अलिबाग : गेली चाळीस वर्षे प्रत्येक निवडणुकीत प्रस्तावित सांबरकुंड धरणाच्या ‘आश्वासना’चे पाणी अलिबागकरांना पाजले जात असून सुरुवातीला बारा कोटींच्या खर्चाचे हे धरण आता दोन हजार कोंटींच्या घरात पोहोचले आहे. अजूनही हे धरण कागदावरच असून आगामी विधानसभा निवडणुकांत हा मुद्दा पुन्हा गाजण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत आहे.
अलिबाग तालुक्यातील रामराज, महान परिसरात सांबरकुंड मध्यम प्रकल्प प्रस्तावित आहे. रायगड जिल्ह्यात एकूण २८ धरणे असून त्यांची जलसाठा साठवणूक क्षमता ६५ दलघमी इतकी आहे. असली तरी अनेक धरणे जुनी झाल्याने गाळात रुतली आहेत. दुसऱ्या बाजूला जिल्ह्यातील लोकसंख्या आता २६ लाखांवर पोहोचल्याने जलसाठा अपुरा पडू लागला आहे. त्यामुळे नवीन धरणाची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून जोर धरू लागली आहे. अलिबागकरांची तहान भागवण्यासाठी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या सांबरकुंड धरणाची मागणी निवडणुका आल्या की चर्चेत येते. मुळात हे धरण भूसंपादन प्रक्रियेतच अडकून पडले आहे. मागील पाच वर्षांत दोन सरकारे आली. त्यांनीही ही प्रक्रिया पूर्ण करून तातडीने धरण पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते. पण दोन्ही सरकारांकडून निराशा पदरी पडल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
सांबरकुंड धरणाबाबत शेतकऱ्यांसोबत अनेक बैठका झाल्या. धरणग्रस्तांचा धरणाला विरोध नाही. मात्र, वाढीव मोबदला हवा हा मुद्दा आहे. त्याबाबत शासनाकडे प्रस्ताव सादर केलेला आहे - मुकेश चव्हाण, प्रांताधिकारी, अलिबाग.
धरणग्रस्तांच्या मागणीवर तोडगा निघेना
सांबरकुंड धरणग्रस्त यांना मिळणारा मोबदला २०१३ च्या निवड्यानुसार मंजूर झाला असून तो घेण्यास धरणग्रस्तांचा विरोध आहे.
नव्या भूसंपादन कायद्यानुसार मोबदला द्यावा, अशी त्यांची मागणी आहे. मात्र या मागणीचा प्रस्ताव हा शासन दरबारी धूळखात पडून आहे.