रेवदंडा सामुदायिक सहकारी कृषी संस्थेची चौकशी सुरू

रेवदंडा सामुदायिक सहकारी कृषी संस्थेने सभासदांना शेतीसाठी दिलेल्या भूखंडावर विविध बेकायदा व्यवसाय उभारले आहेत.

अलिबाग : रेवदंडा सामुदायिक सहकारी कृषी संस्थेने सभासदांना शेतीसाठी दिलेल्या भूखंडावर विविध बेकायदा व्यवसाय उभारले आहेत. याच जमिनीवर व्यापारी बांधकाम करून अटी-शर्तींचा भंग केला आहे. त्याचप्रमाणे निबंधकाच्या परवानगीशिवाय सुमारे ५० सभासदांचे सदस्यत्वही बेकायदेशीरपणे रद्द केले होते. या सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आल्यानंतर जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांनीही या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहत चौकशीचे आदेश दिले आहेत. या बाबतची सुनवाणी ११ डिसेंबरला जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनात होणार आहे. यावेळी अलिबागच्या प्रांत अधिकाºयांनाही सविस्तर अहवाल घेऊन उपस्थित राहण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाºयांनी दिल्या आहेत.
रेवदंडा सामुदायिक सहकारी संस्था ही संस्था १३ जुलै १९६८ रोजी नोंदणीकृत झाली, त्या वेळी संस्थेचे १२६ सभासद होते. सरकारने या संस्थेस त्या वेळी ८० एकर जागा दिली होती. एवढ्या मोठ्या जागेची वाटणी करताना संस्थेने ७७ सदस्यांपैकी काही सदस्यांना २५ गुंठे, तर काही सदस्यांना १२४ गुंठे असे प्लॉटचे वाटप केल्याचे उपविभागीय अधिकारºयांकडील १२ मे २००३ च्या आदेशानुसार स्पष्ट झाले होते. १२६ पैकी उर्वरित ५० सदस्यांचे सभासदत्व रद्द करण्याच्या संस्थेच्या भूमिकेवर या सभासदांच्या वारसांनी शंका उपस्थित केली होती. या १२६ सभासदांपैकी १२६ क्र मांकावरील सभासद केसरीनाथ चव्हाण यांना गेली ३४ वर्षे भूखंडच दिला नसल्याने काँग्रेसचे माजी आमदार मधुकर ठाकूर यांनी पाठपुरावा सुरू केला होता. जिल्हाधिकारी यांनी या प्रकरणी सुनावणी लावल्यामुळे खरे सत्य बाहेर येण्यास मदत मिळणार आहे.
>पत्रव्यवहार केला
त्या संस्थेच्या सरकार मालकीच्या जागेवर सुरू असलेल्या बेकायदा उद्योगांबाबत चौकशी करण्यासाठी माजी आमदार मधुकर ठाकूर यांनी आयुक्त कोकण विभाग, जिल्हाधिकारी रायगड, जिल्हा पोलीस अधीक्षक रायगड, प्रांत अधिकारी अलिबाग,तहसीलदार यांच्याकडे सातत्याने पत्रव्यवहार केला होता.