किनाऱ्यावरील बंगले तोडण्यास स्थगिती

पर्यावरण आणि शहर नियोजन नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी न्यायालय आदेशानुसार शुक्रवारी अलिबाग येथील बेकायदा बंगला पाडण्यास सुरूवात झाली.

अलिबाग : पर्यावरण आणि शहर नियोजन नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी न्यायालय आदेशानुसार शुक्रवारी अलिबाग येथील बेकायदा बंगला पाडण्यास सुरूवात झाली. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने ही कारवाई थांबवण्याचे आदेश दिल्याने ती थांबवण्यात आली.
रायगडचे जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी शुक्रवारी सकाळी शहाजीदा आर. कुंदनमल यांच्या मालकीचा धोकवडे-अलिबाग येथील बेकायदा बंगला बुलडोझरने पाडण्यास सुरुवात केली. परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाने आधी दुपारी तीनपर्यंत कारवाई थांबविण्याचे तोंडी आदेश दिल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयातील सरकारी वकिलांनी कळविल्यावर ही कारवाई थांबवण्यात आली. दुपारी तीननंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने या कारवाईस १० दिवसांची स्थगिती दिल्याने कारवाई झाली नाही, अशी माहिती अलिबाग उपविभागीय महसूल अधिकारी शारदा पोवार यांनी दिली.
याप्रकरणी जनहित याचिका दाखल झाली होती. त्याच्या सुनावणीअंती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शुक्रवारी कारवाई हाती घेण्यात आली होती.
>दोन बांधकामांपुरते आदेश
अलिबाग तालुक्यातील समुद्रकिनारी अशा प्रकारच्या एकूण १७ नियमबाह्य बंगल्यांच्या बांधकामाबाबत जनहित याचिकेतून मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. त्यापैकी दोन बांधकामे पाडून टाकण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यापैकीच हे पहिले बांधकाम होते, अशी माहिती अलिबाग उपविभागीय महसूल अधिकारी शारदा पोवार यांनी दिली.