जिल्हा परिषदेच्या शाळा मोडकळीस

- वैभव गायकर पनवेल : जिल्हा परिषदेच्या शाळा शासनाच्या वतीने डिजिटल शाळा व हायटेक बनविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र पनवेलसारख्या स्मार्ट सिटी म्हणून उदयास येणाºया क्षेत्रात असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळा मोडकळीस आल्याने अनेक विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात आला आहे.पनवेल महानगर पालिकेत तालुक्यातील २३ ग्रामपंचायतींचा समावेश करण्यात आला आहे. जवळजवळ २९ महसुली गावे पालिकेमध्ये समाविष्ट झाल्यानंतर याठिकाणी ५१ जिल्हा परिषदेच्या शाळा पालिकेच्या अंतर्गत येत आहेत. मात्र या शाळांची सद्यस्थिती पाहता कोणत्याही क्षणी याठिकाणी दुर्घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत आहेत. त्यामुळे पालिकेने याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.पालिकेत समाविष्ट जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये ५१ शाळांचा समावेश आहे. या शाळांमध्ये २५० शिक्षक असून जवळजवळ ५००० पेक्षा विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. मात्र अनेक शाळा मोडकळीस आलेल्या असून त्यांच्या डागडुजीची अवस्था आहे. संबंधित शाळा जिल्हा परिषदेमधून पालिकेकडे वर्ग झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेने शाळांना निधी देणे बंद केले आहे. विशेष म्हणजे अनेक शाळांना वीज बिल भरण्यासाठी देखील पैसे नसल्याचे उघड झाले आहे.पावसाळ्यात अनेक शाळांमधील वर्गखोल्यांमध्ये गळती लागली आहे. शाळांच्या भिंती, छत जीर्ण झाल्याने कोणत्याही क्षणी कोसळण्याच्या भीती व्यक्त होत आहे. नुकतेच धरणा कॅम्प येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळेचे छप्पर मुसळधार पावसाने उडाल्याचा प्रकार घडला. पहिली ते चौथीपर्यंतची शाळा याठिकाणी भरते. एका खासगी कंपनीने दिलेल्या निधीमुळे या शाळेतील एक वर्ग सुरु आहे. छत उडणे, भिंतीला ओल येणे आदी प्रकार वारंवार घडत असल्याने विद्यार्थी शाळेत बसण्यास घाबरतात.खारघरमधील मुर्बी, बेलपाडा, धामोळे आदिवासी शाळेमध्ये देखील हीच परिस्थिती आहे. यापैकी बेलपाडा गावातील शाळा जमिनीच्या वादातून बंद पडली आहे. एका भाड्याच्या खोलीत ही शाळा भरत होती. मात्र तत्कालीन खारघर ग्रामपंचायतीच्या वतीने भाडे मिळाले नसल्याने ती शाळा देखील बंद पडली आहे.सध्याच्या घडीला जिल्हा परिषदेच्या शाळा पालिकेत हस्तांतरणाचा विषय गाजत आहे. मात्र या प्रकाराची काहीही कल्पना नसलेल्या चिमुरड्यांना मात्र आपले जीव धोक्यात घेऊन शिक्षण घ्यावे लागत आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या पनवेल महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेविका नेत्रा किरण पाटील व हरेश केणी यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी मांडली होती. या विषयावर पालिकेत चर्चा देखील झाली. मात्र पालिकेच्या वतीने देण्यात आलेल्या उत्तरामुळे समाधान झाले नसल्याची खंत नगरसेवक हरेश केणी यांनी व्यक्त केली.महापालिकेची स्थापना झाल्यानंतर पनवेल नगरपरिषदेच्या शाळांचे कामकाज सुधारण्यासाठी पालिकेचे आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी प्रयत्न केले.शाळेवर शिपाई नेमणे, विद्यार्थ्यांना सकस आहार पुरविणे तसेच शाळेच्या स्वच्छतेचा प्रश्न सोडविण्यास आयुक्तांनी पुढाकार घेतला. त्याच धर्तीवर जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा विषय सोडविण्याची गरज असल्याचे बोलले जात आहे. शाळा हस्तांतरणाबरोबरच शेकडो शिक्षकांना देखील पालिकेत समाविष्ट करून घेण्याचा जिल्हा परिषदेचा अट्टाहास आहे. मात्र सध्याच्या घडीला या शाळांपैकी अनेक शिक्षक निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत. त्याचा परिणाम पालिकेच्या तिजोरीवर पडण्याची शक्यता आहे.सर्व शिक्षण अभियानाचा निधी गेला कुठे ?अनेक वर्षांपासून या शाळा जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत येत आहेत. शासनाच्या सर्व शिक्षण अभियानाअंतर्गत अनेक वर्षे निधी या शाळांना मिळाला असताना देखील या शाळांची अशी दुरावस्था का ? एवढ्या वर्षांचा निधी गेला कुठे ? हा प्रश्न देखील या शाळांच्या सद्यस्थितीच्या परिस्थितीमुळे निर्माण झाला आहे .हस्तांतरणाची प्रक्रि या सुरू, मात्र जबाबदारी जिल्हा परिषदेचीचजिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या पालिकेत हस्तांतरणाची प्रक्रि या सुरु आहे. जिल्हा परिषद व पालिका प्रशासनाच्या अधिकाºयांची याबाबत चर्चा सुरु आहे.मात्र सद्यस्थितीत या शाळा जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत असल्याने संबंधित शाळांची जबाबदारी जिल्हा परिषदेचीच आहे अशी प्रतिक्रि या पनवेल महानगर पालिकेचे उपायुक्त जमीर लेंगरेकर यांनी दिली .जिल्हा परिषदेच्या शाळांची पटसंख्या घसरलीशाळा डिजिटल करण्यासाठी शासन प्रयत्न करीत आहे. मात्र पनवेल तालुक्यातील अनेक शाळा मोडकळीस आल्या आहेत. जीर्ण झालेल्या भिंती, तुटके छप्पर यामुळे अनेक शाळांना गळती लागली आहे. विद्यार्थ्यांच्या जीविताला यामुळे धोका देखील निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे अनेक पालकांनी आपल्या पाल्यांना खासगी शाळेत दाखल केले आहे. याचाच परिणाम या शाळांच्या पटसंख्येवर होत असून दिवसेंदिवस या शाळांची पटसंख्या कमी होत आहे.या शाळांची बिकट अवस्थापालिकेत समाविष्ट जिल्हा परिषदेच्या शाळांपैकी खारघरमधील बेलपाडा, मुर्बी गाव, ओवे कॅम्प, धरणा कॅम्प, धामोळे आदिवासी पाडा तसेच धरणा कॅम्प या शाळांची अत्यंत बिकट अवस्था झाली आहे. तुटलेली कौले, फाटके छप्पर, जीर्ण झालेल्या भिंती यामुळे कोणत्याही क्षणी या शाळांमध्ये अनुचित प्रकार घडू शकतो. पावसाळ्यात ही शक्यता नाकारता येणार नसल्याने पालिकेने लवकरात लवकर यासाठी पावले उचलावी याकरिता आयुक्तांना नगरसेवक हरेश केणी यांनी पत्र देखील लिहिले आहे.