पेण अर्बन बँके च्या ठेवीदारांचा निवडणुकीवर बहिष्कार

पेण अर्बन बँक कृती समिती आक्रमक; खोपोली येथे खातेदारांची बैठक

पेण : सप्टेंबर २०१० पासून आर्थिक घोटाळा झाल्याने बंद पडलेल्या पेण अर्बन को. बँकेच्या दीड लाखांच्या वर खातेदारांना अद्याप न्याय मिळालेला नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री अनंत गीते, सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील या सर्वांनी वेळोवेळी पेण बँकेतील खातेदारांना सरकार न्याय देईल, असे आश्वासन दिले. मात्र, अद्याप न्याय मिळाला नाही, म्हणून संघर्ष समितीसह खातेदारांनी मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा निवासस्थानासमोर जबरदस्त घोषणाबाजी करीत निदर्शने केल्याने या सर्व खातेदारांना अटक व सुटका करण्यात आली आहे. यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिष्टमंडळाबरोबर चर्चा करून पुन्हा एकदा आश्वासन दिले आहे. मात्र, अद्याप कोणत्याही प्रकारचा तोडगा न निघाल्याने संतप्त खातेदारांनी आपल्या कुटुंबासह लोकसभेला मतदानच करायचे नाही, असा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात खोपोली येथे खातेदारांची बैठक पार पडली असून राज्य व केंद्र शासनाबाबत संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या.पेण अर्बन बँक घोटाळ्याने १ लाख ९८ हजार खातेदार देशोधडीला लागल्याने अनेक कुटुंब उद्ध्वस्त झाली आहेत. ठेवीच्या व्याजावर उदरनिर्वाह करणाऱ्या ज्येष्ठांचे जगणे मुश्कील झाले. तरीही ठेवीदार संघर्ष समिती न्यायासाठी गेली नऊ वर्षे प्रत्यक्षात रस्त्यावर उतरून व न्यायालयीन लढा देत आहे. हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी गेली वेळा आंदोलन निदर्शने अशी भूमिका घेत असताना आश्वासन खेरीज या सरकारने काही दिले नाही म्हणून संघर्ष समितीच्या वतीने थेट मुख्यमंत्र्यांचे मुंबईतील शासकीय वर्षा निवासस्थान गाठून जोरदार घोषणाबाजी करीत निदर्शने केल्याने संघर्ष समितीच्या सर्व पदाधिकारी वर्गाला ताब्यात घेऊन अटक करून राजभवनात घेऊन गेल्याने या दरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना शिष्टमंडळाबरोबर चर्चा करण्याचे पाचारण केले. मात्र, फक्त आश्वासना खेरीज काहीही या शासनाने दिले नाही, असा सवाल उपस्थित करीत राज्य व केंद्र शासनाचा निषेध व्यक्त करीत आगामी लोकसभा निवडणुकांसाठी होणाºया मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा पवित्रा घेतला.न्याय न मिळाल्याने संताप२०१० मध्ये बँक बंद पडली, त्यानंतर बँकेचे ठेवीदार मात्र आजतागायत न्यायाच्या प्रतीक्षेत असून ठेवीदार आणि असंख्य खातेदार देशोधडीला लागले आहेत. ठेवीदाराच्या पैशातून घेतलेल्या जमिनी विकल्या जात नाहीत, बोगस कर्जवसुली होत नाही, १३१ एकर जमिनीवर शासनाने विक्रीय निर्बंध घातले असले तरी ठेवीदारांना त्याचा उपयोग नसून या जमिनीचा लिलाव होणे जरुरीचे आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या मालकीच्या जमिनी विकून ५० लाखांपर्यंतच्या प्रत्येकी ठेवी ठेवल्या होत्या. तसेच विविध क्षेत्रातील सेवानिवृत्त कर्मचाºयांनी जादा व्याजाच्या लोभापोटी बँकेत ठेवी ठेवून व्याजावर कुटुंबाचा गाडा हाकला होता; परंतु बँक अचानक बंद पडल्याने ठेवीदाराच्या तोंडचे पाणी पळून त्याच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे संघर्ष समिती मार्फत २०१० पासून वारंवार बैठका आंदोलने निदर्शने करीत असताना मुख्यमंत्री यांच्यासह अन्य मंत्री गणांनी फक्त आश्वासनाखेरीज काही दिले नाही त्यामुळे संघर्ष समिती आक्रमक झाली आहे. यामुळे मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा पवित्रा घेण्याच्या तयारीत आहेत, अशी माहिती संघर्ष समितीच्या वतीने चिंतामणी पाटील यांनी माहिती दिली आहे.