बिरवाडीतील जमिनीवरील औद्योगिक क्षेत्राची नोंद शेतकऱ्यांची डोकेदुखी

प्रवीण दरेकर यांच्यापुढे गाºहाणे : जमिनीचा वापर करता येत नसल्याची तक्रार

दासगाव : बिरवाडी, काळीज, आमशेत परिसरातील शेतजमिनींवर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने औद्योगिक वसाहतीसाठी अशी पेन्सिलने नोंद केली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात त्यांच्या जमिनीचा वापर करता येत नाही. तर औद्योगिक क्षेत्रासाठीदेखील वापर केला जात नसल्याने मोठी अडचण झाली आहे. याबाबत शेतकºयांनी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांची भेट घेऊन आपले गाºहाणे मांडले.

महाड एमआयडीसीमधील बिरवाडी, काळीज, आमशेत परिसरातील शेतकºयांच्या जमिनी औद्योगिक क्षेत्रासाठी संपादित करण्यात आल्या आहेत. या जमिनींवर पेन्सिलच्या आधारे औद्योगिक क्षेत्रासाठी असा उल्लेख करण्यात आला आहे. तरी अद्याप या जमिनींवर कोणताच औद्योगिक वापर सुरू झालेला नाही. शिवाय या जमिनींचा शेतकºयांना मोबदलादेखील देण्यात आलेला नाही. या बाधित शेतकºयांनी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते आ. प्रवीण दरेकर यांची भेट घेऊन आपल्यावर झालेल्या अन्यायाची माहिती दिली. पोलादपूर दौºयावर असताना महाड प्रांत कार्यालयात प्रवीण दरेकर यांनी एका बैठकीचे आयोजन केले. या वेळी त्यांनी शेतकºयांच्या समस्या जाणून घेतल्या.
या निवेदनाची प्रत विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांना देण्यात आली होती. प्रांताधिकारी विठ्ठल इनामदार, तहसीलदार पवार यांच्याकडून दरेकर यांनी वस्तुस्थिती जाणून घेत बाधित शेतकºयांवर गेल्या ३० वर्षांपासून झालेला अन्याय दूर करण्याचे आश्वासन देत चुकीच्या नोंदी रद्द करण्याबाबतची कार्यवाही सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या. या वेळी शेतकरी विनोद पारेख यांच्या समवेत कृष्णा घाग, मधुकर शेडगे, प्रमोद पारेख, इक्बाल माटवणकर, अशोक कदम आदींसह बिरवाडी परिसरातील शेतकरी उपस्थित होते.
 

प्रमुख मागण्या : १९८० मध्ये महाड औद्योगिक वसाहतीमसाठी भूसंपादन करताना बिरवाडी परिसरातील जमिनींवर औद्योगिक वसाहतीसाठी आवश्यक अशी नोंद करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात आजतागायत या जमिनींचे संपादन करण्यात आलेले नाही किंवा कोणता मोबदलाही या शेतकऱ्यांना देण्यात आलेला नाही. मात्र सातबारा उताºयावर असलेल्या पेन्सिल नोंदीमुळे शेतकऱ्यांना या जमिनीची खरेदी, विक्री, बँक, तारण, बिनशेती, घरबांधणीसाठी वापर करता येत नाही. प्रांताधिकारी यांनी तातडीने कार्यवाही करून या नोंदी काढून टाकाव्यात, अशी मागणी करण्यात आली.