धोकादायक इमारतींसाठी निश्चित धोरणाची आवश्यकता

जिल्ह्यातील नागरिकांचा सूर : पुनर्विकासाचा प्रकल्प राबविण्याची मागणी

अलिबाग : जिल्ह्यातील ६२९ इमारती या धोकादायक असल्याने त्यामध्ये राहत असणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. प्रशासन आणि सरकारने या इमारतींसाठी पुनर्विकासाचाप्रकल्प राबण्याची मागणी जोर धरत आहे. कल्याणकारी राज्यात नागरिकांना सोयी-सुविधा देण्याची जबाबदारी ही सरकारची आहे. त्यासाठी सरकारने याकडे आपत्ती व्यवस्थापनाचा एक व्यापक भाग म्हणून पाहताना ठोस धोरण आणण्याची गरज निर्माण झाली आहे. यासाठी नागरिकांनी संघटित होऊन आंदोलन करण्याची तयारी ठेवली पाहिजे असा सूर जिल्ह्यात उमटत आहे.

धोकादायक इमारतींचा प्रश्न ऐरणीवर आलेला असतानाच रायगड जिल्हा प्रशासनाने ११ नगरपालिका क्षेत्रातील ३९८ आणि पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील २३१ अशा एकूण ६२९ इमारती या धोकादायक असल्याचे जाहीर केले आहे. स्थानिक प्रशासनाने त्यांना नोटिसाही बजावलेल्या आहेत, असे असतानाही या धोकादायक इमारतींमध्ये नागरिक बिनधास्त राहत आहेत. ११ नगरपालिका क्षेत्रातील ३९८ इमारती या धोकादायक आढळल्या आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने कर्जत नगरपालिका क्षेत्रातील २२६ इमारतींचा समावेश आहे. उरणमधील ७४ पैकी ६६ इमारती या खासगी आहेत, तर सहा इमारती सरकारी मालकीच्या आहेत. माथेरान नगरपालिकेच्या हद्दीत चार खासगी आणि दोन सरकारी इमारतींचा समावेश आहे. पनवेल महानगरपालिका २३१, अलिबाग १२, मुरुड ४, पेण ९, खोपोली ३, रोेहे १०, महाड ४३, श्रीवर्धन ११ इमारती या धोकादायक असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
३९८ इमारतींची यादी प्रशासनाने जाहीर केली असली, तरी त्यातील काही इमारती या दुरुस्त करता येण्यासारख्या आहेत. धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास करावा यासाठी प्रशासनाकडून प्रस्ताव तयार करण्यात आलेला नाही अथवा मागणी आलेली नाही, असे निवासी जिल्हाधिकारी पद्मश्री बैनाडे यांनी आधीच स्पष्ट केले आहे.
सध्याचे सरकार बिल्डरधार्जिणे आहे. त्यामुळे ते सहजासहजी असे धोरण आणणार नाही. धोकादायक इमारतींसाठी काही ठोस सरकारकडून करून घ्यायचे असेल, तर आधी सर्वांनी संघटित झाले पाहिजे, असे सामाजिक कार्यकर्ते दिलीप जोग यांनी सांगितले. धोकायदायक इमारतींसाठी निश्चित धोरण आणण्यासाठी आंदोलनाचीच गरज आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

नागरिकांची जबाबदारी सरकारवर - सचिन पाटील
सरकार आणि प्रशासनाने कायद्यावर बोट ठेवत संबंधिताना नोटिसा बजावल्या आहेत. मात्र, हे कल्याणकारी राज्य आहे. त्यामुळे नागरिकांची जबाबदारी घेण्याचे काम हे सरकारचेच आहे.

धोकादायक इमारतीमधील काही नागरिकांची परिस्थिती नसेल तर ते स्वत:हून कशी दुरुस्ती करणार, असा सवाल ह्युमन डेव्हलपमेंट अ‍ॅण्ड रिसर्च सेंटरचे अध्यक्ष डॉ. सचिन पाटील यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना केला.

धोकादायक इमारतींसाठी निश्चित धोरण आणून त्याची दारिद्र्यरेषेखालील, गरीब, मध्यमवर्गीय अशी वर्गवारी केली पाहिजे. सरकार कर गोळा करतेच ना, मग सरकारने त्यांना घरे बांधून दिली पाहिजेत असे
डॉ. पाटील म्हणाले.