बाळगंगाच्या बांधावर शेतकऱ्यांसोबत चर्चा; पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या उपाध्यक्षांची उपस्थिती

पेण तालुक्यातील रखडलेल्या बाळगंगा धरण प्रकल्पग्रस्तांबरोबर धरणाच्या बांधावर चर्चा करून पुनर्वसन प्राधिकरणाचे उपाध्यक्ष माधव भंडारी यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या जाणून घेतल्या.

वडखळ : पेण तालुक्यातील रखडलेल्या बाळगंगा धरण प्रकल्पग्रस्तांबरोबर धरणाच्या बांधावर चर्चा करून पुनर्वसन प्राधिकरणाचे उपाध्यक्ष माधव भंडारी यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या जाणून घेतल्या.या वेळी स्थानिक आमदार धैर्यशील पाटील यांसह जलसधांरण विभागाच्या राजभोज, प्रातांधिकारी प्रतिमा पुदलवाड, अविनाश पाटील, शिवाजी पाटील, सुनील जाधव, भूमाता सघंटनेच्या कमल सावंत, शंकर धोंडे-पाटीलसह अनेक धरणग्रत शेतकरी उपस्थित होते.पेण तालुक्यातील वरसई विभागात जलसंधारण विभागामार्फत होऊ घातलेल्या सिडकोसाठीचे बाळगंगा धरण हे वेगवेगळ्या कारणाने नेहमीच चर्चेत राहिले आहे. निविदा प्रक्रि या, ठेकेदारी, प्रस्तावित रक्कम ते मंजूर रक्कम हे नेहमीच वादाचे विषय असले तरी धरणामध्ये बाधित होणारे शेतकरी, शेतजमीन, गावे, शेती यांच्या पुनर्वसनाबाबतीत अनेक मुद्दे प्रलंबित आहेत. चुकीच्या पद्धतीने पुनर्वसन धोरण राबविले जात असल्याने अनेक शेतकरी हवालदिल झालेत. अखेर पुनर्वसनाचे पुढील धोरण ठरवायला पुनर्वसन प्राधिकरणाचे उपाध्यक्ष माधव भंडारी यांनी थेट धरणाला भेट देऊन धरणाच्या बाधांवरच शेतकºयांशी चर्चा केली.रायगड जिल्ह्यातील पेण तालुक्यातील पूर्व भागात खोपोली-अलिबाग रस्त्यालगत असलेल्या वरसई परिसरातील सहा ग्रामपंचायतींमधील नऊ गावे १३ वाड्यांमधील १४०० हेक्टरवर साकारणाºया या प्रकल्पातील ३४४३ कुटुबांच्या घरांचे, शेतजमिनीसह वेगवेगळ्या प्रस्तावित जागांबाबत शासनाच्या वेगवेगळ्या विभागांमार्फत करण्यात आलेले मूल्यांकन, सीमांकन करण्यात आले आहे. मात्र ते चुकीच्या पद्धतीने राबविले गेल्याने २००९ पासून हा प्रकल्प सुरू होऊनही अपूर्णावस्थेत आहे. याच शेतकºयांशी यांच्या पुनर्वसनाबाबत मंत्रालय तसेच संबंधित विभागातील मंत्र्यांकडे बैठाकांचे सत्र मागील एका वर्षापासून चालूच होते; परंतु थेट शेतकºयांशी चर्चा करण्यासाठी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे उपाध्यक्ष व भाजपाचे प्रवक्ते माधव भंडारी यांनी धरणाला भेट देत बाधांवरच शेतकºयांशी चर्चा केली.प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनींना सरसकट भाव द्यावा, पुनर्वसन धोरणात बदल करून या सिडको वापरणार असलेल्या पाण्याचा सेस प्रकल्पग्रस्तांना मिळावा.- आ. धैर्यशील पाटीलमालमत्तेचे योग्य मूल्यांकन व मोजणी झाली नसल्याची प्रकल्पग्रस्तांची तक्र ार आहे, त्यांच्या शंकांचे निरसन होणे गरजेचे आहे.- माधव भंडारी, उपाध्यक्ष - पुनर्वसन प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य