वाळीत प्रथा हे सामाजिक प्रदूषण

वाळीत प्रथा हे सामाजिक प्रदूषण आहे. यामुळे सामाजिक एकता नाहीशी होत आहे. सामाजिक स्वाथ्य बिघडवणाऱ्या या अनिष्ट प्रथेविरु ध्द सर्वांनी लोकशाही मार्गाने एल्गार पुकारला

अलिबाग : वाळीत प्रथा हे सामाजिक प्रदूषण आहे. यामुळे सामाजिक एकता नाहीशी होत आहे. सामाजिक स्वाथ्य बिघडवणाऱ्या या अनिष्ट प्रथेविरु ध्द सर्वांनी लोकशाही मार्गाने एल्गार पुकारला पाहिजे अशी अपेक्षा मानवी हक्क संरक्षण क्षेत्रात सक्रिय कार्यरत अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी केले. गुरुवारी अलिबाग प्रेस असोसिएशनर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘वाळीत प्रथा एक शाप ’ या विषयावरील व्याख्यानात ते बोलत होते.
पी. एन. पी. एज्युकेशन सोसायटी मुख्यालय सभागृहात आयोजित या कार्यक्र मास अ‍ॅड. दत्ता पाटील कॉलेज आॅफ लॉच्या उपप्राचार्या अ‍ॅड. नीलम हजारे, अंधश्रध्दा निर्मूलन समितीचे सरचिटणीस नितीनकुमार राऊत प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते.
अ‍ॅड.सरोदे म्हणाले, पैसा, राजकीय ताकद, दंड शक्ती आणि स्वत:चेच महत्व टिकवून राहावे असे वाटणाऱ्या लोकांनी जातपंचायती व गावकी वाढविल्या. जातपंचायत व गावकी या बदला घेण्याचे केंद्रच बनले आहे. अमानुषतेचा राक्षस जातपंचायती जोपासत आहेत.हा राक्षस लोकशाहीच्या मुळावर उठला आहे. हा भस्मासूर वेळीच गाडला पाहिजे, असे सांगितले.
वाळीत प्रकरणात जे तक्र ारदार असतात त्यांची बाजू समजून घेणे गरजेचे आहे. पोलीस तसे करत नाहीत. वाळीत प्रकरणांची तक्र ार पोलीस दाखल करून घेत नाहीत. तक्र ार दाखल करताना पोलीस पुरावे मागतात. हे चुकीचे आहे. पोलिसांनी न्यायालयाची भूमिका स्वीकारु नये. त्यांनी तक्र ार दाखल करून घ्यावी. आपली तक्र ार खरी आहे हे तक्र ारदार न्यायालयात सिध्द करेल. ती त्याची जबाबदारी. तक्र ार दाखल करून घेणे व त्याची प्रत तक्र ारदाराला देणे ही पोलिसांची जबाबदारी असल्याचे अ‍ॅड.सरोदे यांनी स्पष्ट केले.
संपूर्ण महाराष्ट्रात सामाजिक बहिष्काराची सर्वाधिक प्रकरणे रायगड जिल्ह्यात घडली आहेत. या जिल्ह्यातील अनेक कुटुंबे गावकीचा अन्याय सहन करत आहेत. जिल्ह्यातून सामाजिक बहिष्काराविरूध्द आवाज उठला आणि हा आवाज विधानसभेत पोहचला. आता या अनिष्ट प्रथेविरूध्द कायदा अस्तित्वात येणार आहे. या कायद्यामुळे जातपंचायती व गावकी यांना मूठमाती मिळेल ,असा विश्वास अ‍ॅड. सरोदे यांनी अखेरीस व्यक्त केला. यावेळी प्रकाश सोनवडेकर, रमेश कांबळे, हर्षद कशाळकर आदी उपस्थित होते. (विशेष प्रतिनिधी)

अनिष्ट प्रथेविरूध्द कायदा
- संपूर्ण महाराष्ट्रात सामाजिक बहिष्काराची सर्वाधिक प्रकरणे रायगड जिल्ह्यात घडली आहेत.या जिल्ह्यातील अनेक कुटुंबे गावकीचा अन्याय सहन करत आहेत. जिल्ह्यातून सामाजिक बहिष्काराविरूध्द आवाज उठला. आणि हा आवाज विधानसभेत पोहचला. आता या अनिष्ट प्रथेविरूध्द कायदा अस्तित्वात येणार आहे, असे प्रतिपादन अ‍ॅड. सरोदे यांनी केले.