मोफत धान्य वाटून रेशन दुकानदारच उपाशी; एक दिवसाचे धरणे आंदोलन 

शिष्टमंडळाने आपल्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांना दिले आहे. 

अलिबाग : रायगड जिल्ह्यातील स्वस्त धान्य आणि केरोसीन दुकानदार यांनी शासनाच्या निर्णयानुसार गेले वर्षभर रेशन कार्ड धारकांना मोफत धान्य वाटप करीत आहेत. यामुळे दुकानदार यांच्यावर उपसमारीची वेळ आली आहे. तसेच शासनस्तरावर विविध प्रश्न प्रलंबित आहे. प्रलंबित असलेले प्रश्न शासनस्तरावर सोडवावेत यासाठी शुक्रवारी १ डिसेंबर रोजी रायगड जिल्हा रास्त भाव धान्य संघटनेतर्फे अलिबाग जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसाचे धरणे आंदोलन पुकारले होते. यावेळी जिल्ह्यातील मोठ्या प्रमाणात दुकानदार आंदोलनात सहभागी झाले होते. शिष्टमंडळाने आपल्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांना दिले आहे. 

अखिल महाराष्ट्र राज्य स्वस्त धान्य दुकानदार व केरोसीन परवानाधारक महासंघ यांनी रेशन दुकानदार यांच्या प्रश्नाबाबत राज्य व देशव्यापी आंदोलन पुकारले आहे. रायगड जिल्ह्यातही रायगड संघटने तर्फे एक दिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले. रायगड संघटनेचे अध्यक्ष प्रमोद घोसाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी जिल्ह्यातील तालुका अध्यक्ष, पदाधिकारी, दुकानदार आंदोलनात सहभागी झाले होते. 

राज्यात व देशात अन्न व सुरक्षा कायद्याअंतर्गत मोफत धान्य वाटप केले जात आहे. या योजनेतून रेशन कार्ड धारकांना मोफत धान्य दिले जात आहे. मात्र दुकानदार यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे वीजबिल, कर्मचारी यांचे पगार, भाडे तसेच घरखर्च भागवताना दुकानदार यांची ओढाताण होऊ लागली आहे. तसेच पुढील पाच वर्ष धान्य मोफत देण्याची घोषणा नुकतीच केंद्र सरकारने केली आहे. शासनाकडून मिळणारे कमिशन हे प्रती क्विंटल १५० रुपये दिले जात आहे तेही वेळेत मिळत नाही. कमिशन ३०० रुपये करावे आणि वेळेत द्यावे. अशी मागणी निवेदन मधून केलेली आहे. 

दुकानदार यांना पॉश मशीन दिल्या असून त्या जीर्ण झाल्या असल्याने धान्य वितरण करताना अडचणी येत आहेत. मशिनी बदलून द्यावेत. ठेकेदार धान्य वेळेत पुरवठा करीत नाही. तसेच माला मध्ये प्रती क्विंटल दोन किलोची घट असते. येणारी घट भरून मिळावी. जिल्हा पुरवठा विभागाकडून दुकानदारांच्या अडचणी सोडविल्या जात नाही आहेत. तसेच पदाधिकारी याना सन्मानाची वागणूक दिली जात नाही आहे. या मागण्याही निवेदनात दिल्या आहेत. रेशन दुकानदार याना वेठबिगारी केले आहे. शासनाने दुकानदार यांच्या अडचणी त्वरित सोडवाव्यात अशी मागणी अध्यक्ष प्रमोद घोसाळकर यांनी संघटनेच्या वतीने केली आहे. नागपूर अधिवेशन काळातही आंदोलन केले जाणार आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास १ जानेवारी २०२४ पासून दुकाने बेमुदत बंद करण्याचा इशाराही यानिमित्ताने दिला आहे.