अलिबाग : मुंबईला पर्याय म्हणून नवी मुंबई शहर विस्तारल्यानंतर आता तिसरी नवी मुंबई म्हणून रायगड जिल्ह्यात विकासाचे वारे वाहू लागले आहे. त्यामुळे मालमत्ताधारकांनी रायगडकडे आपला मोर्चा वळवला आहे. यावर्षी रायगडमधील उपनिबंधक कार्यालयांत १२ लाख १२ हजार ५३६ दस्तांची नोंदणी झाली आहे. यातून ३ हजार २०६ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क जमा झाले आहे. यातही अलिबाग, उरण, पेण, पनवेल, कर्जत या तालुक्यांना अधिकची पसंती मिळत आहे.
कोरोनानंतर रायगड जिल्ह्यातील रियल इस्टेट क्षेत्रातील मंदी हळूहळू कमी होत आहे. वाढत्या महागाईमध्येही मालमत्ता खरेदीचे प्रमाण वाढले आहे. गतवर्षी मुद्रांक शुल्क नोंदणी विभागाला २ हजार १३० कोटींचे उद्दिष्ट दिले होते. तर यावर्षी ३ हजार कोटींचे, मात्र ३ हजार २०६ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क जमा झाले आहे. या आर्थिक वर्षाअखेर मुद्रांक शुल्क विभागाने १०७ टक्के उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे.
यामध्ये एकट्या पनवेल विभागातील पाच उपनिबंधक कार्यालयांत १४०० कोटींपर्यंतचे मुद्रांक जमा झाले आहे. त्या खालोखाल कर्जत १४१ कोटी, अलिबागही १४० कोटी ७५ लाख तर खालापूर १३२ कोटींपर्यंत मुद्रांक जमा झाले आहे. उरणही पन्नास कोटींच्या पुढे आहे. अविकसित असलेल्या पोलादपूर, म्हसळा, तळा हे तालुकेही यात मागे राहिलेले दिसत नाहीत.
नवी मुंबई विमानतळ, सागरी सेतू व आता पनवेल, उरण व पेण तालुक्यांत होऊ घातलेले नवननगर आदी मोठ्या प्रकल्पांमुळे विकासाचे वारे या परिसरात वाहू लागले आहे. त्यामुळे गुंतवणूक म्हणून या भागाला पसंती दिली जात आहे. अलिबागला तर पहिल्यापासूनच धनिकांनी पसंती दिलेली आहे.
कशातून मिळतो मुद्रांक शुल्क वस्तू व सेवा करानंतर सर्वाधिक महसूल मिळवून देणारा विभाग, अशी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाची ओळख आहे. जमीन, सदनिका, दुकाने आदींची खरेदी-विक्री, दोन व्यक्ती किंवा संस्थांमध्ये होणारे करार, बक्षीसपत्र, भाडेकरार, अशा विविध दस्तांची नोंदणी करताना मुद्रांक शुल्क लागते. मुद्रांक शुल्कातून नोंदणी विभागाला हा महसूल मिळतो. रेडिरेकननुसार ठरते मुद्रांक शुल्क -मुद्रांक शुल्क किती आकारणार, याबाबत काही मूलभूत नियम आहेत. यात किमान आणि कमाल जागेच्या आकारानुसार मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. रेडिरेकनर दरावरून स्टॅम्प ड्युटी किती लागेल, हे कळू शकते. रेडिरेकनरच्या तक्त्यात मालमत्तेविषयी प्रतिचौरसमीटर काय दर आहे, त्यानुसार मुद्रांक शुल्क ठरते आणि आकारण्यात येते. दरवर्षी १ एप्रिल रोजी नवे वार्षिक बाजारमूल्य दर (रेडिरेकनर) लागू होतात. जे प्रत्येक विभागासाठी वेगवेगळे असते. गतवर्षी दिलेल्या उद्दिष्टांपेक्षा जादा मुद्रांक शुल्क वसूल करण्याची कामगिरी रायगड जिल्ह्याने केली आहे. गेल्या वर्षी दोन हजार ४५ कोटींच्या महसुलाचे उद्दिष्ट होते. ते यशस्वीपणे पूर्ण झाल्यानंतर सरकारने यंदा उद्दिष्ट वाढवून तीन हजार कोटी केले आहे. आतापर्यंत १०७ टक्के उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे. आगामी काळात अधिक उद्दिष्ट रायगड विभाग पूर्ण करेल.-श्रीकांत सोनावणे, सहजिल्हा निबंधक, रायगड