‘आपले सरकार’ योजनेत कोकण अग्रेसर
By Admin | Updated: October 14, 2016 06:49 IST2016-10-14T06:49:52+5:302016-10-14T06:49:52+5:30
‘आपले सरकार’ योजनेअंतर्गत जनतेकडून विचारण्यात आलेली माहिती तातडीने त्यांना देण्याचा कामात कोकण महसूल विभागाने प्रभावी कामगिरी बजावली

‘आपले सरकार’ योजनेत कोकण अग्रेसर
जयंत धुळप / अलिबाग
‘आपले सरकार’ योजनेअंतर्गत जनतेकडून विचारण्यात आलेली माहिती तातडीने त्यांना देण्याचा कामात कोकण महसूल विभागाने प्रभावी कामगिरी बजावली आहे. सेवा हमी कायदा अंमलबजावणीत देखील ९९.९९ टक्के परिणाम साध्य केला आहे.
कोकण विभागातील ठाणे, रायगड, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या पाच जिल्ह्यांमध्ये या संदर्भात मोठ्या प्रमाणावर अर्ज प्राप्त झाले असून त्याचा निपटारा देखील गतिमानतेने करण्यात आला आहे. सेवा हमी कायदा अंमलबजावणीत ग्रामविकास विभागाने एकूण १३ सेवा अधिसूचित केल्या असून ठाणे, रायगड, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या पाच जिल्ह्यामध्ये यावर्षी आॅगस्टअखेर ४ लाख ४४ हजार ८५० अर्ज प्राप्त झाले. त्यापैकी ९९.९९ टक्के म्हणजे ४ लाख ४४ हजार ८०५ अर्ज कार्यवाहीअंती निकाली काढण्यात आले. प्रथम अपील प्राप्त ८२, निर्गत ८२ आणि द्वितीय अपील प्राप्त ४ व निर्गत ४ अशी अर्जांची सद्यस्थिती आहे. ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर १ एप्रिल ते ३१ आॅगस्ट दरम्यान ५३८ अर्ज प्राप्त झाले असून त्यापैकी ४९८ अर्जावर कार्यवाही केली आहे. यातील ४६५ अर्जांबाबत निर्णय देखील देण्यात आला आहे. ७३ अर्ज प्रलंबित आहेत.
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ च्या अंमलबजावणीत महूसल विभागामार्फत गेल्या ९ महिन्यात कोकणातील पाच जिल्ह्यांसह मुंबई शहर व उपनगर अशा ७ जिल्ह्यामध्ये ११ लाख ५८ हजार ९४६ अर्ज प्राप्त झाले. त्यातील ११ लाख ४५ हजार ५३३ अर्जांना नियोजित मुदतीत सेवा देण्यात आली. ही टक्केवारी देखील ९९ टक्के आहे. १३ हजार ४१३ अर्ज प्रलंबित असून हे सर्व मुदतीत आहेत.
नागरिकांकरिता माहितीचा अधिकार आॅनलाइन करणारे महाराष्ट्र जसे पहिले राज्य ठरले तसेच सेवा हमी कायद्यातील सेवा आॅनलाइन देणारे देखील महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. या सेवा हमी कायद्यांतर्गत राज्यातील नागरिकांना सेवा देण्यासाठी विशेष अधिकार देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. शासनाने आपले सरकार हे वेब पोर्टल डिजिटल महाराष्ट्र धोरणाच्या अनुषंगाने २६ जानेवारी २०१५ रोजी सुरू केले, तद्नंतर १५ आॅगस्टपासून वेबपोर्टलचा दुसरा टप्पा कार्यान्वित झाला असून त्यात राज्यातील सहा महसुली विभागातील ठाणे, नाशिक, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर या सहा जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.