
चिल्लार नदीचा उगम पेठ किल्ल्याच्या पायथ्याशी झाला आहे. त्या चिल्लार नदीमध्ये पावसाळ्यातील चार महिने वगळता पाणी नसते. त्या भागात सोलनपाडा येथे असलेल्या पाझर तलावातील पाझर पाण्याचा उपयोग मोठ्या प्रमाणात असलेल्या कोल्हापूर टाईपच्या बंधाऱ्यांमध्ये पाणी साचून काही प्रमाणात होत असतो. मात्र ही नदी उल्हास नदीला मिळून विसर्जित होत असताना ज्या मार्गातून वाहते, तेथे येईपर्यंत मात्र कोरडी पडते. २० किलोमीटरचा प्रवास करून ही नदी ज्या ठिकाणी वाहते, त्यातील पाऊण भाग हा पावसाळा वगळता कोरडा असतो. त्या संपूर्ण भाग आदिवासी असून, चिल्लार नदी कोरडी असल्याचा फटका त्या परिसरातील आदिवासी लोकांना होत असतो. कारण त्या सर्व गावांत आणि आदिवासी पाड्यात पिण्याच्या पाण्याची समस्या दरवर्षी भेडसावत असते.
या भागातील पाणीटंचाई कायमची दूर करण्यासाठी मालेगावजवळ एक कालवा खोदल्यास आणि त्या कालव्यात राजनाला कालव्याचे पाणी सोडल्यास चिल्लार नदी बारमाही वाहू शकते. राजनाला कालव्याच्या पाण्यावर ठाणे येथील पाटबंधारे विभागाचे नियंत्रण आहे. त्यासाठी राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाच्या मंत्र्यांनी लक्ष घालावे, यासाठी कर्जत तालुका ठाकूर-कातकरी संघटनेने पुढाकार घेतला आहे. तसेच निवेदन संघटनेचे अध्यक्ष जैतू पारधी, माजी अध्यक्ष गोविंद ठोंबरे, ज्येष्ठ नेते वामन ठोंबरे आदींनी दिले आहे. (वार्ताहर)

निधी देण्याची मागणी : नदी वाहत असलेला बहुतांश भाग हा आदिवासी उपयोजनेचा भाग असून, आदिवासी विकास खात्याचे मंत्री विष्णू सावरा यांनी पाटबंधारे विभागाला निर्देश देऊन आदिवासी भागातील पाण्याची समस्या कायमची सोडवावी, आवश्यकता असल्यास कालवा काढण्याच्या कामासाठी आदिवासी उपयोजनेकडून निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी कर्जत तालुका आदिवसी संघटनेने मंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे.