बेकायदा वाळू उपसा सुरूच; स्थानिक प्रशासनाचे दुर्लक्ष

अधिकृत वाळू व्यावसायिकअडचणीत

दासगाव : शासनाने काढलेल्या वाळू उपशाच्या लिलावात कोट्यवधी रु पये शासनाने भरून घेतलेला वाळू उपशाचा ठेका तालुक्यात सुरू असलेल्या बेकायदेशीर वाळू उपशामुळे अडचणीत येत आहे. स्थानिक प्रशासन मात्र याकडे दुर्लक्ष करून आहे. त्यातच शासनाने एकीकडे कोट्यवधी रुपये भरणाऱ्या वाळू उपशाच्या ठेक्याला पर्याय काढत सॅण्ड क्र शर प्लांटला देखील परवानगी दिली आहे. याचा फटका देखील या वाळू उपशाला बसत आहे.

रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ड्रेझरच्या साहाय्याने काढण्यात येत असलेल्या वाळू उपशाच्या ठेक्यासाठी लिलाव काढण्यात आला. सुरवातीला या लिलावाची रक्कम मोठी असल्याने आणि प्रत्यक्षात वाळू विक्र ीचे प्रमाण पाहून अनेकांनी या लिलाव प्रक्रि येकडे पाठ फिरवली. मात्र महिन्याभरापूर्वी या लिलाव प्रक्रि येतील यादरम्यानचा वाळू उपशाचा ठेका कोट्यवधी रु पये शासनाला भरून घेण्यात आला. गेल्या काही वर्षांपासून हातपाटीद्वारे वाळू उपसा बंद आहे. मात्र तालुक्यातील विविध ठिकाणी अनधिकृतपणे वाळू उपसा सुरू असल्याने हा वाळू उपसा ठेका अडचणीत आला आहे. या अनधिकृत वाळू उपशावर स्थानिक प्रशासनाचे कोणतेच निर्बंध नसल्याने राजरोसपणे ही वाळू बांधकाम प्रकल्पांवर येत आहे. महाड तालुक्यात नडगाव, देशमुख कांबळे, बिरवाडी, वाळण, मांघरून या भागात तर पोलादपूर तालुक्यातील सवाद, धारवली, हावरे लोहारमाळ, पार्ले, या भागात अनधिकृतपणे वाळू उपसा सुरू आहे. ही वाळू बांधकाम प्रकल्प, महाड औद्योगिक क्षेत्रातील कंपन्या आणि लहान मोठ्या शासकीय बांधकामांवर देखील वापरली जात आहे. हा वाळू उपसा स्थानिक प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे होत आहे. बिरवाडीमधील इमारत बांधकाम प्रकल्पावर वापरली जाणारी वाळू बिनधास्तपणे रस्त्यावरच टाकलेली असते. याबाबत अनेक तक्रारी करून देखील तहसीलदार कार्यालय दुर्लक्ष करत आहे.

शासनाने एकीकडे लिलाव प्रक्रि या करून वाळू उपसा करण्याचा ठेका दिला असतानाच दुसरीकडे क्र श वाळू प्रकल्पांना देखील परवानगी दिली आहे. नदीतील गोटा वापरून ही वाळू तयार केली जात आहे. ही वाळू देखील विविध शासकीय प्रकल्पांना वापरली जात आहे. याठिकाणी सीसीटीव्ही लावले जात नसल्याने प्रत्यक्षात किती क्रश वाळू निर्मिती झाली आणि वितरित झाली याची गणती होत नाही.

लिलाव प्रक्रिया केलेल्या रेतीचा दर प्रति ब्रास ३६०० रु पये तर क्रश वाळूला ४०० रु पये अशी तफावत शासनाने ठेवली आहे. यामुळे शासनाची वाळू लिलाव प्रक्रि येतून अनेकजण माघार घेत आहेत. सध्या घेतलेला वाळू ठेका देखील अडचणीत आला आहे. विविध ठिकाणी सुरू असलेले वाळू उत्खनन, क्र श वाळू परवानगी यामुळे नुकसान सहन करावे लागत आहे.

महाड तालुक्यात अनधिकृत वाळू उपसा होत असेल तर यावर कारवाई करण्यात येईल.
- विठ्ठल इनामदार,
प्रांताधिकारी, महाड