ऑनलाइन लोक अदालतीमध्ये 102 प्रकरणांचा निकाल

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 14, 2020 01:01 IST2020-12-14T01:01:42+5:302020-12-14T01:01:50+5:30

प्रथमच राबविला उपक्रम; व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे खटल्यांची सुनावणी

Outcome of 102 cases in online people's court | ऑनलाइन लोक अदालतीमध्ये 102 प्रकरणांचा निकाल

ऑनलाइन लोक अदालतीमध्ये 102 प्रकरणांचा निकाल

- सूर्यकांत वाघमारे

नवी मुंबई :  प्रत्यक्ष उपस्थितीअभावी रखडणारी न्यायालयीन प्रकरणे प्रथमच सोशल मीडियाद्वारे निकाली काढण्यात आली आहेत. ३० प्रकरणांचा निकाल सोशल मीडियाद्वारे व्हिडीओ कॉन्फरन्स घेऊन देण्यात आला. तर चेक बाउंसच्या प्रकरणात १ कोटी ५ लाखाचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.
कोरोनाचा परिणाम न्यायालयीन कामकाजावर होत आहे. अनेक प्रकरणे निकालाच्या प्रतीक्षेत होती. मात्र, लॉकडाऊनच्या कालावधीत सुनावण्या न होऊ शकल्याने प्रलंबित प्रकरणात वाढ झाली आहे. त्यामुळे लोक अदालत घेऊन प्रकरणे निकाली काढण्याचे निर्देश शासन व उच्च न्यायालयाने दिले. त्यानुसार, शनिवारी वाशी न्यायालयात लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी प्रमुख दिवाणी न्यायाधीश टी.एम. देशमुख - नाईक यांच्या मार्गदर्शनाखाली सात जणांचे पॅनल नेमण्यात आले होते. त्यांनी दिवसभरात १०२ प्रकरणे निकाली काढली. त्यात फौजदारी प्रकरणाचा सर्वाधिक समावेश आहे, तर ३० प्रकरणांचा निकाल व्हिडीओ कॉन्फरन्स घेऊन लावण्यात आला. त्यासाठी विधि विभागाचे कर्मचारी माणिक भालेराव व नितीन शिरसाठ यांनी तांत्रिक कामकाज हाताळले.
ऑनलाइन सुनावणीद्वारे प्रलंबित प्रथमच खटले निकाली निघाल्याचे वकील संघटनेचे अध्यक्ष ॲड. प्रसाद पाटील, कार्यकारी सदस्य ॲड. अक्षय काशीद यांनी सांगितले.
 तक्रारदार व विरोधक यापैकी एकाचीही सुनावणीला अनुपस्थिती असल्यास निकाल लांबणीवर जातो. अशा वेळी ज्याला न्यायालयीन प्रक्रियेतून सुटका करून घ्यायची असते, त्याला विरोधकाची मनभरणी करावी लागते. यात बराच कालावधी जात असतो. मात्र, सोशल मीडियाद्वारे झालेल्या ऑनलाइन सुनावणीमुळे अशा प्रकरणांना आळा बसून ती प्रकरणे निकाली काढता आली आहेत.

दंड म्हणून १ कोटी ०५ लाख केले वसूल 
चेक बाउंस, तसेच इतर फसवणुकीची प्रकरणेही लोक अदालतीमध्ये निकाली काढण्यात आली. यावेळी तडजोडी, तसेच दंड स्वरूपात संबंधितांकडून १ कोटी ०५ लाख ९२ हजार ६२९ रूपये वसूल केले गेले.

Web Title: Outcome of 102 cases in online people's court