रायगडमधील सहा सागरी बेटांचा होणार विकास, २१४ कोटींचे प्रस्ताव शासनाकडे सादर

Raigad: ऐतिहासिक वारशाबरोबरच निर्सगरम्य परिसर लाभलेल्या रायगड जिल्ह्यातील सागरी बेटांच्या विकासासाठी जिल्हा प्रशासनाने आता पुढाकार घेतला आहे.

- जमीर काझी 
अलिबाग : ऐतिहासिक वारशाबरोबरच निर्सगरम्य परिसर लाभलेल्या रायगड जिल्ह्यातील सागरी बेटांच्या विकासासाठी जिल्हा प्रशासनाने आता पुढाकार घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या सागरी बेटांचा सर्वांगीण विकास (एचडीआयपी) या कार्यक्रमांतर्गत निधी आयोगाच्या मार्फत  राबविल्या जाणाऱ्या उपक्रमांतर्गत  विविध सहा बेटांचा विकास करण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे.  विविध टप्प्यात राबवावयाच्या या प्रकल्पासाठी एकूण २१४.९८ कोटी खर्च अपेक्षित आहे. 

महाराष्ट्राला ७२० किलोमीटरचा विस्तीर्ण समुद्रकिनारा लाभला आहे. मात्र, पर्यटनवृद्धीच्या दृष्टीने अद्याप  त्याठिकाणी सुविधांचा अभाव आहे. त्यामुळे केंद्राच्या ‘एचडीआयपी’ कार्यक्रमांतर्गत  राज्यातील सागरी किनाऱ्याच्या विकासासाठी  विविध योजना, प्रकल्प पाठविण्याच्या सूचना राज्य सरकारला  करण्यात  आल्या  आहेत. त्यासाठी केंद्र सरकारबरोबर समन्वय साधण्यासाठी कोकण विभागाचे आयुक्तांची  संपर्क अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनानुसार रायगड जिल्ह्यातील सागरी किनारपट्टीचा विचार करून सहा बेटे विकसित करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.  त्यासाठी महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाच्या सागरी बेटांची पाहणी करून सूक्ष्म अहवाल बनविण्यात आला. त्यांच्या सूचनेनुसार त्यामध्ये घारापुरी (एलिपंटा) येथील शेतबंदर ते मोरा बंदर जोडरस्ता, उंदेरी, काळीजे बेट, कासाबेट व विहूर याठिकाणी जेट्टी बांधली जाणार आहे तर राजबंदर येथील पद्मदुर्ग किल्ल्यासाठी जाणाऱ्या जेट्टी व पोहच रस्त्याचे बांधकाम करण्याचे ठरविले आहे.

जिल्ह्यातील सागरी बेट विकसित करण्याबाबत महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार सहा ठिकाणच्या योजनांचे प्रकल्प मंजुरीसाठी पाठविले आहेत. पालकमंत्र्यांकडून त्याला मंजुरी मिळाली असल्याने शासनाकडून त्याला लवकरच मान्यता मिळून ते केंद्राकडे पाठविले जाईल.     - डॉ. महेंद्र कल्याणकर, जिल्हाधिकारी, रायगड