आविष्कार देसाई
अलिबाग : समाजामध्ये जातीय तेढ निर्माण करून राजकारण करणारे अनेक जण आपल्याला पाहायला मिळतात. धार्मिक द्वेष पसरवून माणसांना माणसांपासून तोडण्याचे काम सुरू असतानाच भावी पिढी मात्र चालीरीती आणि खुळचट परंपरांना छेद देत आंतरजातीय विवाहाला प्राधान्य देताना दिसत आहे.
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत आंतरजातीय विवाहाचे प्रमाण तब्बल ६४ टक्क्यांनी वाढल्याचे दिसून येते. परंतु २०१८ हे वर्ष संपत आले तरी, आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांसाठी देण्यात येणारे एकूण १ कोटी २० लाख रुपयांचे अनुदान अद्याप न आल्याने सुमारे २०० प्रस्ताव समाज कल्याण विभागाकडे रखडले आहेत. रायगड जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत असणाºया समाज कल्याण विभागामार्फत विविध योजना आखण्यात आल्या आहेत. समाजातील उपेक्षित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी या योजनांचा उपयोग केला जातो. त्यातीलच आंतरजातीय विवाह आर्थिक साह्य योजना आहे. उच्च समाजातील अथवा घटकातील व्यक्तीने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती यांच्यासह अन्य जातीमध्ये विवाह केल्यास नववधूंना ५० हजार रुपयांचे अर्थसाह्य करण्यात येते. यामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारचा ५०-५० टक्के हिस्सा असतो. दरवर्षी सुमारे १ कोटी २० लाख रुपयांचे अनुदान समाज कल्याण विभागामार्फत लाभार्थ्यांना देण्यात येते.२०१७ या वर्षी आंतरजातीय विवाह करून योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सुमारे १२२ लाभार्थ्यांनी अर्ज केले होते. त्यांना योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. अर्थसाह्य योजनेमुळे नवदाम्पत्याला संसाराची सुरुवात करताना येणाºया अडचणींवर मात करता येते. योजनेचा लाभ अलीकडेच मोठ्या प्रमाणात घेताना दिसून येत आहे.समाज कल्याण विभागात लाभार्थींच्या चकरा२०१८ या वर्षामध्ये तब्बल २०० प्रस्ताव समाज कल्याण विभागाकडे आले आहेत. परंतु डिसेंबर महिना संपत आला तरी अद्यापही अनुदानाची रक्कम जमा न झाल्याने २०० प्रस्ताव रखडल्याचे दिसून येते. अर्थसाह्य लवकरात लवकर मिळविण्यासाठी लाभार्थी सातत्याने समाज कल्याण विभागाच्या कार्यालयाचे उंबरठे झिजवत आहेत. मात्र अनुदानाची रक्कमच जमा न झाल्याने त्यांना रिकाम्या हाताने परत जावे लागत आहे.अनुदान मिळणार आहे म्हणून आंतरजातीय विवाह केला नाही, परंतु सरकार मदत करत असेल आणि त्याचा हातभार संसाराला लागत असेल तर ते चांगलेच आहे. त्यामुळे सरकारने लाभार्थ्यांना तातडीने अनुदानाची रक्कम देणे गरजेचे असल्याचे आंतरजातीय विवाह केलेल्या एका दाम्पत्याने ‘लोकमत’ला सांगितले.यंदा एक कोटी २० लाख रुपयांच्या अनुदानाची मागणी सरकारकडे करण्यात आली आहे. केंद्र आणि राज्याचा प्रत्येकी ५० टक्क्यांचा हिस्सा अद्यापही आलेला नाही. सरकारकडून तो लवकरच प्राप्त होईल. आजची पिढी जातीय जोखडात अडकून पडायला तयार नाही आणि त्यामुळेच आंतरजातीय विवाह करण्याच्या आकडेवारीमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेमध्ये ६४ टक्क्यांनी वाढ होत असल्याचे प्रस्तावांच्या संख्येवरून स्पष्ट होते.- गजानन लेंडी, अधिकारी, समाज कल्याण विभाग