रेवस पोर्टची जमीन अद्याप पडीक

रेवस पोर्ट या खासगी बंदर प्रकल्पाकरीता शेतकऱ्यांच्या जमिनी विकत घेण्यात आल्या. परंतु गेल्या सहा ते सात वर्षांत कोेणताही प्रकल्प उभारण्यात आला नाही.

- जयंत धुळप, अलिबाग
रेवस पोर्ट या खासगी बंदर प्रकल्पाकरीता शेतकऱ्यांच्या जमिनी विकत घेण्यात आल्या. परंतु गेल्या सहा ते सात वर्षांत कोेणताही प्रकल्प उभारण्यात आला नाही. त्यामुळे स्थानिकांच्या जमिनी गेल्या मात्र त्यांना रोजगार मिळाला नाही. पोर्टसाठी घेतलेल्या शेत जमिनी पडीक ठेवल्याने नापिका झाल्या आहेत. त्या कायद्या नुसारच शेतकऱ्यांना परत मिळाव्यात या मागणीकरीता अलिबाग तालुक्यांतील खारेपाटातील आठ गावांतील शेतकरी संघटीत झाले असल्याची माहिती खारेपाट विभाग शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिली आहे.
रेवस पोर्ट या खासगी बंदर प्रकल्पाकरीता राज्याच्या विकास आयुक्तांच्या आदेशान्वये अलिबाग तालुक्यातील रांजणखार-डावली, मिळकतखार, कावाडे, बेलपाडा, हाशिवरे, बहिरीचा पाडा, रामकोठा, सोनकोठा या गावातील सुमारे ४०० शेतकऱ्यांच्या जमिनी मल्टी प्रॉडक्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापन करण्यासाठी २००७ ते २०१० या कालावधीत खरेदी करण्यात आल्या. परंतु. या जमीनींवर आजतागायत प्रकल्प झाला नाही.
प्रकल्पाकरीता न वापरलेल्या जमीनी परत मिळाव्या या मागणी करीता शेतकऱ्यांच्या वतीने चंद्रकांत वासुदेव पाटील यांनी राज्याच्या महसुल मंत्र्यांकडे १२ जानेवारी २०१६ रोजी अर्ज केला होता. त्या अर्जाच्या अनुशंगाने चौकशी करुन वस्तुस्थिती दर्शक अहवाल सादर करण्याचे आदेश अलिबागच्या तहसिलदारांना देण्यात आले होेते. सारळ मंडळ अधिकाऱ्यांनी याबाबत चौकशी करुन तहसिलदारांना अहवाल सादर केला आहे.
रेवस पोर्ट लि. कंपनीने राज्याच्या विकास आयुक्तांच्या ४ डिसेंबर २००७ च्या आदेशान्वये रायगड जिल्हयातील अलिबाग तालुकयातील रांजणखार डावली, मिळकतखार, कावाडे, बेलपाडा, हाशिवरे, बहिरीचा पाडा, रामकोठा, सोनकोठा येथील जमिनी मल्टी प्रॉडक्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापन करण्यासाठी खरेदी करण्याची परवानगी दिली होती. त्यानुषंगाने कंपनीने २००७ ते २०१० या कालावधीत या क्षेत्रातील जमिनी खरेदी केल्या आहेत. मात्र खरेदी केलेल्या जमिनीचा वापर त्याच प्रयोजनासाठी अद्यापही सुरू केलेला नाही, असे या शासकीय अहवालात स्पष्टपणे नमुद करण्यात आले आहे.
कायद्यानुसार जमीन खरेदीपासून पाच वर्षाच्या कालावधीत त्या जमिनीचा औद्योगिक वापर करण्यात येईल आणि तसे न केल्यास ज्या व्यक्तिकडून जमीन खरेदी केली होती त्या व्यक्तिला मूळात ती जमिन तीने जितक्या किंमतीला विकत घेतली होती तितक्याच किंमतीला ती पुन्हा खरेदी करण्याचा हक्क असेल, असेही म्हटले आहे.
शेतकऱ्यांना जमीन परत मिळण्याची प्रक्रिया तत्काळ सुरु व्हावी, या करिता शासनाचे अंतिम आदेश प्राप्त करुन घेण्याकरीता शुक्रवारी मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक निवेदन देण्यात आले आहे. याशिवाय चर्चेकरीता वेळ मागण्यात आल्याचे पाटील यांनी अखेरीस सांगितले.

मे. रेवस पोर्ट लि. या कंपनीने खरेदी केलेल्या जमिनी वर्ग-१ व वर्ग-२ या स्वरूपाच्या असून कंपनीने सदर जमिनीमध्ये अद्याप वापर सुरू केलेला नाही. या जागेचा औद्योगिक प्रयोजनासाठी वापर सुरू करणे आवश्यक आहे अन्यथा जमीन ज्याच्याकडून खरेदी करण्यात आली होती, त्या व्यक्तीस विक्रीच्या मूळ किंमतीवर जमिन पुन्हा खरेदी करण्यास हक्क आहे. ही जमीन मूळ मालकालाच विकणे बंधकारक आहे. पडीक जमीन परत मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले आहे.