तडीपारीच्या प्रस्तावांना विलंब

विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, याकरिता संपूर्ण जिल्ह्यात धडक प्रतिबंधात्मक कारवाईचे नियोजन करण्यात येत आहे.

जयंत धुळप, अलिबाग
विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, याकरिता संपूर्ण जिल्ह्यात धडक प्रतिबंधात्मक कारवाईचे नियोजन करण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील तडीपारीपात्र १४० गुंडांच्या प्रस्तावांवर संबंधित उप विभागीय अधिकारी तथा दंडाधिकारी यांच्याकडून निर्णय प्राप्त झाल्यास त्यानुसार कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती रायगड जिल्हा पोलीस अधीक्षक शशिकांत महावरकर यांनी दिली.
जिल्ह्यात समाजात घातक अशा तब्बल १४० गुंडांच्या तडीपारी प्रस्तावांवर गेल्या पाच वर्षांत सुनावणी झालेली नाही. हे गुंड जिल्ह्यात मोकाट फिरत आहेत. मात्र जिल्हा प्रशासनाकडून निर्णय न घेण्यात आल्याने रायगड पोलीस त्यांच्यावर कारवाई करु शकत नाहीत.
नुकताच एका गुंडाबाबतचा तडीपारी प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनास रायगड पोलिसांनी पाठविला आहे. त्यामुळे आता तडीपारीपात्र गुंडांची संख्या १४१ झाली आहे.
गेल्या पाच वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या १४० तडीपारी प्रस्तावांवर एकदाही जिल्ह्यातील उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांकडे सुनावणी घेण्यात आली नाही. या निर्णयाअभावी रायगड पोलीस गेल्या पाच वर्षांपासून तडीपारीस पात्र १४० गुंडांवर कोणतीही कारवाई करु शकले नाहीत. त्यामुळे या गुंडांकडून परिसरात, विशेषत: निवडणुकीच्या काळात दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातो.
काही दिवसांपूर्वी जिल्ह्यात दाखल झालेल्या ‘सामाजिक बहिष्काराच्या’ गुन्ह्यामध्ये या तडीपार गुंडांचा मोठा सहभाग असल्याचे दिसून आले आहे.
या १४० प्रलंबित आणि एक नव्या अशा १४१ तडीपारी प्रस्तावातील संबंधित धोकादायक व्यक्तींना तत्काळ समन्स बजावून त्यांच्या प्रस्तावांच्या सुनावणीची प्रक्रिया सुरु करण्यात यावी असे आदेश जिल्ह्यातील संबंधित उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांना पुन्हा एकदा देण्यात आले असल्याची माहिती रायगडचे निवासी उपजिल्हाधिकारी सतीश बागल यांनी दिली.
हा तडीपार प्रस्ताव सुनावणीची प्रक्रिया आता सुरु करुन विधानसभा निवडणुकीपूर्वी त्यावर अंतिम निर्णय होईलच असे सांगता येत नाही परंतु या सुनावणीच्या निमित्ताने त्यांना समज देणे शक्य होईल असे बागल यांनी अखेरीस सांगितले.