दोन कोटी ४१ लाखांचा निधी परत

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी सुमारे दोन कोटी ४१ लाख रुपयांचा निधी वेळेत खर्च करण्याचे नियोजन न केल्याने

आविष्कार देसाई/लोकमत न्यूज नेटवर्क
अलिबाग : जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी सुमारे दोन कोटी ४१ लाख रुपयांचा निधी वेळेत खर्च करण्याचे नियोजन न केल्याने सरकारच्या तिजोरीत जमा झाला आहे. निधी समर्पित होण्याचे खापर त्यांनी थेट जिल्हा कोषागार विभागावर फोडले. जिल्ह्याच्या विकासासाठी आलेला निधी मात्र सरकारी यंत्रणेच्या अकुशल तांत्रिक अंमलबजावणीमुळे वाया गेला ही वस्तुस्थिती आहे. त्याचा फटका हा ‘जलयुक्त शिवार’ अभियानातील जलसंधारणाची कामे रखडण्याला बसला आहे.
‘जलयुक्त शिवार’अभियानांतर्गत जिल्ह्यातील टंचाई सदृश्य गावांमध्ये पाण्याची कमतरता भासू नये, यासाठी विविध जलसंधारणाची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. या योजनेसाठी सरकाकडून निधीची तरतूद करण्यात येते. २०१६-१७ या कालावधीत अनेक महत्त्वाकांशी योजना कृषी विभागामार्फत राबविल्या जात होत्या. त्यासाठीचा आवश्यक निधी सरकारने जिल्हा नियोजन समिती, महसूल विभागामार्फत उपलब्ध करून दिला होता. कृषी विभागाने विविध योजनांची देयके मार्च २०१७ च्या शेवटी जिल्हा कोषागार कार्यालयात सादर केले होते. त्यापैकी जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत निधीतील एक कोटी ४१ लाख आणि महसूल, तसेच वन विभागाकडील ७६ लाख ३८ हजार असा एकूण दोन कोटी ४१ लाख रुपयांचा निधी अखर्चित राहणार होता. निधी व्यपगत होऊ नये, यासाठी सरकारने विशेष परवानगी दिली होती. जून २०१७ अखेर खर्च करण्यास मान्यता दिली होती. त्यानुसार सदरची देयके रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने जिल्हा कोषागार कार्यालयात सादर केली होती. सरकारच्या निर्णयानुसार निधी हा जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढून घ्यावा, असे आदेश आहेत; परंतु जिल्हाधिकारी कार्यालयाने निधी थेट रायगड जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करावा, असे कोषागार विभागास सांगितले. नियमानुसार तसे करता येत नसल्याने कोषागार अधिकाऱ्यांनी ते अमान्य केले.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी तो निधी काढून घेऊन जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करणे गरजेचे होते, असे जिल्हा कोषागार अधिकारी (प्रभारी) के. व्ही. कर्वे यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.
जिल्हाधिकारी स्वत: रक्कम काढत नाहीत, ते संबंधित विभागाला सांगतात. जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करावा, असे कोषागार अधिकारी  यांना पत्र दिले होते; परंतु त्यांनी  निधी जिल्हा परिषदेकडे वर्ग  करण्याचे अमान्य केल्याचे  जिल्हा नियोजन अधिकारी
सुनील जाधव यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.

निधी परत मिळण्यासाठी मागणी

1जिल्हाधिकारी स्वत: निधी काढत नाहीत. त्यांच्याच आदेशाने जिल्हा परिषदेकडे निधी वर्ग करावा, असे कोषागार अधिकारी यांना कळविले होते; परंतु कोषागार अधिकारी यांनी नियमांवर बोट ठेवल्याने निधी समर्पित करण्याची वेळ
आली.
2समर्पित झालेला निधी परत मिळावा यासाठी सरकाकडे मागणी केली आहे. येत्या १५ दिवसांत निधी प्राप्त झाल्यावर कामांना सुरुवात होईल, असे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी के. बी. तरकसे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.

कामाचे नियोजन करावे : कोषागार अधिकारी यांची भूमिका योग्य होती. नियोजन विभाग आणि कृषी विभागाकडे निधी खर्च करण्यासाठी कमी वेळ होता. त्यामुळे त्यांनी कोषागार विभागाला निधी थेट जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्यास सांगितले होते, असे दिसते. संबंधित निधी लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचला नसता, तर त्यामध्ये थेट कोषागार विभाग अडचणीत आले असते. त्यामुळे त्यांनी नियमावर बोट ठेवले हे योग्य म्हणावे लागेल. यापुढे कृषी विभाग आणि जिल्हा नियोजन विभाग यांनी वेळेत कामाचे नियोजन करावे.

‘जलयुक्त शिवार’ पंतप्रधानांचा ड्रीम प्रोजेक्ट : ‘जलयुक्त शिवार’ अभियान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ड्रीम प्रोजेक्टपैकी एक महत्त्वाचा प्रोजेक्ट आहे. रायगड जिल्ह्यामध्ये २०१६-१७ या कालावधीत ३८ गावांतील ९२२ कामे करण्यात येत आहेत. त्यासाठी घसघसशीत अशा २६ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूदही करण्यात आली आहे. ९२२ पैकी ७५३ कामे सुरू आहेत, त्यातील ६१० कामे पूर्ण झाली आहेत. १४३ कामे ही प्रगतिपथावर आहेत. टप्पा क्रमांक एकमधील ९७० कामांपैकी ९६८ कामे पूर्ण, तर दोन कामे प्रगतिपथावर आहेत.