शासकीय पारदर्शक खरेदीसाठी ‘जेम’ पोर्टल

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 4, 2018 05:16 IST2018-10-04T05:16:16+5:302018-10-04T05:16:43+5:30

निवासी उप जिल्हाधिकारी पाणबुडे यांचे कार्यशाळेत प्रतिपादन

The 'Gem Portal' for government transparency purchase | शासकीय पारदर्शक खरेदीसाठी ‘जेम’ पोर्टल

शासकीय पारदर्शक खरेदीसाठी ‘जेम’ पोर्टल

अलिबाग : शासनाला लागणाऱ्या विविध वस्तू, सेवांच्या खरेदीसाठी केंद्र शासनाने ‘जेम’ पोर्टल विकसित केले असून, या द्वारे अधिकाधिक पारदर्शक खरेदी व्यवहार करून शासनासाठी उत्तम दर्जाच्या वस्तू आणि सेवा वाजवी दरात घेऊन आर्थिक बचतही होऊ शकते, त्यामुळे ‘जेम’ पोर्टल प्रणालीचा जास्तीत जास्त वापर खरेदी व्यवहारांसाठी करावा, असे प्रतिपादन निवासी उपजिल्हाधिकारी किरण पाणबुडे यांनी आज येथे केले.

‘जेम’ पोर्टलद्वारे करावयाच्या खरेदीची, तसेच आॅनलाइन नोंदणी प्रक्रि येबाबत बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या राजस्व सभागृहात उद्घाटन प्रसंगी पाणबुडे बोलत होते. या वेळी उद्योग विभागाच्या उपसंचालक शिरसाठ, ‘जेम’ पोर्टलचे अधिकारी सूरज शर्मा, जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापक एम. एन. देवराज तसेच सर्व विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते. यावेळी माहिती देण्यात आली की, शासनाच्या सर्व विभाग, शासकीय उपक्र म, महामंडळे व त्या अंतर्गत सर्व कार्यालयांकडून वस्तू व सेवांच्या खरेदीसाठी केंद्र शासनाने मानवी हस्तक्षेपाशिवाय व खरेदीची संपूर्ण प्रक्रि या आॅनलाइन पद्धतीने राबविण्यासाठी ‘जेम’ पोर्टल विकसित केलेले आहे. राज्य शासनाने शासन निर्णय निर्गमित करून या पोर्टलची कार्यपद्धती वस्तू व सेवांच्या खरेदीसाठी राज्यामध्ये दिनांक २४ आॅगस्टपासून बंधनकारक केली आहे. या वेळी उपस्थितांना शिरसाठ आणि शर्मा यांनी या प्रणालीबाबत मार्गदर्शन केले.

‘जेम’ पोर्टल नोंदणीचे फायदे
‘जेम’ पोर्टलवर नोंदणी केल्याने उत्पादक, पुरवठादारांना आपले उत्पादनाचा पुरवठा राज्यस्तरावर किंबहुना देशस्तरावर करणे सोपे होणार आहे. या प्रक्रि येचा अवलंब केल्याने पुरवठादारांना मालाचा पुरवठा केल्यानंतर मालाची रास्त किंमत विहित वेळेत प्राप्त होऊन व्यवहार पारदर्शकपणे होणार आहे. सदरच्या प्रक्रि येमुळे पुरवठा करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खरेदीदार उपलब्ध होऊन मक्तेदारी प्रथा पूर्णपणे नष्ट होईल, अशी अपेक्षा या वेळी व्यक्त करण्यात आली.

Web Title: The 'Gem Portal' for government transparency purchase

टॅग्स :Raigadरायगड