आरटीईच्या जागा २१,५०४; अर्ज केवळ २०७ ; ३० एप्रिल अर्ज दाखल करण्यासाठी अंतिम मुदत
By निखिल म्हात्रे | Updated: April 29, 2024 14:41 IST2024-04-29T14:40:58+5:302024-04-29T14:41:05+5:30
शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) २५ टक्के आरक्षित जागांवर ऑनलाइन प्रवेश देण्याची प्रक्रिया १६ एप्रिलपासून सुरू झाली आहे.

आरटीईच्या जागा २१,५०४; अर्ज केवळ २०७ ; ३० एप्रिल अर्ज दाखल करण्यासाठी अंतिम मुदत
अलिबाग : शिक्षणहक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत नोंदणी करण्यासाठी रायगड जिल्ह्यातून अल्प प्रतिसाद मिळत आहे. जिल्ह्यात २ हजार ९१० शाळा आहेत. त्यामध्ये २१ हजार ६०४ जागा आरटीईनुसार आरक्षित आहेत. मात्र, आतापर्यंत केवळ २०७ अर्ज दाखल झाले आहेत.
शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) २५ टक्के आरक्षित जागांवर ऑनलाइन प्रवेश देण्याची प्रक्रिया १६ एप्रिलपासून सुरू झाली आहे. जिल्ह्यात २ हजार ९१० शाळा आहेत. त्यामध्ये २१ हजार ५०४ जागा आरटीईनुसार आरक्षित आहेत. मात्र, आतापर्यंत २०७ जणांनी अर्ज दाखल केले आहेत. त्यातील बहुतांश शाळा या शासकीय, अनुदानित व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्याच आहेत. त्यामुळे किती पालक प्रवेशास पसंती देतात, याबाबतचे चित्र पुढील काही दिवसात स्पष्ट होणार आहे. येत्या ३० एप्रिल अर्ज दाखल करण्यासाठी अंतिम मुदत आहे. त्यामुळे विद्यार्थी तसेच पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून ही प्रवेश प्रक्रिया रखडली होती. प्रवेश प्रक्रिया कधी सुरू होईल या प्रतीक्षेत विद्यार्थी आणि पालक असताना आता ही प्रक्रिया सुरू झाली आहे. समाजातील आर्थिक तसेच सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी शिक्षण हक्क कायदा करण्यात आला आहे. त्या अंतर्गत विद्यार्थ्यांना विविध शाळांमध्ये प्रवेश दिला जातो.
एवढा खटाटोप कशासाठी?
पालकांना आरटीई प्रवेशासाठी अर्ज भरत असताना केवळ सरकारी व अनुदानित शाळांची यादी समोर येत आहे. त्यामुळे पालकांची निराशा झाली आहे. सरकारी शाळेत प्रवेश घ्यायचा मग आरटीईचा अर्ज कशाला करायचा? अर्ज न भरतासुद्धा शाळेत थेट प्रवेश मिळतोच ना? मग एवढा खटाटोप कशासाठी? असा प्रश्न पालकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
प्रक्रियेत यंदापासून काही बदल
आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत यंदापासून काही बदल करण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या घरापासून एक किलोमीटरपर्यंतच्या अंतरादरम्यान अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची शाळा नसेल तर एक किलोमीटरच्या अंतरावरील खासगी शाळेत त्यांना प्रवेश दिला जाणार आहे. या शाळांची निवड करताना शासकीय शाळा, अनुदानित शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळा व शेवटी खासगी शाळा या प्राधान्यक्रमानुसार मुलांना प्रवेश दिला जाणार आहे. यासाठी ऑनलाइन नोंदणी करावी लागणार असल्याची माहिती प्राथमिक शिक्षण विभागाने दिली.
संकेतस्थळावर माहिती उपलब्ध
आरटीई अंतर्गत पाल्यांना शिक्षणाचा लाभ मिळवून देण्यासाठी पालकांना ऑनलाइन नोंदणी करावी लागणार आहे. ऑनलाइन प्रक्रियेद्वारा नोंदणी झाल्यानंतर, आरटीईचा लाभ घेता येईल. नोंदणीसाठीचे नियम, आवश्यक कागदपत्रे आदींबाबत https://student.maharashtra.gov.in/adm_portal _या संकेतस्थळावर माहिती उपलब्ध आहे. पालकांनी या संकेतस्थळावर जाऊन अधिक माहिती तपासावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.