माथेरान व्हॅली क्रॉसिंगला वन विभागाची नकारघंटा

माथेरानमधील तरु णांनी व्हॅली क्रॉसिंगद्वारे निर्माण केलेली स्वयंरोजगाराची संधी वनविभागाच्या धोरणामुळे हिसकावून घेतली गेली.

नेरळ : माथेरानमधील तरु णांनी व्हॅली क्रॉसिंगद्वारे निर्माण केलेली स्वयंरोजगाराची संधी वनविभागाच्या धोरणामुळे हिसकावून घेतली गेली. यामुळे हा व्यवसाय करणाऱ्या तरुणांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. शासनाच्या उदासीन भूमिकेबद्दल न्याय तरी कोणाकडे मागावा, असा प्रश्न या तरु णांना पडला आहे
थंडगार हवा, निसर्ग सौंदर्याचे अलौकिक वरदान लाभलेल्या माथेरानमध्ये पर्यटन व्यवसाय हीच रोजगाराची संधी आहे. माथेरानमधील हॉटेल व्यवसाय मूठभर धनिकांच्या ताब्यात आहे. घोडे चालविण्याचा परवाना देखील मर्यादित आहे. नवीन व्यवसाय करण्यासाठी स्टॉलसाठी जागा मिळत नाही, अशा पार्श्वभूमीवर माथेरानच्या स्थानिक तरु णांनी पुढाकार घेऊन व्हॅली क्र ॉसिंग या साहसी खेळाद्वारे आपल्या व्यवसायाची सुरुवात केली. आशिष रेणोसे या पदवीधर तरु णाने सर्वप्रथम शार्लोट लेक परिसरात हा व्यवसाय सुरू केला. नावीन्यपूर्ण उपक्र माला पर्यटकांचाही उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. पुढे एकापाठोपाठ १७ प्रेक्षणीय स्थळांवर अशाप्रकारे हा व्यवसाय सुरू झाला. मात्र वनविभागाने या प्रकरणी अतिरेक करत व्हॅली क्र ॉसिंगसाठी उभारलेले दोर कापून टाकले. या कारवाईने माथेरानचे तरु ण रोजगारास मुकले. माथेरानच्या सर्वपक्षीय पुढाऱ्यांनी ही कारवाई थांबविण्याचा प्रयत्न केला. पण वन विभागाच्या आडमुठ्या धोरणामुळे कोणाचेही चालले नाही. माथेरान सनियंत्रण समितीच्या बैठकीत या विषयी चर्चा झाली, त्यावेळी वन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीणसिंग परदेशी यांनी देखील सकारात्मक भूमिका घेतली होती. या व्यवसायास परवानगी देणारी यंत्रणाच अस्तित्वात नाही. नगरपरिषद परवानगी देऊ शकत नाही, अधीक्षक कार्यालयाचे कानावर हात आहेत. वन विभागाने अधिकृत परवानगीची मागणी करून या तरु णांना परवानगीसाठी भोपाळ येथे जाण्याचा सल्ला देते. अशा परिस्थितीमध्ये रोजगारासाठी धडपडणाऱ्या तरु णांनी दाद तरी कोणाकडे मागावी, असा प्रश्न आहे.
पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्याची गोष्ट शासन करते, मात्र मुंबईपासून हाकेच्या अंतरावर असणाऱ्या माथेरानची पायाभूत सुविधा आणि तरु णांच्या रोजगाराच्या प्रश्नावर मुस्कटदाबी करते. माथेरानबाबत वन विभाग आणि माथेरान सनियंत्रण समितीची ही भूमिका सामाजिक कटुता निर्माण करणारी आहे. वेळोवेळी झालेल्या माथेरान नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत या विषयी चर्चा झाली आहे.
साहसी खेळांबाबत ठोस धोरण आखून स्थानिक युवकांना त्यातून रोजगार उपलब्ध व्हावा अशीच भावना सभागृहात व्यक्त करण्यात आली. २००३ साली माथेरान पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र जाहीर झाल्यानंतर २ वर्षांत माथेरानचा विकास आराखडा आणि पर्यटन विकास आराखडा तयार करण्याच्या स्पष्ट सूचना या अधिसूचनेत देण्यात आल्या असून तब्बल १४ वर्षे उलटून देखील याबाबत कृती न झाल्याने माथेरानमध्ये असे प्रश्न निर्माण झाले असून राज्यातील अन्य भागात साहसी खेळांच्या माध्यमातून पर्यटनाला चालना देण्याची भूमिका महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास महामंडळाने घेतली आहे. (वार्ताहर)