शासकीय खरेदीत पारदर्शकता आणणार

राज्यपालांनी २०१४ च्या नोव्हेंबर महिन्यात विधिमंडळाच्या अधिवेशनातील अभिभाषणात दिलेल्या आश्वासनानुसार, सरकारने २०१५ मध्ये मांडलेल्या श्वेतपत्रिकेनुसार शासकीय खरेदीत कार्यक्षमता व पारदर्शकता

नारायण जाधव  ठाणे
राज्यपालांनी २०१४ च्या नोव्हेंबर महिन्यात विधिमंडळाच्या अधिवेशनातील अभिभाषणात दिलेल्या आश्वासनानुसार, सरकारने २०१५ मध्ये मांडलेल्या श्वेतपत्रिकेनुसार शासकीय खरेदीत कार्यक्षमता व पारदर्शकता यावी यासाठी आवश्यक उपाय व बदल सुचविण्यासाठी शासनाने आता वित्त विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील कार्यगटाची स्थापना केली आहे.
विविध विभागांकडून देण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक फी सवलतीत होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी ‘शिक्षण शुल्क निर्धारणा प्राधिकरण’ स्थापन करण्याची कशी आवश्यकता आहे, यासाठीही वित्त सचिवांच्याच अध्यक्षतेखाली दुसरा एक कार्यगट स्थापन केला आहे. या दोन्ही गटात वेगवेगळ्या खात्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
शासकीय खरेदीत कार्यक्षमता व पारदर्शकता येण्याच्या अनुषंगाने कोणकोणते बदल करावेत, काय उपाय करायला हवेत, यासाठी नेमलेल्या अभ्यास गटाच्या अन्य सदस्यांत माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव आणि आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांचा समावेश आहे. हा अभ्यासगट स्थापन करण्याची शिफारस श्वेतपत्रिकेच्या पृष्ठ क्रमांक २९ वर केली होती. याशिवाय राज्याच्या शिक्षण,आदिवासी विकास आणि सामाजिक न्याय विभागासह तंत्रशिक्षण व वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती आणि सवलतीत मोठ्या प्रमाणात अनागोंदी असल्याच्या घटना घडल्या आहेत. यावरून तत्कालीन सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजीराव मोघेंसह वैद्यकीय शिक्षण व आदिवासी विकास मंत्री विजय गावितांना टीकेचे धनी व्हावे लागले आहे.