जि.प.च्या उत्पन्नवाढीसाठी विचार करा

रायगड जिल्हा परिषदेच्या विशेष सभेमध्ये ४३ कोटी ८७ लाख तीन हजार रुपयांचा सन १७-१८ चा मूळ अर्थसंकल्प आणि ७८ कोटी ३२ लाख ७५ हजार रुपयांचा

अलिबाग : रायगड जिल्हा परिषदेच्या विशेष सभेमध्ये ४३ कोटी ८७ लाख तीन हजार रुपयांचा सन १७-१८ चा मूळ अर्थसंकल्प आणि ७८ कोटी ३२ लाख ७५ हजार रुपयांचा २०१६-१७ चा अंतिम अर्थसंकल्प सभागृहात अवलोकनार्थ ठेवण्यात आला. पनवेल महापालिका अस्तित्वात आल्याने जिल्हा परिषदेचा सुमारे ६० टक्के महसूल बुडाला आहे. त्यामुळे उत्पन्नवाढीसाठी अन्य पर्यायाचा तातडीने विचार करावा, अशी मागणी सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी पक्षातील सदस्यांनी लावून धरली.
सत्ताधाऱ्यांकडून विविध विषय समितींच्या सभापती, सदस्य यांच्या निवडी केल्या नव्हत्या. नियमानुसार मार्च महिन्याच्या २७ तारखेपर्यंत अर्थसंकल्प तयार करून तो सरकारकडे मंजुरीला सादर करणे बंधनकारक असते. त्यामुळे अर्थसंकल्प सादर करण्याची जबाबदारी प्रशासनावर आली होती. मार्च महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यातच प्रशासनाने अर्थसंकल्प तयार करून तो सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविला होता. गुरु वारी पार पडलेल्या विशेष सभेमध्ये तो सभागृहाच्या अवलोकनार्थ ठेवण्यात आला.
गुरुवारी पार पडलेल्या विशेष सभेमध्ये रायगड जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष आस्वाद पाटील यांची अर्थ व बांधकाम सभापतीपदी निवड झाली. शिक्षण व आरोग्य सभापतीपदी नरेश पाटील, तर डी.बी.पाटील यांची कृषी व दुग्ध व्यवसाय समितीच्या सभापतीपदी निवड करण्यात आल्याचे रायगड जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा अदिती तटकरे यांनी सभागृहात जाहीर केले. विषय समितींच्या सदस्यपदीही सत्ताधारी सदस्यांचीच सर्वाधिक वर्णी लागली.
कडक उन्हाळा सुरू झाला आहे. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याची टंचाई जाणवत आहे. जिल्हा प्रशासनाने सहा कोटी रुपयांचा टंचाई कृती आराखडा तयार केला असला, तरी टँकरने पाणीपुरवठा करण्यावर निर्बंध येत आहेत. पेण आणि पोलादपूरसह अन्य तालुक्यांचा भाग हा अत्यंत दुर्गम आहे. टँकरसाठी जीपीएस प्रणाली यंत्रणा आवश्यक आहे, मात्र या ठिकाणी नेटवर्क उपलब्ध नसल्यामुळे टँकर त्या भागात जातो की नाही हे समजू शकत नाही. त्यामुळे टँकर जरी पोचला तरी सरकारी नियमानुसार जीपीएस यंत्रणेच्या माध्यमातून तो पोचला नसल्याचे अधोरेखित होते. त्यामुळे तेथे टँकर पुरवठा होत नाही. पर्यायाने तेथील नागरिकांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागते. दुर्गम भागासाठी जीपीएस यंत्रणेचा निकष बदलण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घ्यावी, अशी मागणी शेकापच्या अ‍ॅड. नीलिमा पाटील, शिवसेनेचे चंद्रकांत कळंबे यांनी केली. (प्रतिनिधी)

पंचायत समितीच्या शेष फंडातून खर्च
पाण्याची टंचाई दूर करण्यासाठी पंचायत समितीच्या शेष फंडातून टँकरसाठी खर्च करावा.
जिल्हा परिषदही त्यातील काही प्रमाणात खर्च उचलेल, असे उपाध्यक्ष तथा अर्थ व बांधकाम सभापती आस्वाद पाटील यांनी सुचविले.
पाणीटंचाईवर तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी योग्य ते निर्णय घेण्यात येतील. त्याचप्रमाणे आरोग्य आणि शिक्षणापासून कोणीही वंचित राहणार नाही याची खबरदारी घेतली जाईल.
विकास निधीमध्ये समान संधी राहील, असे रायगड जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा अदिती तटकरे यांनी सांगितले.

समाज कल्याण विभागासाठी गेल्या अर्थसंकल्पात तब्बल २९ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. आताच्या अर्थसंकल्पात फक्त आठ कोटींचे ठेवण्यात आले आहेत. त्यामध्ये वाढ करावी, अशी मागणी समाज कल्याण विभागाच्या माजी सभापती गीता जाधव यांनी केली.
जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या मोकळ््या जागेत व्यापारी गाळे, पार्किंग उभारावे, तसेच मालमत्ता आहेत त्या भाड्याने द्याव्यात. जेणेकरून जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न वाढेल, अशी मागणी शेकापचे सदस्य सुरेश खैरे यांनी केली.