कांदळवन वाद कोकण आयुक्तांच्या न्यायालयात

कायदे पायदळी तुडवणाऱ्या जेएसडब्ल्यूविरोधात कारवाईची मागणी

आविष्कार देसार्ई ।लोकमत न्यूज नेटवर्कअलिबाग : जेएसडब्ल्यू कंपनीला शहाबाज येथील सर्व्हे नंबर ५०-‘ड’ मधील घनदाट कांदळवनांची जमीन देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनातील काही यंत्रणा पायघड्या घालत आहेत. सदरचे कांदळवनांचे क्षेत्र संवेदनशील आहे. तसेच याच जमिनींवर कंपनीने विस्तारित प्रकल्पासाठी कांदळवन नष्ट करून बेकायदा वनेत्तर कामे केली असल्याचा अहवालच जिल्हा उपवन संरक्षक आणि सहायक नगर रचना विभागाने जिल्हाधिकारी यांना दिला आहे. या प्रकरणी कंपनीविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कडक कारवाई करावी, अशी मागणी कोकण आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे.जेएसडब्ल्यू कंपनी सर्व कायदे धाब्यावर बसवून मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण करत आहे, त्याचप्रमाणे त्यांनी शहाबाजमधील जुईबापुजी येथील सर्व्हे नंबर ५०-‘ड’ या कांदळवनयुक्त असणाºया जमिनीवर डोळा ठेवला आहे. त्यांना सदरची जमीन देण्यास शहाबाज ग्रामपंचायतीने हरकत घेतली होती. त्यानंतर ‘लोकमत’ने या प्रकरणाचा पाठपुरावा सुरू केला. माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी या प्रकरणाची विस्तृत माहिती माहिती अधिकारात प्राप्त केली.जेएसडब्ल्यू कंपनीने २००९ पासून कांदळवनांचे क्षेत्र नष्ट करताना भराव करून प्रकल्पाच्या विस्ताराकरिता वनेत्तर कामे विनापरवाना केली आहेत. तसा अहवाल उप वनसंरक्षक अलिबाग यांनी १३ नोव्हेंबर २०१९ रोजी जिल्हाधिकारी यांना सादर केला आहे. एमआरएसएसी या यंत्रणेमार्फत उप वनसंरक्षक कार्यालयास २००५ चे सॅटेलाइट नकाशे उपलब्ध करून दिलेले आहेत. त्यानुसार सर्व्हे नंबर ५०-‘ड’ चे संपूर्ण १.८४ हेक्टर आर क्षेत्र कांदळवनाचे (घनदाट जंगल) असल्याचे दर्शवलेले आहे.कांदळवन जमिनीवर कंपनीने मातीचा भराव २८ जानेवारी २०१० पूर्वी केला आहे, तर संरक्षक भिंत ६ नोव्हेंबर २०११ रोजी बांधली आहे, तसेच कन्व्हेअर बेल्टसाठी सिमेंट काँक्र ीट फाउंडेशनचे काम १ आॅक्टोबर २०१७ ते ४ एप्रिल २०१८ या कालावधीत पूर्ण केले आहे. अहवालामध्ये कांदळवन तोड जेएसडब्ल्यू केल्याचे अधोरेखित होत आहे.सीआरझेड १ मध्ये हरित क्षेत्रसहायक संचालक नगररचना यांच्या अहवालानुसार सागरीकिनारा व्यवस्थापन क्षेत्राच्या एमसीझेडएमए प्रसिद्ध प्रारूप नकाशानुसार ही जमीन सीआरझेड १-अ मध्ये येते. हे कांदळवन क्षेत्र आहे, तसेच ते इकॉलॉजी सेन्सेटिव्ह क्षेत्र असल्याने या जमिनीमध्ये कोणतेही औद्योगिक बांधकामास परवानगी नाही, असा अहवाल जिल्हाधिकारी यांना दिला आहे. यातील गंभीर बाब म्हणजे कंपनीने जमिनीची मागणी करण्याआधीपासूनच या ठिकाणी वनेत्तर कामे करण्यात आली आहेत. तरी अलिबाग शहाबाज ग्रामपंचायत हद्दीतील सर्व्हे नंबर ५०‘ड’ मधील १ हेक्टर ८४ आर ही सरकारी कांदळवन जमीन, तसेच संवदेनशील क्षेत्र असल्याचे उप वनसंरक्षक अलिबाग व सहायक संचालक नगररचना अलिबाग यांच्या अहवालामध्ये नमूद आहे. त्याचप्रमाणे या जागेवर जेएसडब्ल्यू स्टील या कंपनीने २००९ पासून कांदळवनांचे क्षेत्र नष्ट करून भराव करून प्रकल्पाच्या विस्ताराकरिता वनेत्तर कामे विनापरवाना केली असल्याचा अहवाल उप वनसंरक्षक अलिबाग यांनी जिल्हाधिकारी रायगड यांना सादर केला आहे. त्यामुळे जेएसडब्ल्यू कंपनीविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कडक कारवाई करावी, अशी विनंती सावंत यांनी केली आहे.जेएसडब्ल्यू कंपनीच्या पाच ते दहा मिलियन मेट्रिक टन उत्पादन क्षमतेच्या विस्तारित प्रकल्पासाठी कंपनीला केंद्र शासनाच्या पर्यावरण विभागाने २५ आॅगस्ट २०१५ रोजी पर्यावरण मंजुरी दिली होती; परंतु ही मंजुरी मिळविण्यासाठी कंपनीने सदरच्या जमिनीवर कांदळवन असल्याचे स्पष्ट केले नाही, अथवा संबंधित वनविभाग अथवा नगर रचना विभागाचा अहवालही दिला नसण्याची शक्यता सावंत यांनी व्यक्त केली आहे.