माथेरान, नेरळचे पंपहाऊस होणार सील!

गेल्या अनेक वर्षांपासून कर्जत तालुक्यातील माथेरान, नेरळ, देवपाडा, बोरीवली व उमरोली नळ पाणीपुरवठा योजना सुरू आहेत. या पाणी योजनेसाठी उल्हास नदीतून पाणीपुरवठा केला जातो.

- कांता हाबळे, नेरळ

गेल्या अनेक वर्षांपासून कर्जत तालुक्यातील माथेरान, नेरळ, देवपाडा, बोरीवली व उमरोली नळ पाणीपुरवठा योजना सुरू आहेत. या पाणी योजनेसाठी उल्हास नदीतून पाणीपुरवठा केला जातो. परंतु नदीतून पाणीउपसा करताना या ग्रामपंचायतींनी आजवर पाटबंधारे विभागाची कोणतीही परवानगी घेतलेली नाही व तसे करारही केला नाही. त्यामुळे आजवर उपसा केलेल्या पाण्याची वर्गवारीनुसार दंडनीय देयके तयार करण्यात आली आहेत. ही देयके १३ मेपर्यंत भरावी अन्यथा १६ मेपासून याग्रामपंचायतींचा पाणीपुरवठा खंडित करून पंपहाऊस सील करण्यात येईल, अशा नोटिसा ग्रामपंचायतींना देण्यात आल्याची माहिती पाटबंधारे विभागादे दिली आहे.
कर्जत तालुक्यातील राजनाला, उल्हास नदी आणि पेज नदीतून पाणीउपसा करताना पाटबंधारे विभागाची परवानगी घेणे किंवा तसे करार करणे बंधनकारक आहे. परंतु माथेरानला सुरू असलेली महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची पाणीपुरवठा योजना व नेरळ, देवपाडा, बोरीवली व उमरोली या ग्रामपंचायतींसाठी सुरू असलेल्या पाणी योजनांसाठी पाटबंधारे विभागाकडून कोणतीही परवानगी घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे अनधिकृतपणे पाणीउपसा केला जात आहे.
नेरळ ग्रामपंचायतीच्या पाणी योजनेची पाटबंधारे विभागाने प्रत्यक्ष केलेल्या पाहणीनुसार नेरळ ग्रामपंचायत १५० अश्वशक्तीच्या पंपाने सुमारे २४ तास पाणी उचलत असल्याचे आढळून आले आहे. माथेरानच्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या पाणी योजनेला २००४ मध्ये मुख्य अभियंता यांनी मंजुरी दिली होती. परंतु अद्याप कोणताही करार केला नसून, २००६ पासून बिले ही भरलेली नाहीत. त्यामुळे थकबाकी थकल्याने त्यांनाही नोटीस देण्यात आली आहे.
नेरळ ग्रामपंचायतीची सुमारे ३ कोटी थकबाकी असून, माथेरान पाणी योजनेचे २८ लाख व देवपाडा, बोरीवली व उमरोली पाणी योजनेचे लाखो रुपयांचे बिल थकले आहे. परंतु पाटबंधारे विभागाने सुमारे १० वर्षांनंतर ही बिले ग्रामपंचायतींना पाठविली आहेत. या ग्रामपंचायती जर अनधिकृत पाणीउपसा करीत आहेत तर मग येवढ्या वर्षांत पाटबंधारे विभागाने एकदाही करवाई का केली नाही, असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे या ग्रामपंचायती पाणी योजनेची थकलेली बिले भरणार का, व पुढे काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
(वार्ताहर)

अनेक ग्रामपंचायती या आर्थिक संकटात आहेत. पाणीपट्टी वसुलीत ग्रामपंचायत चालत नाहीत. लोकांना पाणी देण्याची सेवा ग्रामपंचायती करीत आहेत. ग्रामपंचायतींकडून जर पाणीपट्टी वसूल करायची असेल तर पाणी योजना शासनाने ताब्यात घेऊन लोकांना पाणी पुरवावे. तसेच अनेक बिल्डर नदीतून व डॅममधून अनधिकृतपणे पाणीउपसा करीत आहेत. त्यावर अगोदर पाटबंधारे विभागाने करवाई करावी.
- सुरेश लाड
आमदार, कर्जत

उल्हासनदी, राजनाला व पेज नदीतून ज्या ग्रामपंचायती कोणतीही मंजुरी न घेता पाणीउपसा करीत आहेत. थकबाकी असलेल्या ग्रामपंचायतींना १३ मेपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
- पंकज दाभिरे
साहाय्यक अभियंता, पाटबंधारे विभाग

पाटबंधारे विभागाने या अगोदर एकदाही नोटिसा बजावलेल्या नाहीत. कागदपात्रांची पूर्तता नव्हती तर तेव्हाच निदर्शनास आणून देणे गरजेचे होते.
-अंकुश शेळके,
सरपंच, नेरळ

माथेरानच्या पाणी योजनेची बिले पाटबंधारे विभागाने ९ वर्षांनी दिली आहेत आणि ती बिलेही चुकीची आहेत. आम्ही माथेरानला जून, जुलै, आॅगस्ट, सप्टेंबर या चार महिन्यांत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण योजनेचे पाणी वापरत नाही.
-ए. आर. थरकर, उप विभागीय अभियंता, एमजेपी कर्जत