सामाजिक संस्थांचा मदतीचा हात

कर्जत तालुक्यात दरवर्षीप्रमाणे या वर्षीही आदिवासी बांधवांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. तालुक्यात जवळपास २५ ते ३० आदिवासी वाड्या आणि गावांना

नेरळ : कर्जत तालुक्यात दरवर्षीप्रमाणे या वर्षीही आदिवासी बांधवांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. तालुक्यात जवळपास २५ ते ३० आदिवासी वाड्या आणि गावांना संभाव्य पाणीटंचाईच्या झळा पोहचत आहेत. त्यामुळे त्याचे नियोजन करण्यासाठी स्थानिक आमदार सुरेश लाड यांच्या अध्यक्षतेखाली टंचाई निवारण आराखडा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत तालुक्याचा तक्र ारी निवारण आराखडा मंजूर करण्यात आला. मात्र शासनाकडून टँकरमार्फत होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यास विलंब होत असल्याने काही सामाजिक संस्थांनी स्वत:हून पुढाकार घेत स्वखर्चाने टँकरने पाणीपुरवठा सुरु केला आहे. त्यामध्ये या आदिवासी वाड्यांमध्ये सामाजिक संघटनेच्या माणुसकीचे झरे पाहायला मिळत आहेत.
कर्जत तालुक्यात उल्हास नदी, चिल्हार नदी आणि बारमाही वाहणारी पेज नदी आहे. तालुक्यात खांडस, काशेळे, आर्ढे, वरई, जांमरु ंग असे पाझर तलाव आहेत. मात्र यातील एक दुसरा पाझर तलाव सोडला तर बाकीचे तलाव एप्रिल महिन्याच्या आत खोली गाठतात. तसेच कर्जतपासून जवळच पाली भूतिवली धरण आहे. परंतु या धरणाच्या कालव्याचे काम रखडल्याने या परिसरातही पाणीटंचाईची झळ बसत आहे. दरवर्षी विशेष मार्चपासूनच पाणीटंचाईची झळ या परिसरातील आदिवासी वाड्यापाड्यांना बसत आहे. याचे कारण म्हणजे आजही या आदिवासी वाड्यांमध्ये पाणी योजना पोहोचल्याच नाहीत.
काही ठिकाणी काम हाती घेतले आहे, परंतु ते अर्धवट आहे. परिणामी या वाड्यांमधील नागरिकांना आपली तहान भागविण्यासाठी भर रखरखत्या उन्हात डोक्यावर हंडे घेऊन पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागत आहे. बंगरवाडी, मालेगाव, ताडवाडी, जांभूळवाडी, मोग्रज, धामणी मोरेवाडी अशी सुमारे २५ ते ३० गावे व आदिवासी वाड्यांना पाणीटंचाई जाणवत आहे. नुकतेच तालुक्यातील संभाव्य पाणीटंचाई नियोजनासाठी कर्जत-खालापूर आमदार सुरेश लाड यांच्या अध्यक्षतेखाली, तहसीलदार अविनाश कोष्टी, गटविकास अधिकारी शबाना मोकाशी, लघुपाटबंधारे विभागाचे अधिकारी यांची बैठक घेऊन टंचाई आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे.
दरवर्षी जिल्हा परिषद, आदिवासी विकास विभाग, ग्रामविकास, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग तसेच आमदार व खासदार निधी आदी शासनाच्या विविध योजनांमधून पाणीटंचाई निवारणासाठी निधी वापरला जातो. तरीही कर्जतमध्ये आदिवासी वाड्यापाड्यांमधील पाणीटंचाई कायम आहे. (वार्ताहर)