धरमतरचे मच्छीमार न्यायाच्या प्रतीक्षेत

डेन्रो, इस्पात, आताची जेएमडब्लू स्टील कंपनी व पीएनपी कंपनीच्या धरमतर खाडीकिनारी असलेल्या जेट्या व मालवाहू बार्जेसद्वार होणारी मालवाहतूक यामुळे धरमतर खाडीच्या

- दत्ता म्हात्रे,  पेण
डेन्रो, इस्पात, आताची जेएमडब्लू स्टील कंपनी व पीएनपी कंपनीच्या धरमतर खाडीकिनारी असलेल्या जेट्या व मालवाहू बार्जेसद्वार होणारी मालवाहतूक यामुळे धरमतर खाडीच्या १३५ मीटर रुंदीचा मध्यवर्ती पट्ट्यात जलवाहतुकीला शासनाने परवानगी दिली आहे. त्यामुळे पेण व अलिबाग तालुक्यातील ४८ गावातील ३,३३५ मच्छीमारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
मालवाहू बार्जेस व स्पीड बोटीची दिवसरात्र चालणारी रेलचेल, कंपन्यांचे रासायनिक सांडपाणी खाडीत सोडल्याने होणारे जलप्रदूषण, लाटांच्या प्रहारामुळे फुटणारे समुद्रतटीय खारभूमी, संरक्षक बंधारे, नापीक भातशेती अशा असंख्य समस्यांना न्याय मिळावा, यासाठी २००० सालापासून धरमतर खाडी संघर्ष समितीव्दारा कामगार नेते श्याम म्हात्रे यांच्या नेतृत्वाखाली १५ वर्षे मच्छीमार कुटुंबीयांचा लढा सुरू ठेवला आहे. त्या लढ्याच्या आंदोलनाला अखेर यश लाभले असून महाराष्ट्र शासनाने बाधितांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी ९ जुलै २०१४ शासन निर्णयानुसार समितीचे गठण केले आहे. डॉ. चंद्रप्रकाश प्रमुख वैज्ञानिक केंद्रीय मच्छीमार शिक्षा संस्थान वर्सोवा - अंधेरी (मुंबई) यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त करण्यात आलेली ही समिती धरमतर खाडीचे प्रदूषण व बाधितांच्या समस्यांची तपासणी करून शासनास अहवाल देणार आहे.
पेणच्या धरमतर खाडीकिनारी बसलेली २८ गावे व पलीकडची २० अलिबाग तालुक्यातील गावे एक जमाना असा होता की भातशेती, मिठागरे, मासेमारी या उपजत अशा व्यवसायांवर येथील स्थानिकांचा मजेशीर उदरनिर्वाह सुुरू होता. १८८५ साली डोलवी - वडखळ परिसरात मित्तल ग्रुपची इस्पात व निष्पान डेब्रो कंपनी आली. तर दुसऱ्या तटावर पीएनपी ही आ. जयंत पाटील यांची जेट्टी या कंपन्यांच्या जलवाहतुकीचा मोठा असर खाडीतील मच्छ व्यवसायावर झाला. तत्कालीन बंदरविकास मंत्री मीनाक्षी पाटील यांच्यामार्फत मच्छीमारांना आर्थिक भरपाईही मिळाली. मात्र या मदतीमध्ये अल्पप्रमाण व लाभार्थीची संख्याही मर्यादित असल्याने येथील स्थानिक मच्छीमारामध्ये असंतोष पसरून कामगार नेते श्याम म्हात्रे यांच्या नेतृत्वाखाली मच्छीमार आंदोलन १५ वर्षे सुरू आहे. यामध्ये बोटरोको आंदोलन इस्पात, तेव्हाची आता जेएसडब्लू स्टील कंपनी गेटरोको आंदोलन अशा २२ आंदोलनांचा समावेश आहे.

सर्वसमावेशक समिती गठीत
समितीचे अध्यक्ष, डॉ. चंद्रप्रकाश प्रमुख वैज्ञानिक केंद्रीय मच्छी शिक्षा संस्थान, वर्सोवा-अंधेरी, मुंबई याशिवाय मच्छीमार संघर्ष समितीचा एक प्रतिनिधी सदस्य रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियुक्त केलेला प्रतिनिधी, सदस्य प्रादेशिक उपायुक्त मच्छी विभाग कोकण, मुंबई यांचा प्रतिनिधी सचिव, महाराष्ट्र पशु व मच्छी विज्ञान विद्यापीठ नागपूर यांचा प्रतिनिधी सदस्य, रत्नागिरीचे माजी आ. सुरेंद्रनाथ माने सदस्य व साहाय्यक आयुक्त मच्छी व्यवसाय सदस्य सचिव अशा आठ सदस्यीय समितीचे गठण करण्यात आले आहे. ही समिती येत्या काही दिवसांत खारभूमी बंधाऱ्याचे होणारे नुकसान, सांडपाणी, प्रदूषणाची तीव्रता यांचा अहवाल देणार आहे.

भांडवलदारी कंपन्यांना स्थानिकांच्या इलाख्यातील समुद्र - खाड्या सरकारने दिल्याने येथील सामान्यांची रोजंदारी संकटात सापडली असून तब्बल ४८ गावांतील ३,३३५ कुटुंबांवर मासेमारीचे उत्पन्न दुरावल्याने १५ वर्षांच्या या मच्छीमार आंदोलनाच्या संघर्षाला आशादायक परिस्थिती या शासकीय कमिटीच्या गठणाने मिळाली आहे. आता या समितीच्या परीक्षणाकडे मच्छीमारांचे लक्ष लागले आहे.