ठेकेदारीला ‘सर्वोच्च’ दणका, हातरिक्षा चालकांनाच ‘ई रिक्षा’, श्रमिक रिक्षा संघटनेच्या मागणीला मिळाले यश 

पायलट प्रकल्पानंतर बंद केलेली माथेरानमधील ई रिक्षा सेवा पुन्हा सुरू करावी व या रिक्षा हातरिक्षा चालकांना चालवायला द्याव्यात, ही श्रमिक रिक्षा संघटनेची मागणी होती.

माथेरान : अमानवीय प्रथेतून सुटका व्हावी, यासाठी ई रिक्षा हातरिक्षा चालकांना द्याव्यात ही मूळ मागणी असताना सेवा देताना त्यांना डावलण्यात आले होते. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. याची सुनावणी नुकतीच झाली असून, न्यायालयाने ई रिक्षा या हातरिक्षा चालकांनाच चालवायला द्याव्यात, असे आदेश दिले आहेत. 

पायलट प्रकल्पानंतर बंद केलेली माथेरानमधील ई रिक्षा सेवा पुन्हा सुरू करावी व या रिक्षा हातरिक्षा चालकांना चालवायला द्याव्यात, ही श्रमिक रिक्षा संघटनेची मागणी होती. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यात पायलट प्रोजेक्टबाबत माहिती घेत न्यायालयाने ई रिक्षांचा हा पायलट प्रकल्प पुढील आदेश येईपर्यंत सुरू ठेवावा, असे आदेश दिले. त्यानुसार माथेरान नगर परिषदेने ही बंद असलेली सेवा सुरू केली. मात्र, ती हातरिक्षा चालकांना न देता ठेकेदारांमार्फत चालवली. यामुळे हातरिक्षा चालकांनी संताप व्यक्त करीत न्यायालयाकडे दाद मागितली होती. त्यानुसार  सर्वोच्च न्यायालयात ॲड. सिंघवी यांनी न्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्यासमोर हातरिक्षा चालकांची बाजू मांडली.

न्यायालयाने या ई रिक्षा फक्त हातरिक्षा चालक यांनाच चालवायला द्याव्यात, असे आदेश देताना हॉटेल व रिसॉर्ट मालक यांना देण्यात येऊ नयेत, अशी पुष्टी जोडली आहे. तसेच या ई रिक्षा मर्यादित स्वरूपातच राहिल्या पाहिजेत, असेही आदेश देण्यात आले आहेत. 

पेव्हर ब्लॉकबाबत मुदतवाढ 
घोडेवाल्यांनी १० जानेवारी रोजी झालेल्या सुनावणीत माथेरान नगर परिषदेतर्फे बनविण्यात येत असलेल्या पेव्हर ब्लॉक रस्त्यांबाबत ४२ पानांचे आक्षेप नोंदविले. हे ब्लॉक्स केवळ ई रिक्षासाठी बसविल्याचा आरोप त्यांचे ॲड. श्याम दिवाण यांनी केला. 
यावर माथेरान नगरपालिकेने ब्लॉक्सचे हे काम २०१४ पासून सनियंत्रण समितीने मातीची धूप थांबविण्यासाठी सुरू केले आहे. त्यावेळी ई-रिक्षा येथे उपलब्धदेखील नव्हत्या. आयआयटी पवई या संस्थेचे मातीच्या पेव्हर ब्लॉक्सबाबतचे अहवाल न्यायालयात सादर करायचे असल्याने त्यांनी एक महिन्याची मुदत वाढवून मागितली. ती सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत न्यायाधीशांनी ई रिक्षा फक्त हातरिक्षा चालकांना देण्यात याव्यात, असे स्पष्ट सांगितले आहे. त्यामुळे ठेकेदार रद्द करून परवानाधारक रिक्षा चालकांना त्या देण्यात याव्यात. हातरिक्षा चालकांनी ई रिक्षाचे प्रशिक्षणदेखील घेतले आहे.
    - शकील पटेल, अध्यक्ष,     श्रमिक रिक्षा संघटना, माथेरान

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत अद्याप माथेरान नगरपरिषदेला प्राप्त झाली नाही. प्रत प्राप्त झाल्यानंतर पुढील निर्णय घेण्यात येईल.
- राहुल इंगळे, प्रशासक तथा मुख्याधिकारी, माथेरान नगरपरिषद