- आविष्कार देसाई अलिबाग : जेएसडब्ल्यू कंपनीच्या विस्तारित प्रकल्पासाठी जुईबापुजी येथील सर्व्हे नंबर ५०-ड मधील सरकारी जमीन देण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा कशा उतावीळ आहेत, हे ‘लोकमत’च्या हाती आलेल्या कागदपत्रावरून दिसून आले आहे.
वनविभाग आणि नगर रचना विभागाच्या म्हणण्यानुसार, सदर जमिनीवर कांदळवन असल्याचे नमूद केले आहे. अशा जमिनींवर उच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय कोणतीच कृती न करण्याचे आदेश असताना अलिबाग तहसीलदार आणि प्रांताधिकारी कार्यालयाने जमिनीचा उपयोग सरकारी प्रयोजनासाठी आवश्यक नाही, असे प्रमाणपत्र देऊन ही जमीन कंपनीच्या घशात घालण्याचा मार्ग मोकळा केल्याचे दिसून येते. कायदे, नियम, आदेश धाब्यावर बसवून जमीन देण्याबाबत दोन्ही यंत्रणांना एवढी घाई का झाली आहे, असा प्रश्न स्थानिकांकडून उपस्थित होत आहे.
जेएसडब्ल्यू कंपनीला विस्तारित प्रकल्पासाठी जमिनीची आवश्यकता आहे. त्यानुसार शहाबाज ग्रामपंचायत हद्दीतील सर्व्हे नंबर ५०-ड मधील १.८४ हेक्टर जागेची मागणी कंपनीने २०११ रोजी सरकारकडे केली होती; परंतु ग्रामपंचायतीने त्याबाबत हरकत घेतली आहे.सदरची जमीन कांदळवनयुक्त असल्याने उच्च न्यायालयाची परवानगी घेणे बंधनकारक ठरणार आहे. कांदळवन क्षेत्रापासून ५० मीटर क्षेत्र हे बफर झोन असते. उच्च न्यायालयाकडील १७ सप्टेंबर २०१८ च्या आदेशानुसार कांदळवन रक्षणासाठी उच्च न्यायालयाने कोकण विभाग आयुक्त यांच्या अध्यक्षेखाली समिती गठीत केली आहे. त्याप्रमाणे जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालीही समिती स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत.
आयुक्त, जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदार यांच्यासह अन्य यंत्रणांनी कांदळवन संरक्षणाबाबत या समितींना सहकार्य करायचे आहे. वनविभाग आणि नगर रचना विभागाने या ठिकाणचे क्षेत्र घनदाट कांदळवनांचे आहे. तसेच याबाबत उच्च न्यायालयाचे कडक आदेश असल्याने सदरची जमीन देता येणार नाही, असा स्पष्ट अहवालच दिला आहे, तर दुसरकीकडे तहसीलदार आणि प्रांताधिकार यांनी जमीन देण्यासाठी तत्परता दाखवली आहे.
अलिबाग तालुक्यातील मौजे जुईबापुजी, ता. अलिबाग येथील स. नं. ५०-ड क्षेत्र १.८४ हेक्टर शासकीय जमिनीची मागणी मे. जेएसडब्ल्यू इस्पात कंपनी यांनी केलेली आहे. प्रस्तुत जमीन शासकीय अथवा सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता आवश्यक नसून, सदर जागा कोणत्याही भूसंपादन क्षेत्रात समाविष्ट नाही. तसेच या कार्यालयास किंवा अन्य कोणत्याही शासकीय प्रयोजनाकरिता आवश्यकता नाही, असे प्रमाणपत्र अलिबागच्या प्रांताधिकारी शारदा पोवार आणि अलिबागचे तहसीलदार सचिन शेजाळ यांनी दिले आहे.
अलिबाग प्रांताधिकारी आणि तहसीलदार हे कांदळवन संरक्षण व संवर्धन समितीचे अध्यक्ष आणि पदाधिकारी आहेत. त्यामुळे सदर जमिनीवर कांदळवन आहेत, याची माहिती आहे की नाही, असा सवाल उपस्थित होतो. नगर रचना आणि वनविभागाने जेएसडब्ल्यू कंपनीला जमीन देण्याबाबत कायदेशीर विरोध असल्याचे म्हटले असताना तहसीलदार आणि प्रांताधिकारी हे नियम, कायदे आणि उच्च न्यायालयाचे आदेश डावलून जमिनी देण्याबाबत ना हरकत प्रमाणपत्र कोणत्या आधारावर देतात, असा सवाल माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी उपस्थित केला.
कांदळवनांचे संवर्धन आणि संरक्षण करण्याची जबाबदारी न्यायालयाच्या आदेशाने आयुक्त, जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदार, वनविभाग, पोलीस यांच्यासह अन्य विभागाची आहे. कांदळवनांच्या जमिनीबाबतचा एवढा मोठा प्रश्न वृत्तपत्र, सोशल मीडियावर विचारला जात असताना जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक गप्प कसे? असा प्रश्नही सावंत यांनी उपस्थित केला आहे.
सरकारी अथवा सार्वजनिक प्रयोजन म्हणजे त्या ठिकाणी प्राथमिक आरोग्य केंद्र, इमारत उभारण्याची आहे अथवा कोणत्या विभागाने सरकारी कामासाठी जमिनीची मागणी केली असल्यास ते सरकारी प्रयोजन होय. आमच्याकडे तशी मागणी आल्याचे दिसून येत नाही. त्यासाठी संबंधित विभागांनी प्रमाणपत्र दिले आहे.- सचिन शेजाळ, तहसीलदार, अलिबाग
कांदळवनाची लागवड करण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जात आहे, तर दुसरीकडे जुईबापुजी येथील सर्व्हे नंबर ५०-ड मध्ये अस्तित्वात असलेल्या कांदळवनांचे संरक्षण करण्याऐवजी त्याच जमिनी बड्या उद्योजकांच्या घशात घालण्याचा डाव आखला जात आहे. सरकारी प्रयोजन म्हणजे प्राथमिक आरोग्य केंद्र अथवा दवाखाना उभारणे किंवा सरकारी प्रकल्प उभारणे एवढाच त्याचा अर्थ नाही होत, तर कांदळवनांचे रक्षण करणे हेसुद्धा सरकारी प्रयोजनामध्ये समाविष्ट आहे.- राजन भगत, श्रमिक मुक्ती दलाचे नेते