रायगड जिल्हा परिषदेसाठी काढलेले आरक्षण रद्द

पनवेल महानगर पालिका होण्यातील न्यायालयीन अडथळा दूर झाला आहे. त्यामुळे रायगड जिल्हा परिषदेसाठी नुकतेच काढण्यात आलेले आरक्षण रद्द ठरले आहे.

- आविष्कार देसाई, अलिबाग
पनवेल महानगर पालिका होण्यातील न्यायालयीन अडथळा दूर झाला आहे. त्यामुळे रायगड जिल्हा परिषदेसाठी नुकतेच काढण्यात आलेले आरक्षण रद्द ठरले आहे.
जिल्हा प्रशासनाला नव्याने मतदार संघाच्या पुनर्रचनेसह आरक्षणाची सोडतही काढावी लागणार आहे. लोकसंख्येचा रेशो मेंन्टेन करताना जिल्हा परिषदेतील सदस्यांचा आकडा हा ६१ वरुन ५९ वर येणार आहे. त्यामुळे रायगडातील ग्रामीण जनतेला एकूण ५९ सदस्य निवडून द्यावे लागणार आहेत. न्यायालयाच्या सकारात्मक निर्णयाने दिग्गजांचे पत्ते कट झाले होते. त्यांना पुन्हा संधी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. १ आॅक्टोबर रोजी पनवेल महानगर पालिका अस्तित्वात आली असतानाही जिल्हा प्रशासनाने रायगड जिल्हा परिषदेच्या ६१ जागांचे आरक्षण सोमवारी सोडत पध्दतीने जाहीर केले होते. महापालिकेबाबत उच्च न्यायालयातील याचिकेवर अंतिम निर्णय प्रलंबित होता.त्यामुळे निकाल सकारात्मक लागल्यास काढण्यात आलेले आरक्षण रद्द होऊन ते नव्याने काढावे लागणार होते. याबाबतचे वृत्त लोकमतने मंगळवारीच ‘न्यायालय निर्णयावर जिल्हा परिषदेची मदार’ या मथळ्याखाली प्रसिध्द केले होते. ते खरे ठरले आहे.
सोमवारी जिल्हा प्रशासनाने पनवेल महापालिकेत समाविष्ट असलेली गावे गृहीत धरुन आरक्षण काढले होते. त्यामुळे दिग्गजांचे पत्ते कट झाले होते. त्यामध्ये प्रामुख्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष सुरेश टोकरे, शुभदा तटकरे, सुबोध महाडिक, नंदकुमार म्हात्रे, शामकांत भोकरे, राजीव साबळे यांना फटका बसला होता. तसेच शेकापचे जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष अरविंद म्हात्रे, आस्वाद पाटील, माजी समाज कल्याण सभापती दिलीप भोईर त्याचप्रमाणे शिवसेनेचे चंद्रकांत कळंबे, सूर्यकांत कालगुडे, गोविंद वाघमारे, उत्तम कोळंबे, बाळ राऊळ यांचे मतदार संघ आरक्षण आणि पुनर्रचनेच्या कात्रीत सापडले होते.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे जिल्हा प्रशासनाला आता नव्याने मतदार संघाची पुनर्रचना करावी लागणार आहे. लोकसंख्येचा रेशो मेंन्टेन करताना ५९ सदस्यांचीच रायगड जिल्हा परिषद राहणार आहे. पुनर्रचना झाल्यावर पुन्हा आरक्षणाची सोडत जाहीर करावी लागणार आहे. त्यामुळे दिग्गजांनी गमावलेले मतदार संघ पुन्हा मिळण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

एक जागा वाढणार
न्यायायलायाच्या सकारात्मक निर्णयाने पनेवलमधील मतदार संघ १६ वरुन १० वर येणार आहेत, तसेच अलिबाग, कर्जत, पेण, महाड, खालापूर, आणि उरण येथे प्रत्येकी एक जागा वाढण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे. न्यायालयाचा निर्णय सकारात्मक लागल्याने गमावलेले मतदार संघ पुन्हा मिळण्यातील मार्ग मोकळा झाला आहे, असे रायगड जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष सुरेश टोकरे यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले.

उच्च न्यायालयामध्ये पनवेल महापालिकेच्या बाबतीत निर्णय लागला असल्याचे समजले, परंतु त्याची कागदपत्रे उपलब्ध झालेली नाहीत.
- किरण पाणबुडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी, रायगड